विद्यालयमा पुस्तक प्रयोग गर्न कमिसन

विद्यालयमा पुस्तक प्रयोग गर्न कमिसन

तुलसीपुर ः  विद्यालयमा नयाँ पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने विषयमा ठूलो कमिसनको खेल हुने गरेको पाइएको छ। विशेष गरी निजी विद्यालयमा र अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गरेका सरकारी केही विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै कमिसनको चक्कर देखिएको हो।

संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा पाठ्ययुस्तक प्रयोग गर्न पब्लिकेसनले कमिसन दिने र विद्यालयमा प्रयोग गरिदिने भन्दै विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपल र छाता संगठनले कमिसन लिने विषयमा स्थानीय शिक्षा शाखामा समेत उजुरी पर्न थालेको छ। सल्यानको शारदा नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा निजी विद्यालयको एक छाता संगठनले पुस्तक प्रयोगमा ल्याइदिने भन्दै झन्डै ५ लाख रुपैयाँ बुझेको मौखिक उजुरी परेको छ।

पब्लिकेसनबाट विद्यालयमा किताब (पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा ल्याएबापत) लाखौं रुपैयाँको चलखेल हुने गरेको पब्लिकेसनले नै स्विकारेका छन्। उनीहरूले जसले बढी कमिसन दियो उसैको किताब प्रयोग गर्ने भएकाले संस्थागत रूपमै सहयोगको नाममा कमिसन दिने गरेको बताए। कुनै पब्लिकेसनले त निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूको नाममा पदाधिकारी र संस्थाको खातामा समेत पैसा जम्मा गरिदिने गरेको छ। दाङमा पनि पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने विषयमा निजी विद्यालयका छाता संगठनले ठूलो रकम लिएको आरोप लागेको छ।

विद्यालयमा सरकारले तोकेको पाठ्यवस्तुमा आधारित गुणस्तरीय पुस्तकभन्दा कमिसनको भरमा पूरा अपडेट नभएका, पुस्तक विद्यार्थीको हातमा परेका छन्। एक प्रतिष्ठित पब्लिकेसनका बजार प्रतिनिधिले भने, ‘जसले बढी पैसा दियो उसैका किताब प्रयोग गर्ने अवस्था छ। मैले छुट्टै कमिसन दिन सकिनँ भने मेरो किताब प्रयोगमा आउँदैनन्, अर्काेले धेरै कमिसन दियो भने उसकै किताब पढाइन्छ।’

त्यसकारण पनि आफूले कमिसन दिनुपरेको उनले बताए। कमिसनका कारण विषयगत शिक्षकले भन्दा विद्यालय सञ्चालक र प्रिन्सिपलले पुस्तक छनोट गर्छन्, एक पब्लिकेशनका सञ्चालकले भने, ‘यस्तै गतिविधिले नेपालको शिक्षा जर्जर हुँदै छ। पैसाबिना कहीँ काम छैन। हामीले पनि अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कमिसन दिनुपरेको छ।’

अभिभावक ललित चौधरीले छोरीले पढेको किताब छोराले पढ्न नपाउने अवस्था आएको बताए। उनले भने, ‘त्यही विद्यालय हो, एक वर्ष एउटा किताब पढायो, अर्काे वर्ष अर्कै लगाउँछ।’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति नपाएका पुस्तकमा समेत ठूलो चलखेल भएर विद्यालयमा पठाइ हुने गरेका स्थानीय पुस्तक व्यवसायीले बताए। कमिसनकै कारण वैशाख आधाआधीमा मात्रै कुन किताब पढाइने विषयमा टुंगो लाग्ने गर्छ।

प्याब्सन दाङका जिल्ला अध्यक्ष यादव गिरीले विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने विषयमा प्याब्सनको संस्थागत निर्णय कहिल्यै नभएको र नहुने बताए। ‘विद्यालयले आफूअनुकूल पाठ्यपुस्तक लगाउँछन्, त्यसमा छाता संगठनले हस्तक्षेप गरेको छैन,’ उनले भने, ‘संस्थालाई पब्लिकेसनबाट कुनै खालको लाभ आउँदैन।’ एन प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल गौतमले पब्लिकेसनबाट कुनै कमिसन नलिएको बताए। उनले केही विषयमा एकरुपता ल्याउन प्रयास गरेको जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.