नब्बे गैँडा तस्कर अझै फरार

नब्बे गैँडा तस्कर अझै फरार

चितवन : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा गैँडा तस्करीमा संलग्न भई दोषी प्रमाणित भएका ९० जना अझै फरार रहेका छन्। निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार पक्राउ गरी १५० जना विभिन्न कारागारमा कैदीका रुपमा छन्। फरार दोषीको खोजी भइरहेको छ। 

'तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म खोजी भइरहेको छ,' उनले भने।प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, निकुञ्ज विभागको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र तिनका मातहतका कार्यालय, निकुञ्ज र निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले पनि फरार अभियुक्तको खोजी गरिरहेको छ। 

स्वदेश र विदेशमा लुकीछिपी रहेका तस्करको खोजी जारी रहेको अर्यालले बताए।त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध इन्टरपोलमा रेडकर्नर नोटिस जारी गरी विदेशका विभिन्न मुलुकमा खोजी जारी राखिएको छ। यसै क्रममा २०७१ सालमा मलेसियामा रहेका राजकुमार प्रजालाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरी पठाएको थियो।उनीविरुद्ध २० वटा गैँडा मारेको अभियोग लागेको छ। 

सन् १९९५ यता निकुञ्जमा तस्करले १७६ गैँडा मारेका थिए।त्यस समय र त्योभन्दा अघिदेखिका फरार तस्करको खोजी भइरहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी गैँडा तस्करले मारेका थिए।२०५८ देखि २०६३ सम्म १०६ गैँडा तस्करले मारेको निकुञ्जले जनाएको छ। 

सन् २००२ मा मात्रै ३५ गैँडा तस्करले मारेका थिए। पछिल्ला वर्षमा शून्य चोरीशिकार हुँदै आएको छ। २०६८ यता तीनवटा गैँडा तस्करले मारेका छन्। सन् २०११, २०१३, २०१५ र २०१६ शून्य चोरीशिकार वर्ष भएका छन्। 

निकुञ्ज ऐनमा गैँडा चोरीशिकार गर्नेलाई पाँचदेखि १५ वर्षसम्म जेल र पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय संरक्षणप्रति स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता बढ्दै गएपछि चोरीशिकारीमा कमी आएको छ। 

मध्यवर्तीका बासिन्दा चोरीशिकारविरुद्ध संगठित ढंगले लागिपरेका छन्। निकुञ्ज प्रशासन, खटिएका सेना विभिन्न नयाँ रणनीतिका साथ चोरीशिकार नियन्त्रणमा जुटेका छन्। सूचना अधिकारी अर्यालले सबैको सहयोगका कारण चोरीशिकार घटेको र फरार रहेका तस्कर पक्राउ पर्ने क्रम जारी रहेको बताए।रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.