इरान र अमेरिका, रूस र इजरायल

गत मंगलबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १४ जुलाई २०१५ मा इरानसहित अमेरिका, रूस, चीन, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीबीच इरानको परमाणु कार्यक्रममाथि नियन्त्रण र अनुगमन सम्बन्धमा सम्पन्न सम्झौता (ज्वाइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन) बाट अमेरिका बाहिरिएको घोषणा गरे। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले सम्झौताको सर्त पालना भएनभएको अनुगमन गर्ने गरी २० जुलाई २०१५ मा राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको सो सम्झौताले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि उक्त सम्झौताको आडमा इरानले निर्धक्क भएर आणविक हतियार विकास कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सक्ने जनाएर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेत्यानाहुले सुरुदेखि नै उक्त सम्झौताको विरोध गर्दै आएका थिए। इजरायलसँग त्यति मित्रवत् नरहेका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा भएको उक्त सम्झौताको विरोध अमेरिकामा पनि सुरुदेखि नै भइरहेको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौता रद्द गरेको भोलिपल्टै इरानले सिरियामा रहेका आफ्ना सैन्य अड्डाबाट गोलान हाइट्समा रहेका इजरायली सुरक्षा सैन्य संरचनाहरूलाई लक्ष गरेर २० वटा रकेट आक्रमण गर्‍यो। २० मध्ये चार रकेटलाई इजरायली हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले बीचैमा समात्यो र बाँकी रकेटहरू सिरियाली भूमिमा नै खसेको समाचार इजरायली र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले दिए।

त्यसको बदलामा इजरायलले सिरियास्थित इरानी सैन्य शिविर, हतियार भण्डारण स्थलहरू, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र गुप्तचर अड्डाहरूमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई ध्वस्त पारिदिएको जानकारी ‘हा अरेज’ ‘टाइम्स अफ इजरायल’ लगायत इजरायली दैनिकहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमले दिएका थिए। उक्त आक्रमणमा कुनै हताहतीको खबर प्राप्त नभएको र इरानले पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको मे १० मै ब्रिटिस दैनिक गार्जियनले उल्लेख गरेको छ। इजरायली दैनिक ‘हा अरेज’ ले एक सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार सिरियाभित्र इजरायलले गरेको उक्त आक्रमण १९७३ पछिको सबैभन्दा व्यापक थियो।

गार्जियनका अनुसार इरानले सिरियामा ड्रोन र क्षेप्यास्त्रहरू ओसारिरहेको तर इजरायलले हरहालतमा इरानलाई सिरियामा स्थायी सैनिक अड्डा स्थापना गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेत्यानाहुले सुरुदेखि नै इरानले अमेरिका र विश्व समुदायलाई झूटो बोल्दै आइरहेको बताइरहेका थिए। त्यसको प्रमाण गएको अप्रिल ३० मा प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले टेलिभिजन वार्ताका क्रममा गरेका थिए। उक्त अन्तरवार्तामा नेत्यानाहुले इजरायलका गुप्तचरहरूले इरानबाट संकलित अनेकौं आधिकारिक इरानी कागजात, प्रतिलिपि, प्रतिवेदन र सीडीहरू प्रदर्शन गरेका थिए।

इरानसँगको उक्त सम्झौता निश्चय नै कुनै आदर्श सम्झौता थिएन तर इरानका इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूको आणविक महत्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्न र इस्लामिक उदारवादीहरूको प्रभाव र सामथ्र्यमा वृद्धि गर्न पनि इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुनै न कुनै सहकार्यमा संलग्न गराउनुपर्नेमा रूस, चीनलगायत बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र ओबामा प्रशासन सहमत थिए। इरानमा इस्लामिक उदारवादीहरूलाई सघाउने र कट्टरपन्थीहरूको प्रभाव बढ्न नदिन पनि इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आबद्ध गराइरहने पनि उक्त सम्झौताको प्रयोजन थियो।

सिद्धान्ततः इरानलाई अझ व्यापक र मान्य आणविक सम्झौतामा संलग्न गराउन वा साविकको सम्झौतामा संशोधन गराउन खोज्नुलाई ट्रम्प वा नेतान्याहुको गलत आशय हो भनेर बुझ्न सकिन्न। तर इरानले अमेरिका वा इजरायलको दबाबलाई स्वीकार गर्ने कुराको सुनिश्चित कसले र कसरी गराउने अनि इरानमा कट्टरपन्थीहरूको वर्चस्व स्थापना हुन गयो भने त्यसले समग्र मध्यपूर्व र मध्य एसियाको भूराजनीतिमा पर्ने असरबारे कसैले अनुमान नै गर्न नसक्नेमा राजनीतिज्ञ र विज्ञहरू सहमत भएको स्टेफेन एम वाल्टले मे २ मा ‘फरेन पलिसी’ पत्रिकामा उल्लेख गरेका थिए।

इजरायलसहित इरान, सिरिया र त्यस क्षेत्रका अन्य मुलुकसँग समेत घनिष्ट सम्बन्ध भएको रूस मध्यपूर्वमा सबैलाई मान्य शक्तिका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको छ।

विडम्बना के रह्यो भने युरोप र अमेरिका नेतृत्व शून्यता देखिएका छन्। शताब्दीयौंदेखि विश्व व्यवस्थाको केन्द्रमा रहेको युरोप दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यस्तो केन्द्र रहिरहन सकेन। तर विन्स्टन चर्चिल, चाल्र्स देगाल, मार्गरेट थ्याचरजस्ता युरोपका नेताहरूको विराट व्यक्तित्वका कारण उनीहरूको उपस्थिति र भूमिकाबेगर विश्व व्यवस्था पनि पूर्ण हुन सक्ने अवस्थामा थिएन। तर हाल आएर युरोप त्यो स्थितिमा पनि छैन।

नेतृत्वविहीन अमेरिका र युरोपसृजितले भूराजनीतिक अन्योल

उता दोस्रो विश्वयुद्धपछिका रुजबेल्ट, ट्रुमन, आइजनआवर, केनेडी, जोन्सन, फोर्ड, रेगन र जर्ज एच डब्लू बुसहरूले विश्व व्यवस्थालाई कुशल, श्रेष्ठ र प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गरे। अमेरिका विश्व व्यवस्थाको केन्द्रमा नै थियो र छ। तर पनि जिमी कार्टर, बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्लू बुस हुँदै ओबामा र ट्रम्पहरूले वास्तवमा अमेरिकाको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र प्रभावको विश्वस्त नेतृत्व गरिरहन नसकेका कारण विश्व क्रमशः अराजक र अस्थिर बन्दै आइरहेको छ।

अर्कोतिर रूसमा पुटिन, चीनमा सी र भारतमा मोदीजस्ता शक्तिशाली नेताहरूको उदय र ती मुलुकको बढ्दो प्रभाव र वर्चस्वले वर्तमान विश्व व्यवस्थामाथि पुर्‍याएको दबाब, तनाव र चुनौतीले साविकको विश्व व्यवस्थालाई प्रभावकारी बन्न पनि दिइरहेको छैन। तर विडम्बना रूस, चीन र भारत नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने त कुरै छोडौं, आफ्नै वरिपरिका क्षेत्रीय व्यवस्थाहरूको पनि नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनन्।

यस्तो परिवेशमा ट्रम्प घोषणापछि इरानसँगको आणविक सम्झौता एक किसिमले वारेसविहीन बन्न पुगेको छ। युरोपका बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता मुलुकहरू उक्त सम्झौताको खारेजीको पक्षमा छैनन्। इरानको आणविक महत्वाकांक्षाबाट उत्पन्न घातप्रतिघातको असर भौगोलिक निकटता र मध्यपूर्वको तेल निर्यातमा पर्ने भएकाले मध्यपूर्वको स्थिरता र सुरक्षा युरोपीय शान्ति र सुरक्षाकै अंग बन्न पुगेको छ। तर बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता युरोपका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति गम्भीर बनाउन सफल भइरहेका छैनन्।

रूस र चीनलगायत राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र र जर्मनीको धेरै वर्षको निरन्तरको प्रयास र प्रतिबद्धताको परिणामको रूपमा इरानसँग आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। त्यसैले अमेरिकाबाहेकका ती मुलुक क्षेत्रीय, राजनीतिक र रणनीतिक स्थिरताका लागि अर्को नयाँ सम्झौता वा वर्तमान सम्झौताको नवीकरणका पक्षमा छैनन्। तर मध्यपूर्वको वर्तमान क्षेत्रीय भूरणनीतिक अवस्था आफ्नो पक्षमा नभएका कारण अमेरिका इरान र सिरियामा सत्ता परिवर्तनको पक्षमा छ। साउदी अरब, इजरायल र अमेरिका एकातिर चीन, रूस, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र भारतजस्ता मुलुकहरू इरान सवालमा अर्को पक्षमा छन्।

यता चीन इरानको मुख्य व्यापारिक साझेदार राष्ट्र मात्र नभएर उसको मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता पनि हो। चीनले इरानमा ठूलाठूला तेलका स्रोतको विकास र प्रशोधन उद्योगमा व्यापक लगानी गरिरहेको छ। इरानमा संसारको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास उत्पादन क्षेत्रमा पनि चीनको विराट लगानी छ। इरानको मुख्य खाद्य आवश्यकताको परिपूर्ति पनि रूस र चीनले गरिरहेका छन्। इरान र सिरियामा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति कायम राखेर रूस पनि मध्यपूर्व र पूर्वीयुरोपमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न लागिरहेको छ।

इरान प्राचीनकालदेखि नै पूर्वी र पश्चिमी सभ्यताको संगमस्थल मात्र नभएर ऐतिहासिक सिल्क रोडको मुख्य केन्द्र पनि थियो। वर्तमानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको समृद्ध, महान् र शक्तिशाली चीनको लक्षको केन्द्रमा रहेको बेल्ट एन्ड रोड अभियानको केन्द्रमा पनि इरान छ। चीनले इरानलाई ठूलो परिमाणमा त्यस्तो सुविधाका लागि ऋण सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

इरान रूसी हतियार, ट्यांक र लडाकु विमानहरूको ठूलो बजार हो। रूस र इरान दुवैले अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीको सामना गरिरहेका छन्। दुवै मुलुकमाझ गहिरो रणनीतिक साझेदारी विकास भइरहेको छ। दुवै मुलुकले आफ्ना तेल र ऊर्जा नीतिमा समन्वय गरिरहेका छन्। रूसले इरानको तेल र ग्यास विकासमा गरेको लगानी झन्डै ५० अर्ब डलर पुगेको ‘पेप्से इस्कोबार’ ले १ मे २०१८ मा ‘एसिया टाइम्स’ मा उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाविरोधी चेतनाको शक्तिशाली केन्द्र बनेको इरान क्षेत्रमा रूसलाई स्थायी रूपमा उपस्थित गराएर आफ्ना रणनीतिक विकल्पहरूलाई फराकिलो पार्न चाहन्छ। रूस पनि युरोप, एसिया र अफ्रिका तीनै महादेशको सामरिक केन्द्र बनेको उक्त क्षेत्रमा आफ्नो बलियो प्रभाव चाहन्छ। इरान यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा रूसी नेतृत्वको युरेसिया इकोनोमिक युनियनको सदस्य बन्दैछ र सन् २०१९ मा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको पूर्ण सदस्य बन्दैछ।

इरानमा इस्लामको सिया सम्प्रदायको धार्मिक कट्टरपन्थी शासन र इस्लामको सुन्नी सम्प्रदायको साउदी अरबबीचको प्रतिद्वन्द्विता पनि वर्तमान संकटको एउटा मुख्य कारण हो। साउदी अरब लामो समयदेखि अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी गरिरहेको छ। त्यो क्षेत्रमा अमेरिकी हातहतियारको ठूलो बजार पनि हो साउदी अरब।

सिरिया, यमन, लेबनानजस्ता मुलुकहरूमा एकअर्काका रणनीतिक सरोकारहरूविरुद्ध प्रहार गर्नमा दुवै मुलुक लागिरहेकै छन्। यसरी मध्यपूर्वमा अमेरिका, इजरायल र साउदी अरब एकातिर र चीन, रूस, भारतलगायत प्रमुख युरोपेली राष्ट्रहरू अर्कोतिर उभिएका छन्। २. रूस–इजरायल सम्बन्धमा नयाँ आयाम

पूर्वसोभियत संघ र इजरायल कट्टर शत्रुशक्तिको रूपमा चिनिन्थे। सोभियत संघको तुलनामा इजरायल सानो शक्ति थियो। तर मुलुकको सैन्य सामथ्र्य सेनाको संख्या, हातहतियारको श्रेष्ठता र परिमाण मात्रै होइन भन्ने कुराको प्रमाण हो इजरायल। सैन्य मनोबल र लक्ष निष्ठामा अद्वितीय इजरायलले आफ्नो इतिहासमा अनगिन्ती, अचुक र असम्भव देखिने सैन्य अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यसै क्रममा १८ अप्रिल १९७० मा इजरायलविरुद्ध इजिप्टको पक्षमा लड्न आएका पाँच अत्याधुनिक र शक्तिशाली लडाकु विमानहरूलाई तीन मिनेटभन्दा कम समयमा ध्वस्त पारेर उसले सारा संसारलाई चकित बनाएको थियो।

अमेरिकाले इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरेको भोलिपल्ट अर्थात् मे ९ मा उक्त सम्झौताका कट्टर विरोधी इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु नाजी जर्मनीविरुद्ध विजय प्राप्त गरेको ७३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मस्कोमा आयोजित सैन्य परेड तथा प्रदर्शनीका प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। नेतान्याहुको उक्त भ्रमणको अवसरमा पुटिनसँगको वार्तामा दुवै मुलुकका सेना प्रमुख र गुप्तचर संगठनका प्रमुखहरूसमेतको सहभागिताले विशिष्ट महत्व राखेको इजरायली दैनिक हाअरेजले मे ११ मा उल्लेख गरेको छ। हाअरेजअनुसार गएका केही वर्षदेखि रूस र इजरायलबीचको रणनीतिक सम्बन्ध घनिष्ट बन्दै आएको छ।

दुवै मुलुक आफ्ना सामरिक लक्ष र भूराजनीतिक सवालमा सार्थक समन्वय र समझदारीको चरणमा पुगेका छन्। अझ विस्मयको कुरो के रह्यो भने मस्कोको सैन्य प्रदर्शनीमा नेतान्याहुले रूसनिर्मित विमानभेदी तोपहरूसमेतको निरीक्षण गरेका थिए। तर सो निरीक्षणको १२ घन्टा पनि नबित्दै सिरियामा तैनाथ र सिरियाली सेनाको स्वामित्वमा रहेका कम्तीमा त्यस्ता पाँच तोपहरूलाई नेतान्याहुकै आदेशमा इजरायली विमानहरूले ध्वस्त पारिदिए। विजय दिवसमा सहभागी हुन विमान चढ्नुअघि मात्रै नेतान्याहुले सिरिया संकट निदानका लागि रूसी र इजरायली सेनाबीच समन्वयको आवश्यकताबारे उल्लेख गरेका थिए। नेतान्याहु रूस जाने क्रममा विमानमै रहेको बेलामा इरानी सेनाले गोलान हाइट्समा इजरायली सैन्य संरचनाविरुद्ध प्रहार गरेको थियो।

इजरायलले सिरियामा तैनाथ इरानी सैन्य संरचनाहरूमा महिनांैदेखि आक्रमण गरिरहेको छ तर इरानसँग निकटतम सम्बन्ध रहेको रूसले इजरायलका प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो हार्दिकता प्रदर्शन गरेर भव्य स्वागत गर्‍यो। अब त्यस क्षेत्रमा नयाँ रणनीतिक सम्भावनाका द्वारहरू उघ्रिएका छन्। इजरायलले सिरियामा सन् १९७४ पछाडिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण गरिरहेको छ तर सिरियाको संरक्षकको रूपमा रहेको रूसलाई इजरायलले सहमतिअनुरूप आक्रमणपूर्व त्यसको जानकारीसमेत गराइरहेको छ।

विश्लेषकहरूअनुसार सिरियामा रूसको प्रमुख रणनीतिक लक्ष भनेको राष्ट्रपति बसर अल–असद शासनको निरन्तरता हो। रूसको विचारमा असदलाई पदबाट हटाउन सक्ने क्षेत्रीय शक्ति इजरायल मात्रै हो। अमेरिका र इजरायल एकै स्थानमा उभिएको अवस्थामा मात्र असदको बहिर्गमन निश्चित हुने देखिन्छ तर त्यस्तो बहिर्गमनमा इजरायलको कुनै रुचि नभएको जानकारी नेतान्याहुले पुटिनलाई दिइरहेका छन्। अर्कोतिर रूसले इरानसँगको सामरिक सम्बन्धलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखिरहेको छ। इरानमा रूसी सैन्य अड्डा छन् र त्यहाँस्थित रूसी हवाई सैन्य अड्डाबाट सिरियामा असद सरकारविरोधी लडाकुविरुद्ध आक्रमण गर्दै आएको छ। त्यसैले इरानमा रहेका आफ्ना सैन्य अड्डा र त्यहाँ तैनाथ आफ्ना सैनिकहरूको सुरक्षाका लागि पनि इरानसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम राख्नु रूसको बाध्यता हो।

तर सिरियामा रूस र इरानका फरक रणनीतिक लक्षहरू छन्। रूसको सरोकार असद सरकारमार्फत भूमध्य सागरतटमा सिरियाली भूभागमा रहेका जलसैन्य अड्डा र सिरियामै रहेका उसका हवाई सैन्यअड्डाहरू हुन्। संसारको संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका आफ्ना सैन्य अड्डाहरूका स्थायित्वका लागि रूस सिरियामा राजनीतिक स्थिरता चाहन्छ तर इरानको धार्मिक शासनको मुख्य सरोकार भने सिरियालगायत क्षेत्रका अन्य मुलुकमा कट्टर सिया वर्चस्वको स्थापना हो। स्वाभाविक रूपमा इरानको उक्त सरोकारमा रूसको चासो छैन।

इजरायलसहित इरान, सिरिया र त्यस क्षेत्रका अन्य मुलुकसँग समेत घनिष्ट सम्बन्ध भएको रूस मध्यपूर्वमा सबैलाई मान्य शक्तिको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको छ। यसले रूसलाई मध्यपूर्वको समस्या समाधानमा एउटा बलियो समन्वयकारी शक्तिका रूपमा उठाएको छ। यसले युरोपमा समेत उसको प्रभाव र वर्चस्वलाई स्थापना गर्न सक्नेछ।

निश्चितरूपमा इरान–अमेरिका, रूस र इजरायल सम्बन्धमा विकसित नयाँ रणनीतिक परिवेशले मध्यपूर्व र युरोपमा नयाँ रणनीतिक इतिहास रच्दै गरेको प्रस्ट छ। तर उक्त क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएमा, इरानमा सत्ता परिवर्तनको लक्ष राखेको अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध झन्झन् तनावपूर्ण हुँदै गयो र पूर्ण युद्धको स्थिति निर्माण भयो भने एकैसाथ इजरायल, इरान र सिरियासँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखिरहने विकल्प रूससामु रहने छैन। त्यस अवस्थामा इरान र सिरियामा रहेका रूसी सैन्य अड्डाहरूको निरन्तरतामा आउने चुनौतीसहित आफ्नो तेल आपूर्तिको मुख्य स्रोत रहेको इरान र पर्सियाको खाडी युद्ध क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदा सो सम्बन्धमा चीनको नीति महत्वपूर्ण हुन आउँछ। त्यसले नै मध्यपूर्व, अफगानिस्तान र मध्य एसियाको भावी रणनीतिक नक्सा निर्माण गर्ने सामथ्र्य राख्छ।

– भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन्।