नब्बे दिनमा २२ घण्टा मात्रै संसद
धनगढी ः ०७४ माघ २१ गतेबाट सुरु भई ०७५ वैशाख २० गते पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश संसद्ले ९० दिनमा २२ घण्टा ४ मिनेट मात्रै काम गरेको छ। ९० दिनमा भएका २१ वटा बैठकमा २२ घण्टा ४ मिनेट मात्रै संसद् बसेको प्रदेशसभा ७ संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्दै माघ २१ गतेबाट प्रदेशसभाका बैठक सुरु भएका थिए। ४० मिनेटका लागि संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो। प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर आह्वान गरिएको संसद्को पहिलो अधिवेशनमा दुई वटा बैठक त २० मिनेटमै सकिएका छन्। माघ २९ गते बसेको संसद्को दोस्रो र फागुन ६ गते बसेको तेस्रो बैठक २० मिनेटमै सकिएका थिए।
प्रदेश ७ को संसद् सचिवालय रेकर्डअनुसार प्रदेशसभाका २१ मध्ये १२ वटा बैठक एक घण्टाभन्दा कम समयमै सकिएका छन्। संसदको बाह्रौं र चौधौं बैठक क्रमशः २५ र २४ मिनेट चलेका छन्। यस्तै, संसद्को सातौं, आठौं र पन्ध्रौं बैठक ३५ मिनेट मात्रै चलेका छन्।
संसद् सचिवालयको रेकर्डमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको १३ औं बैठक सबैभन्दा बढी ३ घण्टा १० मिनेट चलेको छ भने त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रस्तुत गरेको बजेट सत्र २ घण्टा ४० मिनेट चलेको छ।
प्रदेशसभाको यो अवस्थापछि प्रदेश ७ का झन्डै २९ लाख जनताको विकास र समृद्धिको चाहनाका लागि प्रदेशसभाले प्रारम्भिक चरणमै ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरी संसद् कामविहीन भएको स्विकार्छन्।
‘संसद्ले बिजनेस कम पाइरहेको छ, प्रदेश सरकारले जसरी प्रारम्भिक चरणमै गति लिनुपथ्र्यो, त्यो लिन सकिरहेको छैन तर अब नयाँ आर्थिक वर्षदेखि त्यो गति समात्नै पर्छ’, चौधरीले भने। उनले संसद् बैठक ९० दिनमा २२ घण्टा मात्रै बसेपछि संसदीय समितिले धेरै बैठक गरेको दाबी गरे। ‘विधायन समितिका बैठक पाँच दिनसम्म पनि बसेका छन्’, चौधरीले भने।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको व्ययको विवरण (जसलाई प्रदेश सरकारले बजेट नै भनेको छ) उपर कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रतिपक्षलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन भन्दै विधायन समितिको बैठक पाँच दिनसम्म बसेको थियो।
चौधरीले प्रदेश सरकारलाई अझै संवैधानिक बाधा भएकाले पनि विधेयक उत्पत्ति गर्न समस्या भइरहेको बताए।
तर, प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का भने प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफ्ना प्राथमिकता नै निर्धारण नगरेकाले यस्तो भएको बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशको गरिमा नै बुझेन, अहिले त संसद्मा हामीलाई खानसमेत फुर्सद नहुनुपर्ने हो तर विडम्बना प्रदेश संसद फुर्सदिलोझैं भएको छ’, उनले भने।
पूर्वसंविधानसभा सदस्य रहेका खड्काले त्यतिबेला संसद्ले बिहान ७ बजेदेखि राति १ बजेसम्म पनि काम गरेको बताए। ‘म संविधानसभामा भएका बेला हामीले बिहान ७ बजेदेखि रातिको १ बजेसम्म भोकभोकै काम गरेका छौं, प्रदेशसभामा पनि अहिले त्यस्तै हुनुपर्ने हो, प्रदेशसभा सदस्यले दैनिक १८÷१८ घण्टा काम गरेर जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गरेर प्रदेश सरकारलाई एउटा दिशा निर्देश गर्ने हो तर खै, यस्तै छ’, उनले भने।
खड्काले यसबारे गम्भीर हुन आफूले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि धेरै पटक अनुरोध गरेको बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बाहेकका कुनै पनि मन्त्रालयले संसदमा विधेयक पेस गरेका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्यबारे सामाजिक विकास मन्त्रायले विधेयक पेस गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म नआएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
