बर्दिबासमा राजमार्ग अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाइँदै

बर्दिबासमा राजमार्ग अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाइँदै

बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिबासमा राजमार्ग अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन थालिएको छ। अतिक्रमण हटाउन यसअघि दश वर्ष भएका प्रयास असफल भएका छन्। 

राजमार्ग मिचेर बनाइएको अव्यस्थित घर, टहरा, पसलले बर्दिबास चोक तथा वरिपरी कुरुप देखिएको छ। बर्दिबास नगरपालिकाले सर्वपक्षीय भेलाबाट निर्णय गरेर साँघुरिएको राजमार्गलाई मापदण्ड अनुसार फराकिलो बनाउन लागेको बर्दिबास नगरपालिकाका सूचना अधिकारी चेतनाथ भट्टराइले जानकारी दिए।

पूर्व—पश्चिम  महेन्द्र राजमार्ग र वीपी राजमार्गको सडकको केन्द्रदेखि दुवैतिर साढे ८२ फिट, बर्दिबास—जलेश्वर सडकको बीच भागबाट ५०—५० फिट खाली गराउन लागिएको बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले जनाए।

‘अव्यवस्थित सडकले बर्दिबास चोकलाई कुरुप बनायो,’ बर्दिबास नगरपालिका प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले भने,‘सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरसँग समन्वय गरेर डेढ बर्षमा चोकलाई सुन्दर बनाउने गरी काम थालेका छौं।’ 

राजमार्ग वरपरका पुराना रुख पनि हटाउन उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिबासका अध्यक्ष प्रह्लाद क्षेत्रीले माग गरेका छन्। सकड किनारमा लगाइएका रुख हवाहुरीमा ढलेर जनधनको क्षति हुने भएकोे रुख हटाउन माग गरेको उनले बताए। नगरले सडक किनारको रुख हटाउन पनि पहल थालेको छ। 

सडक किनार खाली गराउन दश वर्षदेखि बवर्षेनी छिटफुट काम गरेपनि कतिक्रमित सडक पूर्णरुपमा खाली गराउन सकिएको छैन। जनप्रतिनिधि नहुँदा नगरपालिकाले सडक किनारको भौतिक संरचना खाली गराउन नसकेको हो। जगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि उनीहरूले कानुनअनुसार सडक किनारा खाली गराउन पहल थालेका हुन्। 

सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण समाग्री राख्ने, गाईवस्तु बाँध्ने, ठेलागाडा राखेर व्यपार गर्ने, घर बनाउने क्रम बढेपछि सडक साँघुरिएर दुर्घटना बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका इन्स्पेक्टर डिल्लीप्रसाद मैनालीले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.