प्रचण्डले मोदीलाई भने : सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान गरौं

प्रचण्डले मोदीलाई भने : सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान गरौं

काठमाडौं :  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको सम्पर्क कार्यालय र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरे । 

नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका  भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग शनिबार यहाँ भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष दाहालले सीमा क्षेत्रको समस्या र विराटनगरको सम्पर्क कार्यालयको समस्या समाधान भए दुई देशको सम्बन्ध थप सुमधुर बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

भेटका अवसरमा आफूले विराटनगरमा रहेको दूतावासको सम्पर्क कार्यालय र सीमा क्षेत्रमा नेपालीले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । 

कोशीको बाढीलगत्तै भारतीय पक्षले राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग पुग्ने भन्दै विसं २०६५ मा विराटनगर १३ स्थित मलाया रोडमा दूतावासको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो । 
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाअध्यक्ष दाहालले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक आवतजावत गर्दा समस्या भोग्नुपरेको र सीमा क्षेत्रमा अन्य समस्या पनि कायम रहेकाले समाधानका लागि आग्रह गरेको भेटपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । 

‘सीमा क्षेत्रमा नेपालीले समस्या भोगेका छन्, त्यसलाई समाधानको पहल गरिदिनुप¥यो भनेर मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छु । उहाँले सकारात्मक जवाफ दिनु भएको छ’, भेटवार्तापछि अध्यक्ष दाहालले भने। 
नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै नेपाल आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेकाले महत्वपूर्ण सहयोग भारतकातर्फबाट उपलब्ध हुने अपेक्षा आफूले कुराकानीका अवसरमा राखेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । 

भेटवार्तामा आपसी हित र द्विपक्षीय चासोका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानको कार्यान्वयनसँगै नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अध्यक्ष दाहालको प्रशंसासमेत गरेका थिए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.