नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेटले गति लिने

नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेटले गति लिने

काठमाडौंं : अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम पछिमात्र बजेट निर्माणमा तीव्रता दिने भएको छ। अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका कारण अर्थ मन्त्रालयको ध्यान बजेटमा कम परेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटभन्दा सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सल्लाह सुझाव दिइरहेको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले बताए। ‘सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आर्थिक सल्लाह सुुझाव दिइरहेका छौं’, उनले भने ‘नीति तथा कार्यक्रमको धरातलमा टेकेर बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। अहिले हामी बजेटको पूर्वतयारीमा छौं।’

राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम आएपछिमात्र यसले तीव्रता पाउनेछ। यही जेठ ७ गते आगामी आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ। अहिले हामी बजेटका आधारभूत पक्षमा छलफल गरिहेको छौं’, खरेलले थपे, ‘अन्य विषयमा छलफल हुन पाएको छैन। साधारणतयाः बजेटका बेला विभिन्न विषयले छलफल हुन्छ। बजेटको विषयमा छलफल र पूर्वतयारीमा मन्त्रालयले जुटेको छ।’

कर्मचारीको तलब वृद्धिका विषयमा हामीले कुनै छलफल नै अघि बढेको छैन। आन्तरिक छलफल हुन नै बाँकी छ। बजेटमा यसले प्राथमिकता पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि भन्नसक्ने अवस्था छैन। तलब बढ्छ, बढ्दैन थाहा छैन। अहिले पार्टीको घोषणापत्रलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने सकिन्छ। कुन फ्रेमवर्क बनाउनुपर्ने हो। कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। यस विषयमा छलफल भइरहेको छ।

सरकारले आगामी आवमा बजेट कार्यान्वयनलाई बढी जोड दिने भएको छ। बजेट कार्यान्वयनबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.