चौतरा : गत वैशाख २२ गते स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा गएको सुरक्षाकर्मीसहितको टोलीले इन्द्रावती र सुनकोसी नदीमा अवैध रूपमा ढुंगा बालुवा उत्खनन गरिरहेका नौ वटा स्काभेटरको चाबी नियन्त्रणमा लियो। चाबी नियन्त्रणमा लिएसँगै टोलीले प्रतिवेदनको आधारमा छ वटा क्रसर उद्योगको मापदण्ड नपुगेको भन्दै तत्काल सञ्चालन नगर्न प्रशासनले पत्रचार गर्यो।
वैशाखमा मात्र जिल्लाका प्रमुख नदीहरूमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले उत्खननमा संलग्न स्काभेटर र ट्रिपर गरी १६ वटा नियन्त्रणमा लियो।
२०७४ साउनयता आइतबारसम्म प्रहरीले बगरमा अनियमित रूपमा बालुवा ढुंगा उत्खनन तथा ढुवानी गरिरहेको अवस्थामा स्काभेटर र ढुवानीमा संलग्न गाडी गरी ७१ वटा नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका ती साधन कार्यविधिले तोकिएभन्दा कम जरिवाना लिने वा जरिवाना नै नलिई छाड्ने अधिकारप्राप्त निकायका कारण बगरमा तस्करहरूको मनोबल बढेको हो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सघाउ पुर्याउने बहानामा स्थानीय तहको इजाजतका आधारमा स्काभेटर प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन गर्न दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बगरमा बोलवालाको बेथिति बढेको छ। विभिन्न सरकारी कार्यालयको सिफारिसपछि राज्यले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने नीतिअनुरूप मापदण्ड नपुर्याई चलाइएका क्रसर उद्योगले पुर्याएका बेथिति यथावत् रहेकै बेला स्थानीय तहको अनुमतिले बालुवा उत्खनन गर्दा जिल्लाका प्रमुख नदीहरू संकटमा परेका छन्।
जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले २०७४ भदौ ३० मा कार्यविधि निर्माण गरी निश्चित मापदण्डमा रहेर उत्खनन अनुमति दिने व्यवस्था गरे पनि बगरमा छिरेपछि अन्धाधुन्ध उत्खनन गरेको स्थानीय बताउँछन्।
कार्यविधिमा कति गहिराइसम्म बालुवा उत्खनन गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवसायीले त्यसको पर्वाह नगरी बालुवा निकालेका छन्। नदीको बहाव परिवर्तन नहुने गरी बढीमा एक मिटरसम्म मात्र उत्खनन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासन स्रोतअनुसार मेसिन चलाएपछि अन्धाधुन्ध बालुवा निकालिएको छ। ‘बगरमा कति गहिरा खाडल छन् भन्ने उल्लेख गरी साध्य छैन’, अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, ‘नदीको बहाव धेरै ठाउँमा परिवर्तन भएको छ।’
‘बगरमा चुल्ठे मुन्द्रे र हुनेखानेहरूको बोलवाला छ’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने भीमटारका एक माझीले भने, ‘केही बोल्यो भने हाम्रो त जिब्रो थुतिन्छ।’ कार्यविधि बनाउनेहरू नै यसविरुद्ध लागेको स्थानीयको आरोप छ। पक्राउ भएका सामग्री कम जरिवानामा छुट्नु वा जरिवाना नै नतिरी सामान्य कागजकै भरमा छाडिनुले स्थानीयको आरोपलाई सही मान्न सकिन्छ।
गस्तीका क्रममा बगरमा अनियमित रूपमा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका सामग्री नियन्त्रणमा लिने गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहन पोखरेल बताउँछन्। जरिवाना लिने अधिकारप्राप्त जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले केही समयअघि व्यवहारिकता हेरेर केही कम जरिवाना लिएको झारा टार्ने खालको जवाफ दिएका थिए। स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन खोज्दा यसको दुरुपयोग भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए।
नियमविपरीत काम गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्वीकार्दै प्रजिअ तामाङ कारवाहीका लागि केही व्यवहारिक कठिनाइ भएको बताउँछन्। ‘सबै निर्णय तथ्यगत हुँदैनन्, कहिलेकाहीँ व्यवहारिकता पनि हेर्नुपर्छ’, तामाङले भने, ‘कुनै बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोक लागेर आउँछ त्यतिबेला के निर्णय लिने कठिन हुँदो रहेछ।’
जिल्लाका सुनकोसी र इन्द्रावती नदीमा २०७३ सालदेखि नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरू निर्वाध सञ्चालनमा छन्। २०७० को मापदण्डअनुरूप सञ्चालनमा नरहेका उद्योगको नवीकरण भएको छैन तर निर्वाध रूपमा उत्पादन भने गरिरहेका छन्। पहुँचवाला उद्योगमा संलग्न भएकै कारण ती उद्योग कारवाहीमा परेका छैनन्। राजनीतिक नेता र पहुँचवाला कर्मचारीको समेत क्रसर उद्योगमा लगानी भएकाले कारवाहीमा आलटाल भएको एक कर्मचारीले बताए।
शतप्रतिशत मापदण्ड पूरा गर्ने कोही नभएको क्रसर व्यवसायी नै बताउँछन्। खोलाको बहाव परिवर्तन नगर्ने कुनै व्यवसायी र फर्म नरहेका क्रसर व्यवसायी मानबहादुर लामाले बताए। ‘कसैले कम कसैले बढी धार परिवर्तन गराएका होलान्, गर्दै नगर्ने त कोही छैनन्’, आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएका लामाले भने, ‘बगरमा उत्खनन बढी भयो भन्ने जथाभावी अनुमति दिने राज्यको पनि दोष कम छैन।’
क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष किरण थापाले अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा कम भए पनि शतप्रतिशत मापदण्ड पूरा गर्न नसकिएको स्विकार्दै उद्योग र नदीलाई व्यवस्थित गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। ‘हामी नियममा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं’, थापाले भने, ‘भएकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ जथाभावी अनुमति दिने काम बन्द गर्नुपर्छ।’
कार्यविधि उल्लंघन भएकाले प्रशासन एक्सनमा उत्रिनुपरेको बताउँदै प्रजिअ तामाङले नियमविपरीत काम गर्नेलाई कारवाही गरेरै छाड्ने चेतावनी दिए। गत साउनयता प्रहरीले २७ पटकमा ७१ थान उत्खननमा संलग्न स्काभेटर तथा ट्रिपर नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
