जनता प्रदेश सरकारको विरोधमा उत्रिने मुख्यमन्त्रीलाई डर

जनता प्रदेश सरकारको विरोधमा उत्रिने मुख्यमन्त्रीलाई डर

काठमाडौं : खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई भेटेर ७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानमा लेखिएका अधिकार प्रदेश सरकारमा तत्काल पठाउन माग गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्री मगरसँग भएको भेटमा मुख्यमन्त्री भट्टले अधिकार प्रदेशमा पठाउन ढिलाइ भइरहेकोमा गुनासो गरे।

उनले जनताको अपेक्षाअनुसार काम नभए नागरिक प्रदेश सरकारको विरोधमा उत्रिने समेत बताए। ‘प्रदेश सरकार बनेपछि जनताको आकर्षण प्रदेशमै छ, त्यसलाई २–३ महिनामै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसके प्रदेश सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा जाग्ने छ र जनता प्रदेश सरकारको विरोधमा उत्रने छन्,’ मन्त्री मगरको सचिवालयले मुख्यमन्त्री भट्टलाई उद्‍धृत गरेको छ।

संघीय सरकारले अधिकार बाँटबाँडबारे स्पष्ट कानुन बनाउन नसक्दा कर्मचारी परिचालन र बजेट विनियोजनमा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। ‘कर्मचारी कानूनी रुपमै प्रदेश मातहत नआउँदा काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन र कार्यक्रम निर्माणमा समेत अलमल देखिएको छ।’

प्रधानमन्त्री र संघका मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गर्न मंगलबारै काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्री मगरलाई भेटेर ७ नम्बर प्रदेशको समग्र विकासका विषयमा समेत छलफल गरेका छन्।

विगतका सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सुदूरपश्चिम अर्थात् ७ नम्बर प्रदेशको तीब्र विकासका लागि पहल गर्न मुख्यमन्त्री भट्टले संघीय सरकारका मन्त्री मगरसँग आग्रह गरे। ‘संघ र प्रदेश सरकार दुबैलाई मिलाउन सके मात्रै प्रदेशको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले केन्द्र सरकारमा मन्त्री ज्यूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ भेटमा मुख्यमन्त्री भट्टले भने।

संघमा रहने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट र कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेकाले यो विषय चाँडै टुंगिने मन्त्री मगरले बताइन्। ७ नम्बर प्रदेशबाटै संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेकाले प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक भूमिका सशक्त रुपमा निर्वाह गर्ने मन्त्री मगरले आश्वासन दिइन्।

भेटवार्तामा ७ नम्बर प्रदेशका सीमा समस्या समाधान, सडक सञ्जाल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्री मगरको सचिवालयले जनाएको छ।

काठमाडौंमा रहँदा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री भट्टले जानकारी दिए। अधिकार स्पष्ट नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टको गुनासो छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.