कर्णाली राजमार्गमा जोडियो जगदुल्ला गाउँपालिका

कर्णाली राजमार्गमा जोडियो जगदुल्ला गाउँपालिका

दुनै :  डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा पहिलो पटक कर्णाली राजमार्गबाट जिप पुगेको छ । जुम्लाको सिमानामा पर्ने जगदुल्ला गाउँपालिकामा पहिलो पटक छिमेकी जिल्ला जुम्लाबाट जिप पुगेपछि खुसी हुँदै स्थानीयले स्वागत गरेका छन् ।

साविकको रिमी र काइगाउँ गाविस मिलेर बनेको जगदुल्ला गाउँपालिकामा कर्णाली राजमार्गमा जोडिने डोल्पाको पहिलो स्थानीय तह भएको जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारासिंह रोकायाले बताए । उनले भने, ‘निकै ठूलो प्रयासबाट कर्णाली राजमार्गमा जगदुल्ला गाउँपालिकालाई जिप सञ्चालन गरेर जोडियो ।’ उनका अनुसार अबको केही महिनामा साना मालवाहक गाडी पनि सञ्चालनमा आउनेछन् ।

जुम्ला र डोल्पाको सिमानामा पर्ने मौरे लेखबाट त्रिपुराज्ञसुन्दरीसम्मको ७२ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा छ । करिब ४६ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेकाले जुम्लाबाट सीधै जिप जगदुल्ला गाउँपालिकाको काइगाउँसम्म सञ्चालनमा ल्याएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल बरुवालले बताए । उनले भने, ‘अब जगदुल्ला गाउँपालिकाका जनताले निकै सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्यवस्तु उपभोग गर्न पाउनेछन् ।’

जुम्लाबाट बा.१९च १६६८ नम्बरको जिप पहिलो पटक जगदुल्ला गाउँपालिका पुग्दा स्थानीयले स्वागत गरेका थिए । पहिलो पटक जिप हेर्नेको भीड लागेको स्थानीय हरिबहादुर शाहीले बताए ।

देश संघीयतामा गएसँगै पाँच वर्षमा सरकारले दिने बजेटबाट नमुना गाउँपालिका बनाउने र जगदुल्ला गाउँपालिकाका नागरिकले घरघरमा सरकार अर्थात् गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति गराउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारासिंह रोकायाले दाबी गरे । सरकारले विकास गर अनि नागरिकलाई सेवा प्रदान गर भनेकै कारण जनताको हितअनुरूप काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।

जगदुल्ला गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक दुई महिनामा पु¥याउने र सञ्चार, शिक्षा, विद्युत्, यातायातलगायत सबै सेवा प्रभावकारी बनाउने अध्यक्ष रोकायाको प्रतिबद्धता छ । उनले भने, ‘जिप आउँदा त यति खुसी छन् भने सरकारले दिने सबै सेवा घरमा लिन पाए कति खुसी होलान् नागरिक ? ’ डोल्पा मात्र नभई देशकै नमुना गाउँपालिका बनाउने उनले दाबी गरे ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.