छुट पाएपछि माैलाए ठेकेदारका क्रसर

छुट पाएपछि माैलाए ठेकेदारका क्रसर

 बुटवल ः  रुपन्देहीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा ठेकेदारले क्रसर उद्योग खोल्ने क्रम बढेको छ। अस्थायी भन्दै दर्ताबिनै चल्न पाउने र अनुगमन नभएपछि क्रसर उद्योग मौलाउन थालेका हुन्। यसरी खुलेका उद्योगले आयोजनाबाहिर ढुंगा, गिट्टी बिक्री गर्दै आएका छन्।

उत्पादित सामग्री आयोजनाभन्दा बाहिर बिक्री हुँदा यसरी खोलिएका उद्योगबाट लाखौं राजस्व चुहावट भएको छ। रुपन्देहीका नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बन्द छ। आयोजनाले भने निरन्तर उत्खनन गर्दै आएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरव र ठूला आयोजनाका लागि नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिने निर्णय गरेपछि उत्खननको क्रम सुरु भएको हो। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल–बेलहिया ६ लेन सडक, बुद्धपरिपथ निर्माण, बेलवास–बेथरी तथा भैरहवा लुम्बिनी सडकका लागि तिनाउ नदीबाट उत्खनन हँुदै आएको छ।

उत्खननको स्वीकृति दिने जिल्ला समन्वय समितिकै अधिकारीको मिलेमतोमा तोकिएभन्दा बढी उत्खनन गरी ठेकेदारका क्रसरमा प्रशोधन गर्ने गरिएको छ। ‘आयोजनाका नाममा तिनाउ दोहन भएको छ, कसैले अनुगमन गरेका छैनन्, एक गैरठेकेदार क्रसर व्यवसायीले भने, ‘सर्वसाधारणले नदीजन्य पदार्थ पाउँदैनन तर ठेकेदारले अयोजनाको नाममा व्यापार चलाएका छन्।’

बुटवल–बेलहिया सडक परियोजनाको नाममा चार वटा क्रसर उद्योग चलेको अयोजनाका इन्जिनियर गोविन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए। ती ठेकेदारले आयोजनाको सिफारिसमा जिससको स्वीकृति लिएर क्रसर उद्योग चलाएका छन्।

क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरणीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, बस्तीको बीचमा पत्थरडाँडामा रायमाझी कन्स्ट्रक्सनले ठूलो क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको छ। यी उद्योगले जिससलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननको रोयल्टी दिनेबाहेक अन्य करसमेत छुट पाउँदै आएका छन्।

जिससले प्रतिघनफिट पाँच रुपैयाँ ६५ पैसा लिने गर्छ। तर, गैरठेकेदार व्यवसायीका क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थको प्रशोधनपछि पनि प्रतिघनफिट ४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। आयोजनाका नाममा ठेकेदारलाई यो रोयल्टी छुट दिँदा लाखौं राजस्व गुमेको छ। सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारूले क्रसर उद्योग गाउँपालिकाभित्र भए पनि रोयल्टी नपाएको बताए। एक टिप्पर सामानबाट करिब १२ सय राजस्व गुम्दै गएको छ। एउटा उद्योगले कम्तीमा पनि दैनिक २५ टिपरसम्म उत्पादन गर्छन्।

सियारीमै क्रसर उद्योग चलाइरहेको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन स्थानीय तहलाई समेत कर तिर्ने गरेको दाबी गर्छ। ‘हामीले जिसस र गाउँ तथा नगरपालिकालाई कर तिरेका छौं,’ फिल्ड व्यवस्थापक पुष्प खनालले अन्नपूर्णसँग भने।

नदीछेउमै क्रसर उद्योग खोल्दासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन छ।

ठेकेदारले पछिल्लो समय बन्द हालतमा रहेका क्रसर उद्योग प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन र व्यापार गर्दै आएका छन्। यी क्रसर उद्योगमा अनुगमन हुने गरेको छैन। त्यसबापत ठेकेदारले प्रतिटिपर हजार रुपैयाँसम्म घुस दिने गरेको स्रोतको दाबी छ। घुसको अधिकांश हिस्सा जिससमा बाँडफाँट हुने गरेको बताइएको छ। जसकारण जिससले नदीमै गर्नुपर्ने अनुगमनमा समेत फितलो बनाएको छ।

जिससका वातावरणीय अधिकृत उपेन्द्र ज्ञवालीले उत्खननका बेला प्राविधिकबाट अनुगमन हुने गरेको दाबी गरे। ‘अनुगमन भइराखेको छ, अनियमितता गरेको भेटिएको छैन,’ उनले भने।

जिससले आयोजनाका नाममा यो वर्ष करिब १ करोड ४९ लाख ५० हजार घनमिटर उत्खनन अनुमति दिएको थियो। सोबापत ८ करोड ४४ लाख हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको छ। तर, तिनाउ नदी भने तोकिएभन्दा बढी सामान निकाल्दा गहिरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्।

आयोजनाका नाममा ठेकेदारले नदीछेउमै क्रसर उद्योग खोली बिक्री–वितरण गरेको सूचना प्राप्त भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन छ। सबै तर्फबाट छुट भएपछि ठेकेदारले निर्माणभन्दा पनि क्रसर चलाउनमा बढी ध्यान दिएका छन्। उनीहरूले विद्युत् कार्यालयबाट अस्थायी उद्योगका नाममा सहुलियत बिजुलीसमेत पाएका छन्।

पछिल्लो समय ६ लेन सडकको ठेकेदार कम्पनी आरोग्य कन्ट्रक्सनले तिलोत्तमा–१४ को जयबुद्ध क्रसर उद्योग खरिद गरेको भन्दै प्रशोधन सुरु गरेको छ। बुद्ध सर्किटका लागि ठेकेदार बहादुरसिंह लामाले मोतीपुरको सुपर कंक्रिट, बेलवास बेथरीका लागि रमण कन्स्ट्रक्सनले सियारीमा रहेको गाउँले क्रसर उद्योग र गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि ठेकेदार सुनील रायमाझीले सियारीमै जय शिवशक्ति रोडा उद्योग चलाएका छन्। क्रसर उद्योग नामसारी नहुने भए पनि भाडा वा खरिद गरेको भन्दै चल्दै आएका छन्। बेलवासमा निर्माण हुँदै गरेको पुलका लागि भन्दै डिंगरनगरमा नयाँ क्रसर उद्योगसमेत खोलिएको छ।

यीबाहेक बुटवल, ढिकुली गढमा एक÷एक वटा र सियारीमा चारवटा उद्योग चलाइएको छ। गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्रसर उद्योग हुँदाहुँदै सियारीमा नयाँ उद्योग खोलिएको छ। उद्योग चलाउने रायमाझी विमानस्थलका नयाँ पेटी ठेकेदार हुन्। यसअघि विमानस्थलको नाममा लाखौं घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी लुकाइएको थियो।

नियमन गर्ने निकायमा कुन ठेकेदारले कहाँ क्रसर चलाएका छन् भन्ने अत्तोपत्तोसमेत छैन। विगतमा भएका मनपरी उत्खननले तिनाउ नदी गहिरिँदै जाँदा सिँचाइ तथा भूमिगत पानीको संकटसमेत देखिँदै आएको छ। चुरेको फेददेखि नै उत्खनन हुँदा वातावरणमा गम्भीर असर पुग्ने वातावरणविद् इन्जिनियर खेटराज दाहाल बताउँछन्। ‘तिनाउको उत्खनन नरोकिए सहरलाई गम्भीर क्षति पु¥याउँछ,’ उनले थपे, ‘बगर साँघुरिँदै जानु, उत्खनन बढ्दै जानुले संकट निम्त्याउँछ।’

आयोजनका लागि रुपन्देहीकै चरंगे, घोडाहा लगायतका स्थानको नदीजन्य पदार्थसमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, यी खोलाको पदार्थ आयोजनाबाहेकमा प्रयोग गर्न योग्य नहुने भएकाले तिनाउमै बढी उत्खनन गर्ने गरेका छन्। जिससले पनि तिनाउ नदीबाटै उत्खनन स्वीकृति दिँदै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.