कमजोर कूटनीति

कमजोर कूटनीति

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण अहिले नेपाली बहसको केन्द्रीय विषय बनेको छ। भूराजनीतिक चपेटामा आन्तरिक मामिला पटकपटक प्रभावित हुने गरेको पृष्ठभूमिमा ‘विशिष्ट’, ‘ऐतिहासिक’ र ‘जटिल’ सम्बन्ध रहेको छिमेकी देशका सरकार प्रमुखको भ्रमण चासोको विषय हुनु अस्वाभाविक होइन। तथापि एउटा भ्रमण नै कुनै पनि देशको विदेश नीति परिवर्तनका लागि पर्याप्त हुँदैन। कुनै पनि देशले विदेश नीति राष्ट्रिय हित, सम्भावनाका अवसर र सीमा, इतिहास र सामथ्र्यका आधारमा तय गर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यस भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा मित्रताको सिलसिलालाई निरन्तरता र सम्बन्धको पुनर्ताजगीमा पुट दिएकोे सर्वस्वीकार्य तथ्य हो। यो भ्रमणसँग जोडिएर उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो, नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा भएका त्रुटिपूर्ण व्यवहार।

कूटनीति एउटा यस्तो अभ्यास हो, जहाँ हाउभाउ र कटाक्षले पनि कहिलेकाहीं ठूलो अर्थ राखिदिन्छ। त्यसैले कूटनीतिक अभ्यासका क्रममा प्रयोग गरिने शब्द आफैंमा महत्वका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण क्रममा खासगरी जनकपुरमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन सभामा गरिएको अभ्यासले नेपालको कूटनीति सञ्चालन सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रश्नको केन्द्रमा छ, प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्मानमा व्यक्त गरेको मन्तव्य। छिमेकी देशका सरकार प्रमुखको सम्मुख देशको आन्तरिक विषयमा उनी जेजसरी प्रस्तुत भए, त्यसले आम नेपालीजनमा असहजता र अप्ठेरा महसुस गरिदियो। जुनसुकै प्रदेशको मुख्यमन्त्री भए पनि विदेशी पाहुनाका अगाडि ऊ देशकै प्रतिनिधि हो। के एक देशको सम्मानित प्रतिनिधिले आफ्ना आन्तरिक असन्तुष्टि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छताछुल्ल पार्न मिल्छ ? के यसले कूटनीतिक शिष्टाचार भंग गर्दैन ? राष्ट्रकै प्रतिनिधिको वक्तव्य देशको एकात्मकताको प्रतिविम्बका रूपमा हुनुपर्छ, जुन राउतको प्रस्तुतिमा देखिएन। उनका अभिव्यक्तिले आपसी मतभेदलाई मात्रै प्रतिविम्बित गरेन, अविश्वास र आशंकाको वीजारोपणसमेत गरिदियो।

संसारका कुनै पनि देश समस्यारहित छैनन्। आन्तरिक मतभेद, विवाद र बहसबाट नगुज्रिएका देश कतै पनि छैनन्। तर मतभेदको समाधान आन्तरिक रूपमै गरिन्छ भन्ने हेक्का मुख्यमन्त्रीजस्तो पदमा भएको व्यक्तिलाई हुुनुपर्छ। आन्तरिक मतभेद छताछुल्ल पार्नु अस्वाभाविक चासोलाई निम्ता दिनु हो भन्ने बिर्सन मिल्छ र ?

एक प्रदेश सरकार प्रमुखको भूमिका प्रदेश र केन्द्रबीचको असमझदारी हटाउन भूमिका खेल्नु, संवादका बीचमा खाडल छन् भने सेतु बन्नु, समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा उभ्याउनु र निराकरणका लागि समाधानका उपाय खोज्नु हो। विदेशी पाहुनासमक्ष अरण्यरोदनको शैलीमा गुनासो गर्नु कूटनीतिक शिष्टाचारयुक्त त होइन नै, साथसाथै राष्ट्रिय मर्यादा र गरिमाकै खिल्ली उडाउनु पनि हो। त्यसैले मुख्यमन्त्री राउतको उक्त कथन खेदजनक छ।

मुख्यमन्त्री राउतको त्रुटिपूर्ण मन्तव्यसँगै केन्द्रीय सरकारकै कूटनीतिक अभ्यास व्यवस्थापन क्षमता पनि प्रश्नमा परेको छ। मुख्यमन्त्रीले दिनुहुने मन्तव्य तयारीदेखि कार्यक्रम स्टेज तयारीसम्म केन्द्र सरकारको भूमिका निकै कमजोर देखियो। राष्ट्रिय ध्वजा नै गलत हुनु कसरी सर्वस्वीकार्य हुन सक्छ ? के केन्द्र सरकारले यस्ता कूटनीतिक दोषहरूको जिम्मा लिनु पर्दैन ?

आइतबार संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतको अभिव्यक्ति कूटनीतिक कमजोरी भएको स्विकारेका छन्। ओलीले कमजोरी भएको स्विकार्दै संसद्मा गरेको भाषण मात्रैले दोषहरूको उपचार हुँदैन। जनकपुर अभिनन्दन सभामा कूटनीतिक गल्तीहरू भएकै हुन्। त्यो आम जनताले देखेको र अनुभूत गरेको तथ्य हो। त्यसको कारण के हो ? कारक को हो ? मुख्यमन्त्रीको मन्तव्य खेस्रादेखि स्टेज निर्माणसम्म ककसको कस्तो भूमिका छ ? सबैको खोजबिन गरेर आगामी दिनमा यस्ता गल्ती हुन नदिन सरकार सचेत हुनैपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.