काठमाडौंं : राजनीतिक स्थिरतापछि पहिलोपटक बजेट आउन थालेको छ। बजेटले समृद्ध नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाओस् भन्ने धेरैको चाहना छ। पूर्वाधारदेखि कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा बजेट आओस् भन्ने चाहना राख्नेको संख्या कम छैन।
निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुुझाव दिइसकेका छन्। निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण खोजेको छ। लगानीको उचित प्रतिफल पाउनुुपर्ने र करनीति प्रगतिशील हुुनुुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आगामी बजेटले व्यावसायिक क्षेत्रका नीति नियममा समय सापेक्षित बनाइनुुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘बंैकिङ क्षेत्रमा तलरता अभावले ब्याजदर उच्च हुुँदा उत्पादन लागत बढेको छ। बजेटले तरलता अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्नुुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक र वैदेशिक लगानीमैत्री निकाय बनाएर सहजकर्ताको भूमिमा खेल्नुुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सन्धि तथा सम्झौता ख्याल गरी नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुुपर्छ।’ ऐन नियममा स्पष्टता निरन्तरता भएमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने उनले बुुझाइ छ।
बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमूलक उद्योगलाई सुुविधा दिन माग गरेको अध्यक्ष राणाले बताइन्। उनले भनिन्, बजेटले ब्याजमा स्थायित्व र तलमाथि गर्न सकिने अवधारणा ल्याइनुुपर्छ। वस्तुुअनुुसार आत्मनिर्भर बन्न समयअवधि छुुट्टयाएर योजना बनाउनुुपर्छ।’
करसम्बन्धी विवादमा धरौटीको ठूलो रकम लामो सयमसम्म निस्कृय हुुने भएकाले धरौटी रकर्म कम गर्नुुपर्ने महासंघले आगामी बजेटमा माग राखेको छ। राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ परिमार्जन गरिनुुपर्न सरकारले देशभित्र लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण तयारपार्न कर नीति परिमार्जन गर्दै लैजानुुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए। ‘हामीले बहुुमूल्य अभिवृद्धि कर (बहुु भ्याट) दर लगाउन वर्षौदेखि सुुझाव दिँदै आएका छौं’, उनले भने, ‘बहुुभ्याटदर लगाउँदा राम्रो हुुन्छ।’ भ्याट लगाउने काम सरकारको हो। हाल नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट छ। उद्यमी व्यवसायीले वस्तुुअनुसार भ्याटको दर निर्धारण गर्नुुपर्ने माग राखेका छन्।
अहिले कसैलाई भ्याट लगाउँदा र कसैलाई नलगाउँदा बजारमा अन्योलता छ’,उनले थपे, ‘भ्याटका कारण बजारमा विकृति छ।’ सरकार यसको समाधानमा लाग्नुुपर्ने उनले बताए। बलियो र स्थिर सरकारले साहसिक निर्णय लिएर नीतिनियममा परिवर्तन गर्नुुपर्छ’, उनले भने, ‘पहिला अस्थिर सरकार भएकाले नीतिनियम परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो थियो। पुुरानो नीति समय सापेक्ष सुुधार गर्दै लैजानुु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
करका दर नबढाइ दायरा बढाएर करमा सहभागी नभएकालाई दायराभित्र ल्याउन सरकार लाग्नुपर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए। ‘अझै पनि धेरै मानिस कर बाहिर छन् उनीहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउनुुपर्छ’, उनले भने।
यो पनि पढ्नुस्ः
समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याइने
संविधानको सीमाभित्रै बजेट : अर्थमन्त्री
बजेटमा करका दर सुधार हुने
नेपालमा उद्योग खोल्दा सुरुमै लगानी बढी हुने उनले बताए। उत्पादन लागत बढ्ने धेरै कारण छन्। यन्त्र उपकरणदेखि गुुणस्तर कन्ट्रोल उपकरण, मेसिनरी पार्टपुर्जा सबै महँगो छ। विदेशमा १० डलरपर्ने गुुणस्तर कायम राख्ने गाडी खरिद गर्दा नेपालमा ४० डलर तिर्नुुपर्छ। यसले उत्पादन लागत बढाएको छ। यस्ता वस्तुु आयात गर्दा उद्योगधन्दालाई बढी लागत नपर्ने गरी अर्थात् उत्पादन लागत कम गर्ने गरी ल्याउन पाउनुुपर्ने व्यवसायीको सुुझाव छ। औद्योगिक व्यवसाय वृद्धि गर्न उत्पादन लागत कम गर्नुुपर्छ।
‘मुलुक उद्योगधन्दा चलाउन नसकिने देशका रूपमा चिनिएको छ’, उनले थपे ,‘हामी उत्पादन गर्न नसक्ने आयात मात्र गर्ने देशका नागरिक भएका छौं। सामान ल्याएर अर्थात् घरजग्गामा लगानी गरेर नाफा खानेतिरमात्र हामी लाग्नुु हुुँदैन।’
नेपालमा उत्पादन हुुन सक्ने वस्तुुको आयात गर्ने होइन कि त्यस्ता वस्तुु उत्पादन गर्न आवश्यकपर्ने कच्चा पदार्थ सहज गराएर नेपालमा उत्पादन र बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्नुुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले देशभित्र औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न आयात नीति कसिलो बनाउनुपर्ने उनले सुुझाए। लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुुपर्ने हो। आम्दानी बढेको सरकारले ध्यान दिने हो।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुुंगानाले बंैकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज गराउने गरी बजेट आउनुुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बजेटले सरकारी ढुुकुुटीमा रहेको पैसा राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकले चलाउन मिल्ने बनाउनुुपर्छ। पुुनर्कर्जाको सीमा बढाएर एक खर्ब पुुर्याउनुुपर्छ।’‘ सरकारको खातामा रहेको धरौटीबापतको रकम (करिब एक खर्ब) बजार परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुुपर्छ’, उनले भने, ‘यसले ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग पुुग्छ।’
ब्याजदर स्थायित्व गर्न सरकारले पहल गर्नुुपर्ने उनले बताए। आगामी बजेटले अन्य क्षेत्रका व्यवसायीले जस्तै बैंकिङ क्षेत्रले पनि २५ प्रतिशतमात्र कर तिरेपुुग्ने कर नीति लागू गर्नुुपर्ने उनको माग छ। हाल वित्तीय क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ। बैंकले सामाजिक क्षेत्रमा गर्ने खर्चमा कर छुुट गरिदिन सरकारसँग माग राखेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले व्यापार व्यवसाय सहज हुुनुुपर्ने बताए। ‘व्यापारीलाई अझ लगानी गरेर व्यापार गर्न मन लाग्ने लगानीमैत्री बजेट आउनुुपर्छ’, उनले भने ,‘व्यवसाय गर्दा तनावमुक्त व्यवसाय गर्न पाउनुुपर्ने नीति बजेटले लिनुुपर्छ।’ करमैत्री हुुनुुपर्ने, भन्सारमा मूल्यांकन कारोबार मूल्यका आधारमा हुुनुुपर्ने, बहुुभ्याटदर प्रणाली लागू हुुनुुपर्ने माग उनले राखे। सरकारले लगानी सुुरक्षा ग्यारेन्टी लिएर लगानी भिœयाए उत्पादन वृद्धि गर्ने वातावरणे बनाउनुुपर्ने चेम्बरको माग छ।
घरजग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था बजेटमा आउनुुपर्ने बताए। ‘घरजग्गा व्यवसायले पनि उद्योगको मान्यता पाउनुुपर्ने माग उनले राखे। लगानीको प्रतिफल आउने गरी व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुुपर्ने बताए। घरेलुु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले साना तथा लघुु उद्यमीलाई पुुँजीको पहुुँच हुुनुुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
