स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत चरित्र र त्यसको रक्षाबारे संविधानमा उल्लेख गरिएन भने न्यायपालिकामाथि विधायिका वा कार्यकारिणीको दबाब र प्रभाव पर्न सक्छ। न्यायपालिकाले राज्यको थैली र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको डन्डा लिएर बसेको विधायिका र राज्यको न्यायिक र विधायिकीबाहेकका सम्पूर्ण शक्ति लिएर बसेको कार्यकारणीका बीचमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दैन। बजेट दिएर वा भव्य भवन बनाएर मात्र पनि पुग्दैन। यसका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तरिका पनि पारदर्शी र सबै योग्य व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वा त्यस्ता व्यक्ति सम्भावित सूचीबाट बाहिर नपर्ने अवस्था हुनुपर्छ। सम्भावित सूचीकामध्ये नियुक्त हुने कस्ता थप योग्यता र क्षमताका आधारमा सिफारिस वा नियुक्त भएका हुन् सिफारिस वा नियुक्तिकर्ताले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।
सिफारिसकर्ताले विगतको व्यक्तिगत वा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्त गर्न खोज्नु र नियुक्त गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा कदापि हुँदैन। अझ आफ्नो अवकाशपछि पनि न्यायपालिकामा पकड बनाइराख्न आफूले नरुचाउनेहरूको नाम सिफारिस गर्न नचाहने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मर्ममा चोट पु¥याउँछ। न्यायपालिकाको जग भत्काएर त्यसको गजुर रक्षाका बारेमा बोल्नु ढोंग मात्र हुन्छ।
विकसित भनिने देशमा पनि न्यायपालिका विधायिका र कार्यकारिणीका सदस्यका कोपभाजनको सिकार बनेका अनेक उदाहरण छन्। अमेरिकामा न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तको प्रसवपछि र न्यु डिल विवाद समाधानको कालखण्डमा त्यहाँको न्यायपालिकाले अनेक कुरा सुनेको र सहेको थियो। न्यायपालिका कांग्रेसको तेस्रो वा विशेष सदन बन्न खोजेको, लगामविनाको घोडा बन्न खोजेको, धेरै उचाइमा उड्न खोजेको, आदिमकालीन अदालतको राम्रो नमुना भएको राष्ट्रपति जेफर्सनले थोमस रिचीलाई लेखेको पत्रमा जनाइएको थियो।
अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत चलाखीपूर्ण रूपमा अपदस्थ गरेको, न्यायाधीश देवदूत नभई मानिस मात्र भएको, मुलुकलाई घोडा र बग्गीको युगमा फर्काउने प्रयास गरेको, न्यायाधीशको विशेषाधिकार निरंकुशताको पहिलो इन्जिन भएको जस्ता आरोप पचाउँदै यहाँ आइपुगेको देखिन्छ। साथै अमेरिकी अदालत पनि अफ्रिकी मूलका मानिसप्रति उदार बन्न करिब डेढ शताब्दी लागेको थियो।
भारतमा न्यायाधीश खन्नालाई पाखा लगाएर अरू कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको कुरालाई इतिहासको कालो पक्षको रूपमा लिइन्छ। पीएन भगवतीहरूले संकटकालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविरुद्ध गरेका पाप पखाल्न सार्वजनिक सरोकारको विवादमार्फत अलिबढी प्रयत्न गरेको पनि भनिन्छ। पछि उनले विगतको गल्तीका लागि माफ मागेको पनि प्रकाशमा आएको थियो।
राजनीतिक परिस्थिति कठोर भएको बेलामा निस्क्रियता र खुला र सहज भएको बेलामा निरंकुशताको आक्षेप लगाउन सकिने गरी सक्रियता देखाउनु पनि न्यायिक स्वतन्त्रता होइन। नेपालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायपालिकाबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र झिकिएको थियो। नेपालमा बहालवाला न्यायाधीशहरूले संसद्को घोषणापत्रका आधारमा पुनः शपथ ग्रहण गरेका थिए, जबकि त्यो घोषणापत्र न संविधान थियो न त ऐन नै। न्यायाधीशले विना कानुनी आधार शपथ गर्नु परिस्थितिको दबाब झेल्न नसक्नु नै थियो। यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका निम्ति सुहाउँदो कार्य थिएन।
नेपालमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको उच्च पद समानान्तर रूपमा स्विकारेको पनि देखिएको हो। त्यो बेला बार, मिडिया र बुद्धिजीवीमध्येका कैयौंले त्यो कुरा रुचाएनन्। उही व्यक्ति समानान्तर रूपमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख बन्नु ठीक थिएन भन्न शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कण्ठस्थ हुन जरुरी थिएन। त्यसको सामान्य ज्ञान नै पर्याप्त थियो। तर वर्तमान संविधानको धारा ५६(६) मा भने शक्ति पृथकीकरणको संरक्षण गर्न लगाइएको छ। दुवैतिर पद कायम रहने गरी भएको यो नियुक्ति नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको जग बसाउन गरिएको थिएन। नेपालका केही संस्थाको साख समाप्त गर्न कडीको सुरुवाती चरणमा प्रयोग पो थियो कि ?
वर्तमान संविधान लागू भएपछि सर्वाेच्च अदालतका केही न्यायाधीश र न्याय परिषद्का कैयौं क्रियाकलाप बाहिर आए। ती क्रियाकलापले न्यायपालिकाको गरिमा बढाएनन्। न्यायपालिकामा गुट बनाएर गुट कब्जा गरी न्यायपालिका चलाउने कार्यले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन मद्दत गर्दैन। यो कार्यमा बाह्य शक्तिहरूको सक्रियता अझ भयकंर हुन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै एकअर्काविरुद्ध अभियान चलाए मातहत न्यायाधीशले के सिक्ने ? गुटमा नछिर्ने न्यायाधीश हुरीले लखेटेको कागजस्तो बन्नुपर्ने अवस्थाले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको जग बलियो बनाउँदैन। न्यायपालिकाको धुरीखामो नै हल्लिइरह्यो भने त्यसमा रङरोगन गरेर मात्रै घर अडिँदैन।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बन्दोबस्त कानुनले गरे पनि त्यसको रक्षा गर्ने पहिलो काम न्यायाधीशको हो। जनआस्था बढाउन त्यस्तै काम गरेर देखाउनुपर्छ। विगतका जस्ता हर्कत गरेर त जनआस्था बढ्ने होइन सार्वजनिक रूपमा मुख देखाउन गाह्रो हुन्छ। निश्चित प्रतिशतमा बजेट माग्दैमा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा हुँदैन।
बौद्धिक र आर्थिक इमानदारीयुक्त स्वतन्त्र र सक्षम न्यापालिका अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहने हो भने सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयत्न गर्नैपर्छ।
नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति धेरै पहिलेदेखि विवादको विषय बनेको छ। यो कार्यमा सुधार आउनुको सट्टा झन्झन् बिग्रँदै गएको छ। यसै विषयलाई लिएर तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पोखरा सम्मेलनका लागि तयार गर्नुभएको विवरणले धेरै कुरा उजागर गरेको थियो। तर न्याय परिषद् उहाँका सुझाव बिर्सन र बिर्साउन उद्यत् रहेको प्रतीत हुन्छ किनकि त्यसपछि पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै सुधार भएको महसुस हुन सकेन। केही समयअगाडि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय परिषद्का सदस्यलाई नै पाखामा राखेर नियुक्ति गर्न प्रयत्न गरिएको सम्बन्धित सदस्यको अन्तर्वार्ताबाटै सार्वजनिक भएको थियो। बहालवालालाई पाखा राखेर न्यायपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष वा सदस्यको रुचिसमेतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कामले अन्ततः न्यायपालिकाकै मानमर्दन गर्छ।
अमेरिकामा विद्यालयमा गाँजा खाएको, प्रस्तावित उम्मेदवार कानुनी सल्लाहकार भएको कम्पनीले समयमा कर नतिरेको र सिफारिस गरिएकी महिलाका घरमा रहेको कामदारको भिसासम्बन्धी कुरालाई लिएर नियुक्ति सिफारिस समर्थन नभएका जस्ता उदाहरण छन्। त्यहाँ अरू एउटा पनि दाग पत्ता नलागेका व्यक्ति छन् भने सानो नै भए पनि समस्या रहेका व्यक्तिलाई किन नियुक्ति गर्ने भन्ने मान्यताले काम गरेको थियो। तर नेपालमा दाताका एजेन्डामा काम गरेर जुनी बिताएका, दलको सक्रिय सदस्य भएर लेभी तिरेर बसेका वा दाताको कार्यालयका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने चलन चलाइयो। नियुक्तिपछि पनि कोही देखिने गरी दलको कार्यालय र कोही नियुक्तिको उपलक्ष्यमा विदेशी मुलुकले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा पुगेको र सो दूतावासले फोटो सार्वजनिक गरेको पनि देखियो। जबकि त्यही देशको संविधानमा कुनै नागरिकले सरकारको स्वीकृति नलिई विदेशी शक्तिका लागि काम गर्न नपाउने र गरे मताधिकार गुमाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ। उदाहरणका लागि नर्वेको संविधानमा त्यस्तो प्रावधान छ।
न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिले दल र दूतावासमा बही बुझाउन पक्कै पर्दैन। त्यसो गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा त पक्कै होइन।
नेपालमा केही वर्षयता विदेशी संस्था र तिनका एजेन्डा र रकममा काम गर्ने स्थानीय संस्था र तिनका कामदारप्रति न्यायपालिकाका कतिपय सदस्य लहसिने र निजी फाइदा लिने गरेको सार्वजनिक हुने गरेका छन्। न्यायाधीशले विदेशी मन्त्रीसँग समेत मन्त्रणा गरेका र विदेशी राजदूतलाई अदालतमा घुमाउने र त्यस्ता न्यायाधीशलाई नै विदेश भ्रमणको मौका मिल्ने कुरा पनि देखिएका छन्। यसले नेपालका केही न्यायाधीश विदेशी वा तिनका एजेन्डासित लहसिएका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। दाताको स्वार्थी चाल पनि हुन सक्छ, दाताको धन र एजेन्डामा न्यायाधीश लहसिनु कदापि स्वतन्त्रताको मर्म र मान्यता हुन सक्दैन।
पंक्तिकार नेपाल कानुन आयोगमा हुँदा दाता र न्यायाधीशको संस्थाले चलाएको कार्यक्रममा त्यहाँबाट समर्थित एउटा विधेयक आयोगले अगाडि बढाउने सुझाव लेख्न खोजियो। तर कानुन आयोग, नेपाल सरकार र राज्यका अन्य निकायबाहेकका संस्था, दाताका सुझाव कार्यान्वयन गर्न बाध्य नभएको कुरा उल्लेख गर्नुपरेको थियो। यसरी सरकारले न्यायपालिकासम्बन्धी वा अन्य कानुन बनाउन पर्याप्त रकम नदिएको भन्ने भ्रम सिर्जना गर्दै न्यायाधीश वा न्यायाधीशका संस्था दाताका पोल्टामा फस्दै र रमाउँदै जाने कार्य पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि पक्कै हितकर हुँदैनन्।
अदालतका फैसला र आदेश समयमा प्राप्त हुन नसकेका गुनासा पनि प्रशस्तै सुनिन्छन्। न्यायाधीश विदेशीका एजेन्डामा काम गर्ने नेपालमा दर्ता भएका केही संस्थाका कार्यक्रममा पुग्ने गरेका कुरा पनि बाहिर आउँछन्। सरकारी अधिकारीसित भेटघाट र बोलचाल गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त भएको ठान्ने गरिन्छ। तर विदेशीले एजेन्डा लागू गर्न प्रयोग गरेका संस्थासँग लसपस गरी प्रणालीमा तिनका कुरा घुसाउन साक्षी बस्न जाने केही अदालतकर्मीको व्यवहारले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म अक्षुण्ण राख्दैन। विदेशीको धन र एजेन्डामा काम गर्न गएकोलाई बिदाका दिनमा गएको वा बिदा लिएर गएको भन्ने तर्क पर्याप्त हुँदैन। त्यता लहसिएको न्यायाधीश तिनबाट प्रभावित हुने खतरा रहन्छ। पद्धति सुधार्ने काम आन्तरिक रूपमा र आफ्नै स्रोतले सस्तोमा गर्न नसकिने होइन।
नेपाल दाताले आफ्ना एजेन्डा लाद्नका लागि कानुन र नीति बनाउँदा हस्तक्षेप सहँदै आएको मुलुक पनि हो। अझ पराइका एजेन्डाका लागि सार्वजनिक सरोकारका निवेदन दर्ता गर्न एकाथरीले त दैलो कुरेर बसेको देखिन्छ। तिनीहरूसँगको लसपसमा केही अदालतकर्मी न्यायालयलाई दाताको प्रभाव क्षेत्रमा पु¥याउन लागिपरेको र त्यसका छिटा अझै पनि बेलाबेलामा देखिने गरेको भनिन्छ। नेपालमा अब न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा न्यायपालिकामाथि पर्ने दाताको प्रभावको चर्चा गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। यसमा संस्थाभित्र र बाहिरका औजार, तरिका र एजेन्डा पहिचान हुन पनि जरुरी छ। आजभोलि एउटा मन्त्रालय वा निकायले अस्वीकार गरेको कार्यक्रम अर्काे मन्त्रालय वा निकायले स्वीकार गरेका उदाहरण पाइन्छन्। मातहत कार्यालयले लिन नसकिने भनी कारणसहित इन्कार गरेका कुरामा माथिबाट दबाब आउने गरेका कुरा पनि प्रशस्तै सुनिन्छन्।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि संविधान र ऐन कानुनका व्यवस्था सोहीअनुसार भएर मात्र पुग्दैन, त्यहाँ नियुक्ति हुने व्यक्तिबारे पर्याप्त सूचना आवश्यक हुन्छन्। ती सूचनाको अभिलेख हुनुपर्छ र ती संस्थाको स्मृतिमा रहनु पनि पर्छ। न्यायाधीशको बौद्धिक र आर्थिक इमानदारीको पनि न्यायिक स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। न्यायिक क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
यो अनुसन्धान भनेको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न तथ्यांक केलाउने मात्र नभई जनताले न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसलाई न्यायाधीशलाई दाता र तिनको धनमा सञ्चालित एजेन्डासम्बन्धी काममा लहसिन नदिने कुरासम्म पुग्छ। यस्तै फैसलाको अध्ययनदेखि न्याय सम्पादन सम्बद्ध अनुसन्धानात्मक आलेख तयार गर्ने कुरा पनि समावेश हुन्छ। सरुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउनेदेखि फैसला उल्टीको अभिलेख राख्ने कुरामा पनि आउँछ।
आन्तरिक रूपमा न्यायाधीशप्रतिका धारणा संकलन र विश्लेषण गर्ने कुरा पनि पर्छ। अझ कुन न्यायाधीश कुन दाता र दाताले चलाएको संस्थासँग लहसिएको छ पनि हेरिनुपर्छ। कानुन र प्रवृत्तिमा ल्याउनुपर्ने सुधार त झन् नपर्ने कुरै भएन। तसर्थ बौद्धिक र आर्थिक इमानदारीयुक्त स्वतन्त्र र सक्षम न्यापालिका अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहने हो भने सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयत्न गर्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
