प्रवलीकरण गरिएको घरलाई पनि प्रमाणपत्र

प्रवलीकरण गरिएको घरलाई पनि प्रमाणपत्र

 चरिकोट : उत्तरी दोलखाको विगु गाउँपालिका-२ ओराङका २१ प्रतिशत घरहरू प्रवलीकरणमै सीमित रहे। लाभग्राही सूचीमा परेका वडाका पाँच सय ६५ घरहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक रहेको छ।

पनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने जिल्लाकै पहिलो वडा दाबी गरिएको भए पनि एक सय १५ घरधनीले प्रवलीकरण गरेका घरहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कारितास नेपालले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र भिडाएको छ। प्राधिकरणको कार्यविधिले प्रवलीकरण गरेको घरलाई पुनर्निर्माण गरेको मान्दैन। कार्यविधिअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरलाई तीन लाख र प्रवलीकरण गर्नुपर्ने घरलाई एक लाख मात्र अनुदान उपलब्ध गराइन्छ।

जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांकअनुसार ओराङको जनघनत्व प्रतिपरिवार÷घर पाँच जना छन् भने पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको घर दुई कोठाको मात्र रहेको छ। हस्ताक्षर गर्न बोलाउनुअघि नै आफूले घर बनाइसकेको बताउँदै विगु गाउँपालिका-२ ओराङका डल्ले तामाङले भने, ‘प्राविधिकको सल्लाहअनुसार नै छड र गिट्टी राखेर मर्मत गरें।’ सोही वडाका अर्का कृष्णबहादुर विकले भने, ‘संस्थाका मान्छेले टालटुल गरे पैसा पाइन्छ भनेपछि मर्मत गरें।’

प्राधिकरणले निजी आवास अनुदान सम्झौता सुरु गर्नुअघिनै निर्माण सम्पन्न गरिसकेका एक सय १५ घरलाई भूकम्पप्रतिरोधी घरको मापदण्डमा ल्याई अनुदान वितरण गर्न प्रवलीकरण गर्नुपरेको कारितासका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट पाताल भएको साविक ओराङ गाविसको सिंगो बस्ती पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै कारितास नेपाल दोलखाले शनिबार स्थानीयलाई प्रमाणपत्र भिडाएको हो। ओराङमा पाँच सय ६५ घरधनी भए पनि पाँच जना भने सम्पर्कमा नआएकाले पाँच सय ६० परिवारको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको कारितास नेपालका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक दलबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

२०७३ साल मंसिरदेखि सुरु भएको ओराङमा निजी आवास पुनर्निर्माण तथा सामाजिक कार्यसहित २२ करोड ५० लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको कारितास नेपाल दोलखाले जनाएको छ। कारितासले प्रभावितहरूको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख अनुदान र ५० हजार ढुवानी अनुदानसहित कुल तीन लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.