बत्ती बालौं

सोमबारदेखि विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइन पुगेका सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ नगर्ने घोषणा गरेको छ। २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाका दिनदेखि प्राधिकरणले उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा विद्युत् आपूर्ति क्रमिक रूपले सहज बनाउँदै लगेको थियो। त्यतिबेला उद्योगलाई लोडसेडिङको दायरामा राखी गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई निरन्तरत बिजुली उपलब्ध गराएको थियो। अहिले आएर उद्योगलाई पनि लोडसेडिङमुक्त तुल्याएको प्राधिकरणले विगतमा ‘नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यहीन’ रहने उद्घोष र अनुमानलाई गलत सावित गरिदिएको छ।

अहिलेको युगमा बिजुलीबिनाको अवस्था कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। विगतमा बिजुली आपूर्तिमा अनियमित तवरले व्यवस्थापन गर्दा प्राधिकरण सधैं आलोचित हुने गथ्र्याे। सोर्सफोर्स र प्रभावका भरमा अनियमित तवरले उद्योगहरूलाई बिजुली दिएर सर्वसाधारणलाई दैनिक ११ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरेको प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि बिजुली व्यवस्थापन सहज हुँदै आयो। अब औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित बिजुली आपूर्तिले हाम्रा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता पक्कै बढ्नेछ।

मध्य वर्षायाममा समेत दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङको मार खेपेका सर्वसाधारणलाई २०७३ कात्तिकदेखि लोडसेडिङको अनुभव गर्नुपरेको छैन। यसले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। हाल खोलामा जलस्तर वृद्धि भएको छ, अर्धजलाशययुक्त विद्युत् गृहको कुशल व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गरिएको छ र विद्युत् चुहावट नियन्त्रण प्रयास गहन रूपमा अघि बढाइएको छ। यी कारणले उद्योगलाई पनि लोडसेडिङमुक्त गर्न सकिएको प्राधिकरणको तर्क छ। अझ प्राधिकरणलाई उसले भनेअनुसार कम बिजुली खपत हुने चिम (एलईडी) खरिद गर्न दिइएको भए भारतबाट बिजुली आयातमा दबाब पर्ने थिएन। हाल झन्डै साढे चार सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ।

प्राधिकरणले सरकारी तवरबाट खरिद गर्न लागेको एलईडी चिमलाई रोक्न कम गुणस्तरका एलईडी भित्र्याएका व्यापारीहरूका स्टक नरित्तिने देखिएपछि अनेक तिकडम अपनाएर असफल तुल्याएको कसैले बिर्सेका छैनन्। प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त ‘ब्रान्डेड’, जुन भारतीय बजारभन्दा आधा सस्तोमा प्राधिकरणका उपभोक्ताले घरघरमा पाउँथे, एलईडी खरिद गर्न पाएको भए प्रणालीमा चाप कम पर्ने, उपभोक्ताको बिल कम आउने र अन्ततः आयात घटाउने कार्य गथ्र्याे। एलईडीडीका माफियाहरूले अनेक लबिङ गराएर राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँ घाटा पारिदिए।

प्राधिकरणको अबको चुनौती भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो। हिउँदयामको अति आवश्यक बिजुली व्यवस्थापन हो प्राधिकरण मात्र नभई राज्यकै समस्याको रूपमा रहेको छ। यसका लागि भारतीय बिजुलीमा बाध्यात्मक निर्भरतालाई अन्त्य गर्न राज्यले नै ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। ७६२ मेगावाटको तमोरजस्ता जलाशययुक्त आयोजना युद्धस्तरमा निर्माण गर्न लागि सरकारले तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नु आवश्यक छ।

ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगरेसम्म भारतीय बिजुली आयात जारी रहने मात्र होइन, आगामी हिउँदयामको गर्जाे टार्नै निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। किनभने हाल निर्माण भएका र निर्माण पूरा हुने क्रममा रहेका सबै आयोजना नदी प्रवाही छन्, जसले हिउँदयाममा एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्न सक्छन्। माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजना पूरा भएपछि पनि हिउँदयाममा जडित क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले जलाशययुक्तको जरुरी परेको हो। वर्षायाममा बिजुली खेर जाने र हिउँदयाममा नपुग्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ। यसका लागि भारतसित विद्युत् आदानप्रदान गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब थालिहाल्नुपर्छ।

गत साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारले यो विषयलाई उठाउन सकेन। जतिबेला हामीकहाँ बिजुली धेरै उत्पादन हुन्छ, भारतमा माग बढेको हुन्छ। यहाँ अपुग भएका बेला उता बिजुलीको माग घटेको हुन्छ। यस्तो परिस्थितिजन्य अनुकूलतालाई नेपालले आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन वा भारतलाई विश्वस्त गर्न सकेन। अहिलेको बिजुलीको मुख्य मुद्दा नै यिनै हुन्। क्रमशः आन्तरिक खपत वृद्धि र प्रसारण लाइन विस्तार अर्कै नगरिनहुने कार्य हुन्।