भैरहवा : रूपन्देहीका नेपाल–भारत सिमानाका छोटी भन्सार पुनस्र्थापना नहुँदा दैनिक लाखौंको राजस्व चुहावट भइरहेको छ। तत्कालीन माओवादीको द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका जिल्लाका छोटी भन्सार हालसम्म पनि पुनस्र्थापना भएका छैनन्। छोटी भन्सार पुनस्र्थापना नहुँदा दैनिक लाखौं राजस्व चुहावट भइरहेको छ। वेरोजगार युवाले तस्करीलाई पेसा बनाउँदा उनीहरू अपराध दलदलमा समेत फस्दै गइरहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
भैरहवा भन्सार कार्यालय मातहात रूपन्देही र नवलपरासीका १२ वटा छोटी भन्सारमध्ये पाँच वटा बन्द रहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत कलिराम पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार रूपन्देही जिल्लाका छोटी भन्सारमध्ये लुम्बिनी र थुमुवा छोटी भन्सार मात्र सञ्चालनमा छन्। नवलपरासी जिल्लामा पाँच वटै छोटी भन्सार सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेको थुमुवा छोटी भन्सारमा भैरहवा भन्सार कार्यालयले कर्मचारी नपठाउँदा कार्यालयले नेपाल प्रवेशका लागि नजिकको बजारसम्म भारतीय गाडी अनुमतिपत्र बनाउन मात्र सीमित छ।
रूपन्देहीमा बुचिबरेवा, अमुवा, पक्लिहवा, बेथरी, मन्झरिया छोटी भन्सार रहे ेपनि द्वन्द्वकालदेखि बन्द रहेको सूचना अधिकृत पौडेलले बताए। द्वन्द्वकालदेखि बन्द रहेका यी भन्सार नाकाबाट भारतबाट अवैध रूपमा सामान आयात हुँदा राजस्व असुली शून्य छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालय अन्तर्गत ८६ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि यहाँ एक सय २२ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। कार्यरत कर्मचारीमध्ये ३४ जना फाजिल दरबन्दीमा रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ। कार्यालयमा फाजिल दरबन्दी रहे पनि भन्सार कार्यालयले छोटी भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी नपठाएको देखिएको छ।
बन्द रहेका यी नाकाबाट दैनिक लाखौं रुपैयाँका उपभोग्य खाद्यान्न, कपडा, हार्डवेयरलगायत सामग्री भारतबाट खुलेआम तस्करी भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन समेत हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा भैरहवा भन्सार कार्यालयले सात अर्ब ३२ करोड ९४ लाख राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखे पनि जम्मा ६ अर्ब २२ करोड ३७ लाख मात्र राजस्व असुली गर्न सकेको छ। चालु आवको कुनै पनि महिनामा कार्यालयले लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुल गर्न नसकेको भैरहवा भन्सार कार्यालयमा तथ्यांकमा देखिएको छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालय मातहात रूपन्देही र नवलपरासीका १२ वटा छोटी भन्सारमध्ये पाँच वटा बन्द छन्।
बन्द रहेको छोटी भन्सार कार्यालयमा पुनस्र्थापनाका लागि भैरहवा भन्सार कार्यालयमा मौखिक आग्रह र पत्राचार गरे पनि सम्बन्धित निकायले वेवास्ता गरेको रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेले बताए। उनले छोटी भन्सार पुनस्र्थापना नहुँदा स्थानीय मारमा परेको बताए। यस्तै रोहिणी गापा २ का स्थानीय शंकार अग्रहरीले बन्द अवस्थामा रहेको अमुवा भन्सार सञ्चालनमा ल्याउन निकै आवश्यक रहेको बताए। उनले भन्सार पुनस्र्थापना नहुँदा तस्करी बढेको र बेरोजगार युवा पनि अपराधको दलदलमा फस्दै गइरहेको बताए।
‘खुला सिमानाका कारण सहज रूपमा आम्दानी हँुदा विद्यार्थी पनि पढाइ छाडेर तस्करीमा लाग्ने गरेका छन्’, उनले अन्नपूर्णसगँ भने,‘ यदि भन्सार पुनस्र्थापना भएमा नाकामा कडाइ हुन्थ्यो र विद्यार्थी पढाइछाडेर तस्करीमा लाग्दैन थिए। ’
२०६० सालमा विस्थापित भएको अमुवा भन्सारबाट मात्रै स्थापनाकालको समयमा मासिक २÷३ लाख बढी राजस्व संकलन हुने गरेकामा हाल भन्सार पुनस्र्थापना नहुँदा राजस्व शून्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
