‘फाइभ टी’ को मोदी सूत्र : सबै समेट्ने प्रयास

‘फाइभ टी’ को मोदी सूत्र : सबै समेट्ने प्रयास

काठमाडौंं : नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको विकासमा ‘फाइभ टी’ को नयाँ सूत्र अगाडि सारेका छन् । शुक्रबार जनकपुरको वारह विभागमा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो सूत्र अगाडि सारेका हुन् ।

उनले ‘पाइभ टी’ अर्थात् परम्परा, पर्यटन, यातायात, प्रविधि र व्यापारबाट नेपालको विकास सम्भव भएको बताएका छन् । अर्थशास्त्री प्रा.डा.मदनकुमार दाहाल नेपालको सन्दर्भमा सबै विषय प्याकेजमा राखेर हेर्नुभन्दा प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा अप्ठ्यारो पक्ष आयात बढी र निर्यात कम हुनु हो । बढ्दो व्यापार घाटा कम कसरी गर्ने भन्ने अहिलेको समस्या हो । त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता के भन्ने विषय राज्यले निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

भ्रमणको अन्तिम दिन १६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा समेत भ्रमणको समयमा सहमति भएको छ । सहमतिको ६ नम्बर बँुदामा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न भारतल नेपाली सामानलाई थप सुविधा दिन सहमति जनाएको छ । हालै काठमाडौंंमा सम्पन्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी वाणिज्य सचिवको निर्णयलाई कार्यावयन गर्ने विषयमा समेत दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएका छन् । बैठकले नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य तथा पारवहन सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलमा बिदाइ गरेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आगामी सेप्टेम्बरसम्म नेपालले उठाएका विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताए । उनले भने, ‘रेलवे, जलमार्ग र कृषि साझेदारीमा ठोस प्रगति हुने गरी सहमति भएको छ ।’ सहमतिको सातौं बँदामा नेपाललाई आकास, जल र स्थलमार्गमार्फत जोड्ने विषयमा सहमति भएको छ । नेपालले पछिल्लो समय उठाउँदै आएको नयाँ हवाई रुटका विषयमा अगाडि बढ्न भारतले सहमति जनाएको छ । यसका लागि आआफ्नो प्राविधिक टोलीलाई छलफल गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ । गौतमवुुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रूपान्तरण हुने भएपछि नेपाललाई नयाँ हवाई रुटको आवश्यक पर्छ ।

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नयाँ हवाई रुटको विषय दुई महिनामा टुंगिने बताए । उनले भने, ‘हामीले धेरै मेहनेत गरेर हवाइ रुटका विषयमा सबै कुरा टुंग्याएका छौं । नेपालले चार वटा हवाई रुट मागेको छ । पहिलो चरणमा भारतले दुई वटा रुट दिन सक्ने देखिन्छ ।’ मन्त्री अधिकारीका अनुसार छिट्टै नेपाल र भारतका उड्ययन प्राधिकरणका अधिकारीको बैठकले नयाँ हवाई रुटका बारेमा निर्णय गर्नेछ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको नागरिक अभिनन्दनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको विकासमा आफू शेर्पा बन्न चाहेको बताए ।

नेपाललाई अहिले भारतले सिमराको मात्र हवाई रुट दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको बढ्दो चापसँगै नेपालले नयाँ हवाई रुट मागेको हो । पहिलो चरणमा नेपालन्ज रुट नेपालले पाउने सम्भावना बढी छ । यसका अलावा जनकपुर, भैरहवा र विराटनगरको रुट समेत नेपालले मागेको छ । भैरहवा, पोखरा र निजगढ विमानस्थलका लागि पनि नयाँ हवाई रुट अत्यावश्यक छ । ‘जनकपुर, नेपालगन्ज र विराटनगर विमानस्थल पनि छिट्टै स्तरोन्नती हुन्छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘ त्यसपछि हामीलाई चार नयाँ रुट नभै हँुदैन ।’

नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्दा नयाँ हवाई रुट दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यतिवबला ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएको हवाई रुटको विषय त्यसपछि छलफलमै आएन । नयाँ हावाई रुट प्रयोगमा आएपछि अन्य देशका अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत नेपालको बाटो भएर हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले थप रोयल्टी पाउन सक्छ । हवाई रुटका अलावा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका समयमा भएको रेल र जलमार्गबाट नेपाललाई भारतसँग जोड्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको नागरिक अभिनन्दनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको विकासमा आफू शेर्पा बन्न चाहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सारको समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको नारालाई समेत मोदीले उच्चारण गर्न भ्याए । अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आफैले गर्न सक्ने सामान्य काम समेत भारतले गरिदेओस् भन्ने चाहना भ्रमणको समयमा देखिएको बताए ।

‘भ्रमणको समयमा नेपालको विकासका सबै काम भारतले गर्छ जस्तो मानसिकता देखियो’, अर्थशास्त्री क्षेत्रीले भने, ‘हामीसँग अहिले ६ करोड उनीहरूले अवैध भनेको भारतीय रुपैयाँ बैंकमा छ । त्यो पैसा भारतबाट कानुनी रूपमा नेपाल आएको हो । नोट बन्दीपछि अवैध भएको पैसा समेत उनीहरू साटिदिन सकेका छैनन् । उनीहरूबाट ठूलो आस गर्न सकिँदैन ।’ भूकम्पपीडितलाई दिने भनेको पैसा समेत नदिएको अवस्थामा अरू सहयोग घोषणामा मात्र सीमित हुने उनको तर्क छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.