सम्पदा पुनर्निर्माण आश्वासनमै सीमित

सम्पदा पुनर्निर्माण आश्वासनमै सीमित

काठमाडौं  ः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको ‘धार्मिक, सांस्कृतिक’ भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसकेका छन्। जनकपुरबाट सुरु भएको उनको धार्मिक यात्रा मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथसम्म भएको थियो। मोदी भ्रमणकै क्रममा ‘रामायण सर्किट’को घोषणासमेत भइसकेको छ।

मोदीले परम्परागत, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न तीर्थाटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने भारतीय घोषणाको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्।

भूकम्पले क्षति पुगेका १ सय ९० वटा पुरातात्विकसम्पदाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भारत सरकारको थियो। सम्पदा निर्माण तथा मर्मतका लागि २ अर्ब ८० करोड सहयोग गर्ने घोषणा उसले गरेको थियो। भारतको सहयोगको प्रतिबद्धतापछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागले सोहीअनुसार योजनासमेत बनायो र तर प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा भत्किएका सम्पदाको पुनर्निर्माणले तीन वर्षसम्म पनि गति लिन नसकेको विभागले जनाएको छ।

भारतले २८ पुरातात्विकसम्पदाको पुनर्निर्माणमा अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो भने १ सय ६२ वटा अन्य पुरातात्विकसम्पदाको पुनर्निर्माण योजनामा भारतीय एक्जिम बैंकले सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

भारतले अनुदानबापत १ अर्ब ४० करोड र भारतीय एक्जिम बैंकले १ अर्ब ४० करोड सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। भारतले भक्तपुरको पुजारी मठ, सेतो मच्छिन्द्रनाथ, पाटनको भीमसेन मन्दिर, बूढानीलकण्ठ मन्दिर, पाटन अदालत भवनलगायत मठ मन्दिर देवालयको निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएको थियो। भूकम्पले क्षति पु¥याएका सिन्धुपालञ्चोक, रसुवा र गोरखामा गुम्बा निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने उसको प्रतिबद्धता थियो।

भारतले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको विभागका उपमहानिर्देशक मन्दाकिनी श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘भारतले पुरातात्विकसम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि कुनै सहयोग गरेको छैन’, उनले भनिन्। अहिले आएर भारत सरकारले गोरखाको गुम्बा, सेतो मच्छिन्द्रनाथ, भीमसेन मन्दिर र पाटन अदालत भवन गरी चारवटा सम्पदाको पुनर्निर्माणको फाइल पुनः मगाएको विभागले जनाएको छ।

पुरातात्विकसम्पदाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने भारतीय घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन

निर्माणाधीन योजनामा सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा यसअघि विभागलाई असहज भएको थियो। सहयोग नआएपछि नेपाल सरकारसँग गुहारेर अन्य शीर्षकको रकमबाट ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपरेको विभागले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनकपुरमा मोदीको स्वागत सम्बोधनमा समेत भारतीय सहयोगको कार्यान्वयन फितलो भएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘भारतले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ, केही योजनाले गति लिन नसकेका पनि हुन सक्छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.