'लोकतन्त्र सुरक्षित भएमात्र सम्बन्ध प्रगाढ'

'लोकतन्त्र सुरक्षित भएमात्र सम्बन्ध प्रगाढ'

 काठमाडौं : दुईदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार नेपालका विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको दर्शनपछि आफू बसेको होटल हायातमै मोदीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्षनेता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपाका शीर्ष नेतासँग बेग्लाबेग्लै भेट गरे ।

कांग्रेस र राजपाका शीर्ष नेताहरू मोदीसँग सामूहिक वार्तामा थिए भने माओवादी अध्यक्ष दाहाल र फोरम अध्यक्ष यादवले भने एक्लाएक्लै भेट गरेका थिए । दाहाल र यादवसँगको एक्लाएक्लै भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

मोदीले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एक्लाएक्लै तथा द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता गरेका थिए । मोदीले शुक्रबार नै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग सामूहिक वार्ता गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगको सामूहिक भेटमा सँगै रहेका कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले शनिबार छुट्टाछुट्टै मोदीसँग भेट गरे ।

शनिबार दिउँसो भएका यी राजनीतिक भेटमा मोदीले लोकतन्त्र सुरक्षित भएमात्र नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढ हुनसक्ने अभिव्यक्ति नेताहरूसमक्ष दिए । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि भएका स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रका तीनै तहको चुनाव भएकोमा राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिँदै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि पहिले लोकतन्त्र सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनको शनिबारको भेट मूलतः सत्ता गठबन्धन बाहिरका पार्टी नेताहरूसँग केन्द्रित थियो । सभापति देउवासहितको कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले कांग्रेस देउवाकै नेतृत्वमा अघि बढनुपर्ने सुझाव दिएको भेटमा सहभागी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए ।

कांग्रेसमा सभापति देउवाको नेतृत्व र कार्यशैलीको विरोध गरिरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत सहभागी प्रतिनिधिमण्डलकै सामु मोदीले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा त्यस्तो सुझाव दिएका थिए । ‘शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा कांग्रेस अघि बढ्नु पर्छ’, मोदीलाई उद्धृत गर्दै नेता निधिले भने । भेटमा मोदीले फ्रान्सका राष्ट्रपति र आफूले सँगै चियापान गरेको केन्द्र पर्यटकीय हब बनेको उदाहरण दिँदै नेपाल-भारतबीच पनि पर्यटन विकासको सम्भावनाबारे पनि छलफल गरेका थिए ।

‘केही समयअघि भारत भ्रमण गरेका फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई मैले एउटा साधारण बगैंचामा चियापान आयोजना गरें । त्यो बगंैचा केही समयमै पर्यटक केन्द्र बन्यो’, मोदीलाई उद्धृत गर्दै नेता निधिले भने, ‘त्यस्तै यहाँका पनि कतिपय केन्द्र यस्तै हब बन्न सक्छन् । सवा सय करोड जनसंख्या भएको भारतका जनता पर्यटक भएर आए यहाँको विकासको सम्भावना खोज्न टाढा जानु पर्दैन ।’

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा अबको एजेन्डा दुई देशबीच असल मित्रता, आर्थिक समृद्धि र विकासबाहेक अर्काे हुन नसक्नेमा जोड दिँदै मोदीले त्यसका लागि दुवै देशका प्रदेश सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याए ।

‘अबको एजेन्डा नेपाल-भारत मित्रताबाहेक केही हुन सक्दैन’, मोदीलाई उद्धृत गर्दै निधिले भने, ‘नेपालका स्थानीय तह, सातै प्रदेशका सबै पेसाकर्मी, केन्द्रीय सरकार र भारतका पनि सबै राज्य, केन्द्रदेखि गाउँसम्मका प्रतिनिधि, पेसाकर्मीको भ्रमण दुवै देशमा गराउन सके दुवै देशको विकासमा टेवा पुग्छ ।’

मोदीका अनुसार यस्ता द्विपक्षीय भ्रमणले दुई देशबीचका चुनौती र विकासका अवसर एवं अनुभवको आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । ‘म पनि यस्ता भ्रमणको सूची तय गर्दै नेपाल जान भन्छु’, मोदीले कांग्रेस नेतासँग थपे, ‘भारतका २९ राज्य र नेपालका ७ प्रदेशबीच आपसमा भ्रमण गर्न, आफ्नो विकासका लागि आपसी सहयोग आदानप्रदान स्वतन्त्र ढंगले गर्नतर्फ लाग्न सक्नुपर्छ ।’ भेटको सुरुमै देउवाले भ्रमणमा आएकोमा उनलाई धन्यवाद दिएका थिए । ‘यहाँ भ्रमणमा आउनु भएकोमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं । भ्रमण अत्यन्त सफल भएकोमा हामी खुसी भएका छांै’, देउवाले मोदीसँग भनेका थिए, ‘जनकपुर, मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको भ्रमणले धार्मिक, सांस्कृतिक मात्र नभएर नेपालको समग्र पर्यटन विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।’

देउवाले मोदीको भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउँदै भारतको नेपाल नीति अझै सरल र सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । भेटमा कांग्रेस नेता पौडेल, उपसभापति निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायत सहभागी थिए ।

‘सीमा र डुबानको जिम्मेवारी भारतले लिनु पर्छ’

कांग्रेस नेतासँगको भेटलगत्तै मोदीले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग करिब २० मिनेट वार्ता गरेका थिए । दाहालको निजी सचिवालयले भेटपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा दाहालले विराटनगरस्थित महावाणिज्यदूतको अस्थायी कार्यालय, सीमा समस्या, सीमा क्षेत्रको डुबान समस्याको समाधान खोज्न मोदीसँग कुरा राखेका थिए । मोदीकै पार्टी भाजपाका सांसद कीर्ति आजादले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथिला राज्य अब भारतले माग्नुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति दाहालले आपत्ति जनाएका थिए ।

‘बीजेपीका पूर्वसांसद आजादले दिएको अभिव्यक्ति नेपाल-भारत सम्बन्धविरुद्ध छ । यस्तो भ्रामक र हानिकारक प्रचारले सम्बन्धमा चिसोपना मात्र ल्याउँछ’, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको निजी सचिवालयले जानकारी दियो ।

मोदीले दाहालसँग एमाले-माओवादी एकता प्रक्रियालगायत विषयमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए । ‘तपाईंहरू पार्टी एकताको चरणमा पनि हुनुहुन्छ, शुभकामना छ’, उनले भनेका थिए ।

राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत अध्यक्षमण्डलका नेतासँगको भेटमा भने मोदीले प्रदेश २ मा आफ्नो सम्मानमा भएको नागरिक अभिनन्दन र माता जानकीको दर्शनका समयमा सर्वसाधारणले दिएको आतिथ्यताका लागि धन्यवाद दिएका थिए । उनको भनाइ उद्धृत गर्दै राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजकिशोर यादवले भने, ‘तपाईंहरूले स्थानीय, प्रदेशसभा र संघीय संसद्मा पाएको मत र जनताको समर्थन एवं सहभागिताका लागि फेरि पनि बधाई । अब प्रदेश विकास गर्न तपाईहरू मिलेर काम गर्नुहोस् । जनसमर्थनले नै लामो समय सत्ता निरन्तर हुने हो।’

मोदीले राजपा प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि राजनीतिक स्थायित्वबिना पूर्वाधार र आर्थिक विकास सम्भव नहुनेमा जोड दिएका थिए । ‘विकासका लागि भारतले के गर्नुपर्छ, सहयोग गर्न सदैव तयार छ । कुनै पनि प्रकारको सहयोगमा भारतले तपाईंहरूको विकासमा साथ दिन्छ’, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै यादवले भने ।

मोदीसँगको भेटमा संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्रले गणतान्त्रिक आन्दोलन संघीयताका लागि भए पनि त्यसअनुसार संविधान जारी हुन नसक्दा आफूहरूका असन्तुष्टि कायमै रहेको बताएका थिए । यादव-मोदी वार्ताबारे संघीय फोरमका एक नेताले भने, ‘अधुरो र अपूरो संविधानका कारण प्रदेश सरकार लक्ष्यविहीन हुँदै गएको छ । केन्द्रले प्रदेशको अधिकार खोसेको छ ।’ अध्यक्ष यादवले मोदी र आफूबीच शिष्टाचार भेट भएकाले कुनै महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श नभएको प्रतिक्रिया दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.