वाम एकता नभएमा !

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा हुन गइरहेको एकतालाई लिएर जनतामा कतिपय भ्रम छन्। दुई पार्टीबीचको एकताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ गति लेला ? नेपालको राष्ट्रियता बलियो भएर जाला ? दुई पार्टीबीचको एकतापछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप कम भएर जाला ? दुई पार्टीबीचको एकता भएन अथवा एकता भएर पनि लामो समयसम्म टिकेन भने देशको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआउला ? यस्तै–यस्तै प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्थामा वाम गठबन्धनको सरकारबाट कति आशा गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा खोतल्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी गत सालको संसदीय एवं प्रादेशिक चुनावको ठीक अगाडि आपसमा समझदारी गरेर संयुक्त रूपमा चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि देशमा नयाँ वातावरणको सिर्जना भएको थियो। दुवै पार्टीहरूले विगतमा राजनीतिक एवं सैद्धान्तिक विचलन देखाएका उदाहरण हुँदाहुँदै र यिनीहरूबाट नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको संयुक्त रूपमा चुनावमा जाने निर्णय राष्ट्रहितका पक्षमा सकारात्मक कदम भनी धेरैबाट समर्थन भयो।

आज तिनीहरू सत्तामा भए पनि विद्यमान व्यवस्थाका सीमितताले जनताको जीवनस्तरमा तात्विक गुणात्मक अन्तर आउने सम्भावना कम छ। तर आन्तरिक राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेपले नराम्ररी असर पारिरहेको अवस्थामा यी दुई पार्टीहरू मिलेर चुनावमा गएपछिको जितले कम्तीमा देशमा विदेशी चलखेलमा कमी आउला भन्ने आशा थियो र छ पनि। विगतमा प्रधानमन्त्री र ठूलो प्रजातान्त्रिक शक्ति मानिएको पार्टीका अध्यक्षले छिमेकी देशको राजधानीमा गई नेपालको व्यवस्थापिका–संसद्ले टुंगो लगाइसकेको कुरालाई आफूले सकेसम्म पुनः उल्ट्याउने वचनबद्धता देखाएर आएको अवस्थामा बनेको वाम गठबन्धनले ठूलो अर्थ राख्थ्यो।

विशेष सन्दर्भमा भएको वाम गठबन्धनले देशलाई परनिर्भरता र विदेशीको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिबाट थोरै भए पनि टाढा राख्छ कि भन्ने झीनो आशाले त्यो गठबन्धनलाई बहुसंख्यक जनताले समर्थन दिए। नेपालमा २००७ देखि अहिलेसम्म ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनका घटना भएका छन्, तर कुनै क्रान्ति अहिलेसम्म भएको छैन। क्रान्तिले देशको शासन व्यवस्थामा आमूल उथलपुथल गर्छ, तर नेपालमा अहिलेसम्म भएका परिवर्तनहरूले शासनशैलीमा गुणात्मक अन्तर आएको छैन। अहिले हुने भनिएको वाम एकता आम जनता र कतिपय बुद्धिजीवीमा एउटा कूतुहलताको विषय बनेको छ। उनीहरूले एकताबाट यो सरकारले केवल पाँच वर्ष शासन गरोस् भन्ने त चाहेका छन् नै, त्यहीमाथि अहिलेको व्यवस्था र संविधानअन्तर्गत बढीभन्दा बढी राष्ट्रहितका पक्षमा गठबन्धनले काम गरोस् र देशलाई परनिर्भरता र विदेशीको चलखेलबाट अधिकतम रूपमा मुक्त गरोस् भन्ने चाहेका छन्।

यो वाम गठबन्धनबाट ठूलो परिवर्तनको आशा नभए पनि धेरैले यसलाई समर्थन गर्नुको पछाडि विद्यमान विकल्पहरूमध्ये यो कम हानिकारक हुन सक्छ भन्ने थियो। दुइटा पार्टी एक हुँदैमा नेपालको क्रान्तिको स्वरूप नै फरक हुनेछ भनेर आशाा गर्ने बुद्धिजीवीहरू अथवा आम जनता नगन्य छन्। क्रान्ति आजको भोलि हुने कुरा हैन र त्यसका लागि शदीयौं पनि लाग्न सक्छ, त्यसैले कुनै पनि बुद्धिजीवी अथवा आम नागरिकले पार्टी एकीकरणको एउटा सानो घटना हुँदा चाहेजस्तो परिवर्तनको सपना पाल्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। यो त एउटा विश्वास, दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ र त्यसका लागि लामो समय पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिले हुन गइरहेको दुई पार्टीबीचको एकतालाई देशको सपनालाई साकार पार्ने घटनाके रूपमा कसैले लिने कुरा हुँदैन। यो गठबन्धनका धेरैजसो समर्थकहरू हिजोका एमाले र एमाओवादीका आलोचक हुन सक्छन् र उनीहरूले नयाँ गठबन्धनबाट तुलनात्मक रूपमा देश बढी स्वतन्त्र होला र जनजीविकाका सम्बन्धमा तुलनात्मक रूपले बढी जनपक्षीय कदम उठाइएलान् भनेर समर्थन गरेका छन्।

आज यी दुवै पार्टीहरू मिलेर बनेको सरकार पुँजीवादी शैलीको सरकार हो र यसका कमजोरी हुँदाहुँदै पनि कम्तीमा केही सुधारमुखी आर्थिक कदम उठाओस् भन्ने चाहना धेरैको छ। उदाहरणका लागि भर्खरै सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यसैगरी अन्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट पनि सरकारले हटाउन सक्यो भने सुशासनको दिशामा दरिलो कदम मानिनेछ।

संसदीय राजनीतिलाई आत्मसात गरिसकेका पार्टीहरूले जतिसुकै धेरै वर्ष शासन सञ्चालन गरे पनि उनीहरूबाट देशको अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुँदैन। यस्तो प्रयोग भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा भएकै छन्।

दुई वर्षअगाडि छिमेकी देशले नाकाबन्दी लगाउँदा कांग्रेसको तुलनामा नेकपा एमाले र त्यसका नेताले खेलेको तुलनात्मक रूपमा बढी सकारात्मक भूमिका र लिएको अपेक्षाकृत दृढ अडानले पनि नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई समर्थन गरेका हुन्। तर भविष्यमा यी दुई पार्टीबीचको गठबन्धन असफल भए पनि आम नेपाली जनताको अथवा वाम बुद्धिजीवीहरूले निराश हुनुपर्ने कारण हुँदैन। कसैले एमाले र हिजोको एमाओवादीलाई नेपालमा क्रान्ति गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा बुझेका छन् भन्ने उनीहरूमा केही निराशा आउन सक्छ। तर समाजवादी सिद्धान्त र दर्शन बुझेका जोकसैलाई पनि भोलि उनीहरूको असफलताले केही असर पार्दैन। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि संसदीय राजनीतिलाई आत्मसात गरिसकेका पार्टीहरूले जतिसुकै धेरै वर्ष शासन सञ्चालन गरे पनि उनीहरूबाट देशको अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुँदैन। यस्तो प्रयोग भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा भएकै छन्।

उदाहरणका लागि भारतको बंगाल राज्यमा धेरै वर्षसम्म वामपन्थी पार्टीहरूको शासन रह्यो। तर त्यहाँका शोषितपीडित जनताको अवस्थामा आमूल परिवर्तन आएन। त्यसैले जनता दिक्क भएको कारणले त्यहाँ अहिले गैरवामपन्थी पार्टीको सरकार छ। वामपन्थी पार्टी सरकारमा भएका बेलामा पनि बंगाल राज्यमा किसान र मजदुरप्रति अन्याय, अत्याचार भएर र त्यही सरकारको पालामा जनताका जग्गा पुँजीपतिहरूका लागि मोटर बनाउने कारखाना बनाउन जबर्जस्ती खोसिएको थियो।

आजको नेपालको वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले पनि भारतको बंगालको ज्योति वशुको सरकारभन्दा पनि तल गएर जनताका हक अधिकार हनन गरी देशलाई पूर्ववत् परनिर्भर र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा राखिराख्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको भारत भ्रमणको दौरान पनि नेपाल र भारतका बीचमा भएका असमान सन्धि–सम्झौताले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई खण्डित गरेको विषय उठाएनन्।

भारत र चीनले आआफ्नो देशमा औपनिवेशिक शासन समाप्त भएपछि आफूले गुमाएका कतिपय भाग मुख्य भूभागमा मिलाए। त्यसैको परिणामस्वरूप आज गोबा, अन्डमान निकोबार र पोन्डुचेरीजस्ता भूभाग भारतमा छन् भने चीनले पनि अहिलेको म्यानमारतर्फ औपनिवेशिक कालमा गाभिएका आफ्नो भूभागलगायत अन्य कतिपय भागलाई फिर्ता लिएको छ। तर नेपालले आज पनि सीमा अतिक्रमण रोक्न सकेको छैन र कालापानी, सुस्ताजस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।

देशको यस्तो अवस्था बुझेका बुद्धिजीवीहरू र आम जनतालाई पनि वामपन्थी गठबन्धन आफैंमा सबै कुरा होइन। अर्थात् वामपन्थी गठबन्धनले एकछत्र शासन चलाउँदैमा सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने होइन। शासन त केवल साधन हो। साध्य भनेको त देश र जनताको हित, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सम्मानको रक्षा हो। त्यो कार्य वामपन्थी भनिने गठबन्धनबाट सम्भव भएन भने कुनै पनि बुद्धिजीवीलाई त्यस्तो गठबन्धनको एकता टुट्दा निराश हुने कुरा आउँदैन। तर अहिले सिद्धान्त र दर्शन लत्याएर नाफा अर्थात् जोडघटाउको राजनीति भइरहेको अवस्थामा अहिलेको गठबन्धनलाई आलोचनात्मक समर्थन भने दिइरहनुपर्छ। यो कुरा सत्य हो कि कुनै अनावश्यक भ्रम र आशा नहुँदानहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा यी दुई पार्टीहरूबीचको एकताले मूर्तरूप लिएमा नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ।

दुवै पार्टीहरू बहुदलीय व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै देश र जनताको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वास राख्छन्। सैद्धान्तिक दूरी कमी भइसकेको कारणले पनि उनीहरूबीच एकता हुनु आवश्यक छ। कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार दिएर र तुलनात्मक रूपमा बढी सुधारमुखी कार्यहरू सरकारले गर्‍यो भने पनि जनताले ठूलो राहत पाउनेछन्। त्यसैगरी एमाले नेता केपी ओलीले विगतमा देखाएजस्तै विदेशी थिचोमिचोविरुद्ध अडान लिए भने हामीलाई विदेशीले पहिला झैं हेप्न नपाउलान् भन्ने आम जनताले आशा गरेका छन्। तर कथंकदाचित यी दुई पार्टीबीचको एकता टुटेर देशमा पुनः अस्थिरताको राजनीति सुरु भयो भने र विदेशीले हिजोजस्तै चलखेल गरिरहे पनि नेपाली जनताले हरेश खानु भने हुँदैन।

आज नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि पद र सुविधाका लागि सम्झौता गरिने प्रवृत्ति रहेको अवस्थमा यी दुवै पार्टीले पनि एकताको सम्बन्धमा अवसरवादी बाटो लिन सक्छन्। राजनीतिमा यस्ता प्रयोगहरू हुँदै रहन्छन् तर दर्शन र सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने जनता र बुद्धिजीवीको विश्वास र भरोसामा कहिल्यै कमी आउनु हुँदैन। जनताले त लामो सपना देखेका हुन्छन् र त्यो सपनालाई ससाना कारणले टुट्न दिनु हुँदैन किनकि जनताका हित र नेपालको स्वाधीनता बचाउने राजनीतिको एक दिन अवश्य जित हुनेछ। यो कुरा ध्रुवसत्य हो कि सबै कुराको निर्णायक जनता हुन् र भोलिको सपना पनि यिनै जनताको कारणबाट पूरा हुनेछ।

नेपाली जनताले नै हिजो निर्विकल्प भनिएको एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था र पछि राजतन्त्रलाई समेत उन्मूलन गर्नमा भूमिका खेले। भोलि यिनै जनताले विभिन्न वाद र प्रयोगका नाममा जनतालाई सधैं झुक्याएर देशलाई अहिलेजस्तै अधऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती अवस्थामा राखिराखे भने त्यस्ता दलहरू र तिनका नाइकेलाई पाठ सिकाउनेछन्। परिस्थितिले आफैं जनतालाई निर्णायक संघर्षका लागि चाहिने नेतृत्वदायी दल र व्यक्तिहरूलाई पनि जन्माउँछ। ससाना घटनाबाट आत्तिएर अब नेपालमा क्रान्ति सम्भव छैन भन्नु ठूलो भूल हुनेछ। त्यसैले देश र जनताको भविष्यलाई वाम गठबन्धनको स्थिरता अथवा पार्टी एकताको प्रश्नसँग मात्रै दाँजेर हेर्न मिल्दैन।