धादिङ : संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा नारा दिइएर सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले काम थालेको एक वर्ष भए पनि जनताले भने खासै परिवर्तनको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचन भएको ५ महिनासम्म पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दिन नसकेको संघीय सरकारकै कमजोरीका कारण सुरुका ५ महिना अन्धाधुन्धमै बितेको स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार सेवा दिन नसकेको जनप्रतिनिधिले नै स्विकारेका छन् । कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय तहको एक वर्ष अन्योल र हुलमुलमै बितेको छ ।
लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा निर्वाचन भएपछि जनताले ठूलो परिवर्तको अपेक्षा राखे पनि स्थानीय सरकारको अभ्यास नै पहिलो पटक भएकाले सोचेजति काम गर्न नसकिएको गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुंगानाले बताइन् । ‘संघीयताको पहिलो अभ्यास नै स्थानीय सरकारबाट भएकाले सुरुवाती दिनमा अन्योल रहनु स्वाभाविकै हो’, ढुंगानाले भनिन्, ‘पहिलेको संरचनाका केही नीतिगत कुराबाहेक सबै नयाँ संरचनामा नयाँ पद्धतिबाट काम सञ्चालन गर्नुपर्दा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको पक्कै छ ।’ अहिले गाउँ तथा नगरपालिकाबाट नयाँ–नयाँ योजना र लक्ष्य निर्धारण गरिएकाले आगामी वर्षदेखि स्थानीय सरकारको काम जनताले देखिने गरी हुने ढुंगानाको ठम्याइ छ ।
लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै सुधार भएको नीलकण्ठ नगरपालिकामा उपमेयर मनराज भण्डारीको दाबी छ । यद्यपि, कर्मचारी अभावले गर्दा धेरै समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए । जनप्रतिनिधिले परिवर्तन भएको दाबी गरिरहँदा स्थानीय जनता भने खासै परिवर्तन नभएको बताउँछन् । नीलकण्ठ नगरपालिका–९ का सोमबहादुर गुरुङले भने, ‘पहिला संयुक्त वडा कार्यालय भनेर ३÷४ वटा वडाको काम एकै ठाउँमा गर्थे । चुनाव जितेपछि जनतालाई सेवा–सुविधा दिन्छौं भन्नेहरूले खै त काम गरेको ? वडा कार्यलय मात्रै छुट्ट्याएर सुविधा हुने भए छुट्टै कुरा, नत्र एउटा वडामा सिफारिस लेखेर सही गराउन अर्को वडा पुग्नुपर्छ । जनतालाई सुविधा दिन्छौं भन्नेहरूले कर्मचारीचाहिँ ल्याउनु पर्दैन ? ’
कर्मचारी अभाव भएकाले नै गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा समस्या थपिएको गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ढुंगानाले बताइन् । ‘२२ वटा एकल अधिकारीसहित धेरै वटा जिम्मेवारी भर्खरै बनेको स्थानीय सरकारलाई दिइयो ।’ ढुंगानाले भनिन्, ‘तर त्यति धेरै अधिकार कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीचाहिँ उही पहिलेको गाउँ विकास समितिमै भएका कर्मचारी अनि कसरी नयाँपन दिन सक्नु ।’ तैपनि, जनतालाई सकेसम्म सेवा–सुविधा दिइएको उनको दाबी छ ।
विकास निर्माणका काममा भने स्थानीय सरकार बनेपछि धेरै सुधार भएको सिद्धालेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालको तर्क छ । ‘पहिलेजस्तै कुनै योजनाका लागि सीमित बजेट माथिल्लो निकायबाट आउने गथ्र्याे । त्यसले स्थानीयको आवश्यकता पूर्ति हुन्थ्यो÷हुँदैनथ्यो कसैले वास्ता गर्दैनथे ।’
विकास गर्न छानिएका जनप्रतिनिधिले आफ्नै विवेकले न्याय दिन पाउनु पनि नयाँ अवसर रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । सानातिना विवाद गाउँ तहमै मिलाउन सक्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई भएकाले १ वर्षको अवधिमा थुपै्र विवादित घटना गाउँ तहबाटै मिलाउन सक्नु जनतालाई राहत भएको उपाध्यक्ष एवं स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिका अध्यक्ष ढुंगानाले बताइन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा स्थानीय सरकार बनेपछि केही प्रत्यक्ष र केही अप्रत्यक्ष रूपमा गाउँगाउँमा परिवर्तन देखिएको छ । सार्वजनिक चासो, दैनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता र जीवनयापनका गुनासा सम्बोधन गर्न १ वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकार चुकेकै छ । जसले गर्दा ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को नारा खासै प्रभावकारी बनेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
