अराजकीय 'राजकीय भ्रमण'

नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘नाकाबन्दी अपराध थियो’ भनेर सम्झना दिलाए पनि नेपाल सरकारले मोदीको भव्य स्वागत गरेर उनलाई स्वदेश फिर्ता पठाएको छ। स्वागत र सम्मान आफ्नो ठाउँमा छ तर परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकार र देशको प्रतिष्ठा आफ्नो ठाउँमा छ। 

हाम्रो पक्षबाट हुने भारतको भ्रमण र भारतीय पक्षबाट हुने नेपालको भ्रमणका बेला हरेकपटक हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकार र देशले नराम्रोसँग आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउने गरेका छन्। आफ्नो सम्मान आफैं राख्न नजान्ने हाम्रा नेताहरूका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बारम्बार लज्जाजनक स्थिति बेहोर्नु परेको भूतपूर्व राजदूत तथा अन्य पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रसंग, योपटक प्रधानमन्त्री मोदीको राजकीय भनिएको भ्रमणबाट सुरु गरौं। राजकीय भ्रमण सरकार या राष्ट्रप्रमुखहरूको भ्रमणको विशिष्टतम् रूप हो। कूटनीतिक मर्यादाअनुरूप राजकीय भ्रमणका केही राजकीय विशेषताहरू हुन्छन्। सबभन्दा पहिले, राजकीय भ्रमणको मिति दुवै देशको सरकार या राष्ट्रप्रमुखको अनुकूलतामा निर्धारण गरिन्छ तर त्यसो भएको देखिएन। पहिला त, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतको ‘राजकीय भ्रमण’मा यस्तो समयमा बोलाइयो जसले गर्दा उनी सधैं नेपालका प्रधानमन्त्री या राष्ट्रप्रमुखले भाग लिने गरेको चीनको हाइनान टापुमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको बोआवो सम्मेलनमा जान सकेनन्।

 ओलीले बोआवो सम्मेलन मात्र छोडेनन्, यसपटक त्यहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व नै भएन, जसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। ओलीले दिल्ली भ्रमणका बेला कूटनीतिक चलनअनुसार समकक्षी मोदीलाई ‘राजकीय भ्रमण’कै निम्ता दिए। मोदीले त्यसलाई स्वीकार मात्र गरेनन्, भ्रमणको मिति नै दिल्लीबाट चुहाएर नेपाललाई ‘बोधार्थ’ दिए।

त्यसमा नेपालको अनुकूलता थियो या थिएन भनेर सोच्ने मौका नै दिइएन र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यो मौका माग्न पनि सकेनन्। मितिको साथसाथै भारतीय पक्षले लगभग भ्रमण तालिका पनि निर्धारण गरिदियो। मोदी जनकपुर आउने, त्यसपछि काठमाडौं उत्रिने अनि मुक्तिनाथ जाने निश्चित नै गरिएको थियो।

दोस्रो, राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको विदेश भ्रमणका केही मर्यादाहरू हुन्छन्। ‘राजकीय भ्रमण’ हुन्छ, ‘औपचारिक भ्रमण’ हुन्छ, ‘कार्यगत भ्रमण’ हुन्छ र ‘व्यक्तिगत भ्रमण’ हुन्छ। अपवादहरू नहुने होइन तर यी सबै भ्रमणका आआफ्नै प्रकृतिहरू हुन्छन्। अमेरिकालगायत कतिपय देशमा राजकीय भ्रमण, अपवादलाई छोडेर, राष्ट्राध्यक्षको तहमा मात्र हुन सक्छ र त्यो पनि हरेक वर्ष तोकिएको संख्यामा र तोकिएको दिनका लागि मात्र हुन्छ। राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले एकभन्दा बढीपटक अमेरिकाको भ्रमण गरेका भए पनि सन् १९६७ मा राजा महेन्द्रले र सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रले गरेकोको भ्रमणलाई मात्र राजकीय भ्रमणको संज्ञा दिइएको थियो। 

त्यस्तै कयौं अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले बेलायतको भ्रमण गरेका भए पनि सन् २००३ मा जर्ज बुसले गरेको बेलायतको भ्रमणलाई मात्र पहिलोपटक बेलायतले राजकीय भ्रमणको संज्ञा दिएको थियो। तर, राजकीय भ्रमणको त्यो कडा परिभाषा धेरै देशहरूका हकमा खुकुलो भइसकेका छन् र सरकारप्रमुखको भ्रमणलाई पनि राजकीय भ्रमणको मान्यता दिइने गरिएको छ। तर पनि राजकीय भ्रमणका केही विशिष्ट विशेषता हुन्छन्। राजकीय भ्रमणको खर्च, भेटघाट, भ्रमण र अन्य सबै गतिविधिको जिम्मेवारी आतिथेय देशको हुन्छ, त्यो उच्चतम् प्रकृतिको हुन्छ र सामान्यतया राजकीय भ्रमणमा आउने पाहुनाको पहिलो गन्तव्य देशको राजधानी नै हुन्छ, जहाँबाट उनी अन्य ठाउँको भ्रमणमा जान सक्छन्। 

यद्यपि, त्यसमा पनि अपवाद नहुने होइन। उदाहरणका लागि सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन फिङको भारतको राजकीय भ्रमण गुजरातबाट सुरु भएको थियो। तर, त्यो गन्तव्य राष्ट्रपति सीले निर्धारण गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री मोदीले आफू गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ गरेको तीव्र विकास चिनियाँ नेतालाई देखाउन चाहेका थिए। त्यसैले आतिथेय देश भारतकै अनुरोधमा सी दिल्ली जानुअगाडि गुजरात गएका थिए। मोदी आतिथेय देश नेपालको अनुरोधमा पहिले जनकपुर गएका होइनन्।

ओलीले दिल्ली भ्रमणका बेला कूटनीतिक चलनअनुसार समकक्षी मोदीलाई ‘राजकीय भ्रमण’कै निम्ता दिए। मोदीले त्यसलाई स्वीकार मात्र गरेनन्, भ्रमणको मिति नै दिल्लीबाट चुहाएर नेपाललाई ‘बोधार्थ’ दिए।

तेस्रो, राजकीय भ्रमणको विशिष्ट उद्देश्य जहिले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ हार्दिक र दरिलो तुल्याउने हुन्छ। त्यसै भएर राजकीय भ्रमणका बेला सामन्यतया विवादित मुद्दाहरूमा नेताहरू तर्कवितर्क र बहस गर्दैनन्। राजकीय भ्रमणलाई सकभर विवादित पनि बनाइँदैन। नेपालको वर्तमान संविधान निर्माणको क्रममा त्यसबाट मन दुखेका तराईका दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूले आफ्नो चित्त दुखाइ देशको केन्द्र काठमाडौंसँग पोख्नु स्वाभाविक थियो— त्यो उनीहरूको कर्तव्य र अधिकार दुवै हो। तर, त्यो चित्त दुखाइमा छिमेकीले खेल्नु स्वाभाविक थिएन। 

भोलि नेपाल समृद्ध र शक्तिशाली भयो भने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन र काश्मीरको भावनामा खेल्नु कति उपयुक्त होला ? तर, मोदीले नेपाली-नेपालीबीचको आपसी भावनाहरूमा असमझदारी उन्पन्न भएका बेला त्यसैको निहुँमा नाकाबन्दी लगाइदिँदा भूकम्पको पीडा भोगिरहेका नेपालीले ६ महिनासम्म थप पीडा भोग्नु पर्‍यो। हिन्दू धर्मको कट्टर अनुयायी र आध्यात्मिक नेताले मानवता नै बिर्सेर गर्नै नहुने काम गरेका थिए। तर, नेपाल सरकारले दुई-दुई ठाउँमा नागरिक अभिनन्दनलाई स्वीकृति दियो। नागरिक अभिनन्दन जनताले आभार प्रकट गर्न दिने विशिष्ट सम्मान हो। त्यस्ता नागरिक सम्मानहरू आवश्यक नपर्ने होइन, तर, मोदीलाई केका लागि आभार प्रकट गर्ने ? त्यो राजकीय सम्मान होइन, लज्जाजनक लम्पसार थियो।

चौथो, परराष्ट्र सम्बन्ध र मामिला संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो। तर, मोदीको स्वागतको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय र संघीय सरकार छायामा पर्‍यो र दिल्लीले सिधै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको प्रतीत भयो। तयारीका क्रममा जनकपुरका एकजना वरिष्ठ पत्रकारले मलाई भनेका थिए, ‘सुरक्षाको हकमा मात्र होइन, व्यवस्थापनको हकमा पनि ९० प्रतिशत काम त सीधै भारतीय पक्षबाटै भइरहेछ।’ एकातिर संघीय सरकार ओझेलमा परेको थियो भने अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायत प्रदेश नम्बर २ का कयौं नेताहरू मोदीको स्वागतका लागि भन्दै झाडु लिएर सरसफाइका लागि बाटोमा उत्रिएका थिए। 

मोदी आउने दिन बिहान संयोगले मैले एकजना संघीय संसद्मा निर्वाचित मधेसी सांसदलाई भेटेँ। भेट्नेबित्तिकै सोध्न पुगेछु, ‘तपाईं मोदीको स्वागत गर्न जानुभएन ?’ उनले भने, ‘के मेरो इज्जत छैन ? हाम्रा प्रधानमन्त्री भारतको कुनै सहर गए भने के त्यहाँ मुख्यमन्त्री झाडु लिएर बाटो सफा गर्न निस्कन्छन् ? के त्यहाँ संघीय संसद्का सबै सांसद जम्मा हुन्छन् ? म किन जाने ? ’ उनको कुरा ठिकै थियो। अरू बेला पनि सफाइ अभियानमा लागेकाहरूले पाहुना आउँदा सफाइ गर्नु हुन्न भन्ने होइन तर कूटनीतिमा मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ, मन लाग्यो भन्दैमा जे पनि गर्नु हुँदैन।

 विदेशी पाहुनाको स्वागतका लागि सरसफाइ भन्दै मुख्यमन्त्री आफैं झाडु लिएर निस्कनु कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त होइन किनभने उनले आफैं धुलो सोहोर्न जाने होइन, सफाइको व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यतिमात्र होइन, मुख्यमन्त्री राउतले अभिनन्दन कार्यक्रममा संविधानप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टिलाई उजागर गरिदिए अर्थात् जिम्मेवार पदमा बसेर घरभित्रको मतभेदलाई छिमेकीका सामु औपचारिक कार्यक्रममै छताछुल्ल पारिदिए।

विदेशी पाहुनाको स्वागतका लागि सरसफाइ भन्दै मुख्यमन्त्री आफैं झाडु लिएर निस्कनु कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त होइन किनभने उनले आफैं धुलो सोहर्न जाने होइन, सफाइको व्यवस्थापन गर्ने हो।

पाँचौं, कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल राखेको भए, नेपाल सरकारले मोदीलाई पहिले काठमाडौंमा सम्मानगारद लिएर मात्र अन्यत्र जाने व्यवस्था गरौं भन्नै पथ्र्यो र त्यसमा अड्डी लिनै पथ्र्यो जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि गरेको भारत भ्रमणमा कुरा नमिलेपछि संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। यसपटक मोदीलाई काठमाडौं उतार्नैपर्ने अर्को कारण पनि थियो। 

नेपाल संविधानतः संघीयतामा प्रवेश गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो भ्रमण थियो। र, त्यस्ता प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदै थिए जसले नाकाबन्दीताका प्रदेश नम्बर २ को जनसंख्याको ठूलो हिस्साले अभिव्यक्त गरेको पीडा र असन्तुष्टिमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत ‘हाँ मा हाँ’ मिलाउँदै संविधानलाई अनुमोदन गर्ने ८० प्रतिशत जनताको मन नराम्रोसँग दुखाएका थिए। त्यस्तो विवादास्पद पृष्ठभूभि हुँदाहुँदै उनले संघीय राजधानीभन्दा पहिले प्रदेश २ कै राजधानीमा पदार्पण गर्न खोज्नु अर्थपूर्ण र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट असन्तुलित कदम थियो। यो भारतीय पक्षले नबुझी चालेको कदम होइन, जसलाई नेपाल सरकारले बदल्न सक्थ्यो तर बदलेन।

प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको चरित्र कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राजकीय थिएन। तर, त्यसको दोष मूल रूपमा नेपालले नै लिनुपर्छ। देश सानो-ठूलो, धनी-गरिब जे भए पनि कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिकोणबाट सबै राष्ट्र समान हुन्छन् र त्यो समानतामा विशेष ध्यान जहिले पनि कमजोर पक्षले दिनुपर्ने हुन्छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जहिले पनि हेपिने कमजोर पक्ष नै हुन्छ। तर, नेपाली पक्ष त्यसमा एकदुईपटक होइनस सधैं नै चुक्ने गरेको छ।

अब नेपाली पक्षको भारत भ्रमणको एकाध कुरा गरौं। भारतले नेपालको राजदूतावासलाई अत्यन्तै ठूलो महत्व दिन्छ। नेपालका लागि पनि भारत अत्यन्तै महत्वपूर्ण राष्ट्र भए पनि त्यहाँ २०४६ सालयता डा. भेषबहादुर थापाबाहेक कसैले पनि राजदूतका रूपमा पूर्ण अवधि काम गर्न पाएका छैनन् या काम गरेका छैनन्। भारतमा राजदूत नै नभएको समय त कति रह्यो, रह्यो। कयौंपटक त प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेलासमेत भारतमा नेपाली राजदूत नै थिएनन्। 

पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘राजकीय भ्रमण’लाई लिन सकिन्छ, जुन राजदूतबेगर नै सम्पन्न गरिएको थियो। राजकीय भ्रमणमा नेपालको अराजकीयपन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसबाहेक नेपाली प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको भारतको राजकीय भ्रमण हुँदा नेपाली कूटनीतिज्ञले सहनुपर्ने अत्यन्त अपमान र लज्जाजनक व्यवहारबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका भुक्तभोगीहरूबाट सुन्दा मन काटिएर आउँछ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको राजकीय भ्रमणबारे केही निर्देशिका छन् जसअनुसार भ्रमण टोली कतिजना सम्मको हुने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसलाई उनीहरू १० प्लस १ प्लस १ भन्छन्। त्यसको अर्थ हो १० जना भ्रमण टोलीको सदस्य, एकजना सरकार या राष्ट्रप्रमुख र अर्का एकजना उनका श्रीमान्, श्रीमति या सहयात्री। तर, भ्रमण नजिकै आइसक्दा पनि काठमाडौंबाट ‘जसरी पनि मिलाउनु’ भन्ने कडा निर्देशनका साथ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा भ्रमण टोलीका सदस्यहरू थप्ने क्रम चली नै रहेको हुन्छ। उद्योगी-व्यवसायीहरूले सामान्यतया आफ्नो खर्च आफैं गर्छन् तर जम्बो भ्रमण टोलीका अन्य सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्न राजदूत या कार्यवाहक राजदूतले भारतीय विदेश मन्त्रालयमा शिष्टाचार विभागलाई गुहार्नुपर्छ। त्यो आफैंमा अपमान र लज्जाजनक स्थिति हो। 

एकजना भूतपूर्व राजदूत तथा ‘करिअर’ कूटनीतिज्ञका अनुसार, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले घाउमा नुनचुक त्यति बेला दलिदिएको महसुस गर्छन् जति बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयका आफूभन्दा तल्लो दर्जाका अधिकारीले ‘नियमले ‘यति जना’भन्दा बढी सदस्यलाई हामीले खर्च गर्न मिल्दैन, फेरि त्यसका लागि बजेट पनि छैन तर अब ‘यसरी’ मिलाउनु पर्ला’ भनेर टिठलाग्दो आवाजमा जवाफ दिन्छन्। नेपाली पक्षले सो समस्या अपमानित भएर पनि हल गर्छन् तर अपमान त्यहाँ रोकिँदैन।

 राजकीय भोजमा पाहुनाको संख्या तोकिएको हुन्छ तर त्यहाँ पनि मान्छे थप्न माथिल्लो तहबाट दबाब आउँछ। अर्कोतर्फ जम्बो भ्रमण टोलीको व्यवस्थापनमा देखिने समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा काम गरेका एकजना पूर्वकूटनीतिज्ञले यतिसम्मको स्थिति सुनाए जहाँ भ्रमण टोलीका सदस्यले मनपरी होटेलको फोन र मिनीबार प्रयोग गरिदिँदा होटेललाई भ्रमण टोलीका सदस्यका लागि दुवै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिनु परेको थियो।

त्यसपछि आउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप सरकारप्रमुख या राष्ट्रप्रमुखहरूबीच हुने ‘वन टु वन’ अर्थात् एक्लाएक्लै भेटको कुरा। नेपालबाट चाहिँ राजदूत, परराष्ट्रमन्त्री या अभिलेख राख्ने ‘नोट टेकर’ कोही पनि राखिँदैन तर भारतका लागि एकजना भूतपूर्व राजदूतका अनुसार भारतीय पक्षबाट चाहिँ स्पष्टै भनिएको हुन्छ, ‘इन आवर सिस्टम द प्राइममिनिस्टर इज नट अथोराइज्ड टु मिट एनिवन अलोन’ (हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई कसैसँग पनि एक्लै भेट्ने अधिकार दिइएको छैन।) नेपाली पक्ष अवाक् रहन्छ। परिणामस्वरूप एक्लाएक्लै वार्तामा भारतीय पक्षबाट उनीहरूका आवश्यकता अनुसारका थप अधिकारीहरू बसेका हुन्छन् भने नेपाली पक्षबाट कोही पनि बसेको हुँदैन।

आफ्नो इज्जतमा बस्न नजान्नेलाई अपमानित भएँ भन्ने अधिकार हुँदैन। हाम्रो कोट-पाइन्ट यसरी नफुस्किने भए कार्टुनिस्ट वात्स्यायनले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई द्वारिकाज् होटेलमा लाइन लागेर फुस्किएको सुरुवाल मास्तिर तान्दै भेट्न उभिएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र नेताको कार्टुन नै बनाउने थिएनन्। नामले मात्रै भ्रमण राजकीय हुने होइनस काम, व्यक्तित्व र व्यवहारमा पनि त्यो झल्कनु आवश्यक हुन्छ। हाम्रा विचारहरू अलगअलग होलान् तर जुनसुकै पार्टीको भए पनि हाम्रा नेताको सुरुवाल फुस्कनु भनेको सबै नेपालीको सुरुवाल फुस्केसमान हो। हाम्रा नेताले इज्जत गुमाउँदा हामीले इज्जत कमाउने प्रश्नै उठ्दैन। हामी अति नै धेरै नांगिसक्यौं। यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् र परराष्ट्र मन्त्रालयले निश्चित विषयहरूमा कडिकडाउ अडान लेओस्।

मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक तथा बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्वप्रमुख हुन्।