विराटनगर : मोरङको सुन्दहरैंचा नगरपालिका २ मा १२ वर्षीय बालिकामाथि भएको सामुहिक बलत्कारको घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्तिको उद्देश्य राखेर दायर भएको रिट खारेज भएको छ।
अधिवक्ता कमला भट्राईले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंह र थिरबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो। सामुहिक बलत्कारमा आरोपी बनाएर प्रहरीले नाबालकलाई गैर कानुनी थुनामा राखेका कारण उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार रिट दायर भएको थियो।
मोरङको बेलबारी नगरपालिका ५ स्थित धनपालथान मेला गएर घरतर्फ फर्कदै गरेकी १२ वर्षीय बालिकालाई गत वैशाख १० गते नियन्त्रणमा लिएर सुन्दरहरैंचा २ मा रातभर पालैपालो बलत्कार गरेको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सात जनाको समूहले सामुहिक रुपमा बलत्कार गरेको किटानी जाहेरी पीडितका परिवारले दिएपछि प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेर जबरजस्ती करणी मुद्दा चलाउन म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी निरीक्षक रामजी कटवालले जानकारी दिए। सात मध्ये पाँचजना पक्राउ परेका छन्। फरार रहेका दुई जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न सुन्दरहरैंचा २ का मोहन माझी, सागर चौधरी, सुरज माझी, आशिष भगत र रितिककुमार थारुलाई पक्राउ गरिसकेको छ।
पीडित बालिकाले अपहरण शैलीमा मोटरसाइकलमा राखेर लगेपछि रातभर नियन्त्रणमा लिएर आफूमाथि बलत्कार गरेको बयान प्रहरीलाई दिएकी छन्। बालिका र पक्राउ परेकाको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा पनि बलत्कारको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रनि कटवालका अनुसार सुरुमा खुल्ला चउर र त्यसपछि एउटा खाली घरमा रातभर राखेर बालिकामाथि बलत्कार भएको थियो। ‘बलत्कारबाट बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको थियो,’ उनले भने, ‘पछि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा पनि बलत्कारबाट पीडित बनेको पुष्टि भयो।’
उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार नारायण रेग्मीका अनुसार आरोपी मध्येका भगत र थारुको उमेर १६ वर्ष भन्दा कम भएको र प्रहरीले पक्राउ गरेर गैर कानुनी तवरबाट हिरासतमा राखेर झुटो मुद्दा चलाएका कारण रिहाइको माग रिटमा गरिएको दाबी छ।
उमेर कम भएकै कारण भगतलाई बालसुधार गृहमा राखेर घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउने काम भइरहेका कारण रिटमा कुनै आदेश आवश्यक नभएको ठहर अदालतले गरेको हो। अदालतले थारुको हकमा नाबालक भएको प्रमाणित हुने आवश्यक कागजात र प्रमाण पेस नगरिएका कारण आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेर रिट खारेज गरिदिएको जानकारी रेग्मीले दिए।
सरकारी वकिलले भने सामुहिक बलत्कार जस्तो जघन्य अपराधका आरोपीलाई कम उमेरको नाटक मञ्चन गरेर फर्जी कागजात पेस गर्दै रिट दायर गरिनुलाई उन्मुक्ती दिने गम्भीर षडयन्त्र भएको बताएका छन्। ‘सामुहिक बलत्कारका आरोपीलाई रिहाइको माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको कुरालाई सामान्य रुपमा लिन सकिंदैन,’ मोरङका जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले भने, ‘यस्ता घटना अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्नेमा उल्टै घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ती दिने खालको काम भयो।’
पाठकले कानुन व्यवसायीको भूमिका समेत पीडककै पक्षमा देखिनु दुःखद भएको बताए। ‘सामुहिक बलत्कार भए पनि मेरा मान्छेलाई मुद्दा लगाउन हुने थिएन भन्दै थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रिट पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘यत्रो ठूलो घटनामा अनुसन्धान नै गर्न रोक लगाउने गरीको रिट हाल्न ठिक होइन।’ पाठकले घटनाको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने गरी रिट दायर गरिएको भए पनि अदालतले खारेज गरिदिँदा घटनामा संलग्नले उन्मुक्ती पाउने सम्भावना टरेको बताए। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पाँचै जनाले घटना स्वीकार गरिसकेका छन्।
महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ संस्थाले भने यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएका छन्। अधिवक्ता भट्राईले प्रहरीले कुन मुद्दामा कस्ता व्यक्तिलाई कसरी मुद्दा चलाउने भन्ने कुराको हेक्का नराखेका कारण रिट दायर गर्नु परेको बताएकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
