बेसीसहर : लमजुङमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण धमाधम अघि बढाएर उत्पादनको तयारी भइरहँदा घरघरमा पुर्याउन प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने सुस्त छ । मर्स्याङ्दी, दोर्दी, मिदिम, ङादी र रुदी खोलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् ।
यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । दोर्दी गाउँपालिकाको ढोडेनी कीर्तिपुरदेखि उदीपुर सबस्टेसनसम्म १४ किलोमिटर प्रसारण लाइन नबन्दा सबै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा छन् ।
दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन चारमध्ये दुई आयोजना यही वर्षको हिउँदमा निर्माण भइसक्नेछन् । तर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भने बल्ल टेन्डर आह्वान गरिएको छ । ‘बल्ल प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन सुरसार गरेको छ । समयमै काम सकिनेमा शंका छ’, लिबर्टी इनर्जी पावर कम्पनीका सञ्चालक राजेन्द्र वस्ती भन्छन्, ‘यही हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं । त्यस बेलासम्म प्रसारण लाइन नबन्ने चिन्ता छ ।’ समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आफूहरूले पनि सघाइरहेको उनले जानकारी दिए ।
लिबर्टीले निर्माण गरिरहेको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ ०७५ मंसिरमा सक्ने लक्ष्य छ । दोर्दीमै २७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजना तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ । हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरिरहेको आयोजना २०७४ असारभित्र सक्ने लक्ष्य भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीले अवधि लम्बिएको हो । आयोजना यही हिउँदमा सकिनेछ । आयोजनामा गैरआवासीय नेपालीको कम्पनी एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडले ५१ र आईएमई ग्रुपको ४९ प्रतिशत संस्थापक लगानी छ ।
प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा विद्युत् खेर जान सक्नेमा प्रवर्द्धक चिन्तित छन् । ‘समयमा विद्युत् उत्पादन नगरे पनि घाटा छ’, सुपरदोर्दी ‘ख’को निर्माण कम्पनी पिपल्स हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक केशव रायमाझी भन्छन्, ‘उत्पादन गरे पनि समस्या आउने अवस्था छ ।’ प्रसारण लाइन छिटो बनाउन प्राधिकरणलाई बारम्बार ताकेता गरिएको उनले बताए । ‘प्राधिकरणका अधिकारीहरूले उदीपुरदेखि मार्पिङचोकसम्मको लाइन पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं भनेको पनि धेरै भयो’, रायमाझीले भने, ‘तर काम नहुँदा चिन्तित छौं ।’ प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष चासो दिन प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीसँग समेत आग्रह गरिएको उनले बताए । ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ‘ख’ २०७७ असारमा विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा छ ।
प्रसारण लाइनमा नजोडिँदा प्रवर्द्धकले बिजुली बेच्न सक्दैनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको साँवाब्याज उठाउन सक्दैनन् भने विद्युत् प्राधिकरणले थप जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
कीर्तिपुर-उदीपुर प्रसारण लाइन निर्माण परियोजना प्रमुख रमेश पौडेलले बर्खापछि निर्माण काम सुरु गरिने बताए । ‘सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टेन्डर भएर कम्पनी छनोट भइसकेका छन्’, उनले भने, ‘डिजाइनको चरणमा छौं, सबस्टेसनको काम बर्खापछि सुरु हुन्छ ।’ उनका अनुसार प्रसारण लाइन मुडवरी एन्ड जोशी कम्पनी र सबस्टेसन नेपाल हाइड्रोले निर्माण गर्नेछन् । ‘डेढ वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य हो, समयभित्रै सम्पन्न गर्छौं’, उनले भने । मार्पिङचोक-उदीपुर प्रसारण लाइन नबन्दासम्म विद्युत् प्रसारणमा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत (मनाङ-खुदी-उदीपुर-आँबुखैरेनी-काठमाडौं) प्रसारण लाइन निर्माणको योजना बनाएको भए पनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । खुदी-टारीकुना-उदीपुर, कीर्तिपुर-उदीपुर र भोर्लेटार-दमौली प्रसारण लाइन निर्माणकोे काम सुरु भएको छैन । मार्कीचोक-भरतपुर २२० केभीए डबल सर्किट (६५ किमि) प्रसारण लाइन (कीर्तिपुर-उदीपुर १३२) को स्तरोन्नतिसमेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
मनाङ-खुदी-उदीपुर-आँबुखैरेनी-काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चिंगाओ ग्रुपलाई जिम्मा दिइएको छ । प्रसारण लाइनको निर्माण २०७६ जेठसम्म भइसक्ने प्राधिकरणले जनाए पनि आयोजना भने प्रसारण लाइन निर्माण सकिनुअघि नै बिजुली उत्पादन थाल्ने तयारीमा छन् ।
यसअघि विद्युत उत्पादन नजिकिँदै जाँदा प्रसारण लाइन निर्माण नभएपछि सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनी आफैंले निर्माण गरेको थियो । आफैंले प्रसारण लाइन नबनाएको भए माथिल्लो मर्स्याङ्दी-ए को ५० मेगावाट विद्युत खेर जाने थियो । कम्पनी आफैंले २० किलोमिटरको भुलभुले-सिउँडीवार प्रसारण लाइन निर्माण गरी केन्द्रीय प्रसारणमा विद्युत् जोडको हो । उत्पादन हुने बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिए करोडौं युनिट बिजुली खेर जानेछ । बिजुली खेर जाँदा लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ ।
बिजुली खेर जाँदा आयोजनाका लगानीकर्ता, ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्राधिकरण सबै जोखिममा पर्नेछन् । प्रसारण लाइनमा नजोडिँदा प्रवर्द्धकले बिजुली बेच्न सक्दैनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको साँवाब्याज उठाउन सक्दैनन् भने विद्युत् प्राधिकरणले थप जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)अनुसार बिजुली किन्न नसक्दा प्राधिकरणले कुल सम्झौता ऊर्जाको ५ प्रतिशत जरिवाना प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणले प्रस्तावित करिडोर निर्माण समयका आधारमा विभिन्न आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग पीपीए गरेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले स्थानीयका लागि कम्तिमा १० प्रतिशत सेयर छुट्याउने गरेका छन् । थोरै लगानीमा धेरै नाफा आर्जन हुने आसमा ऋण लिएर र सम्पत्ति बेचेर लगानी गर्नेहरू प्रसारण लाइन नबन्दा चिन्तित छन् ।‘स्थानीयले भैंसी, बाख्रा, गरगहना बेचेर लगानी गरेका छन्’, सुपरदोर्दी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष इजन बराल भन्छन्, ‘एकातिर चर्को ब्याजमा ऋण लिएर लगानी भएको छ, अर्कोतिर प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले अझ अन्योल बढाएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
