आयकर र मुअकका मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइ

आयकर र मुअकका मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइ

काठमाडौं : प्रमाण जुटाउन समय लाग्दा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यी विषयमा राजस्व न्यायाधिकरणमा दुई सय ११ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा न्यायाधिकरणबाट ५३ दशमलव ८५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। तीमध्ये आयकर र मूअकरको २५ दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा मात्र फर्स्योट भएको देखिन्छ।

न्यायाधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष पाँच सय ८३ मुद्दाको लगत संकलन गरेको छ। यसमध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा तीन सय १४ वटा फर्स्योट गरिएको छ। आयकर र मूअकरका अधिकांश मुद्दामा अंग नपुग्ने भएकाले फर्स्योटदर कम भएको राजस्व न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदार वसन्तजंग थापाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘आयकर सम्बन्धित धेरै नयाँ मुद्दा पेस भएका छन्। नयाँ मुद्दा हेर्न आवश्यक कागजात जोहो गर्न समय लाग्छ। आयकर र मूअकरका सम्पूर्ण कागजात संकलन र पढ्न समय लाग्ने भएकाले मुद्दा फर्स्योटदर कम देखिएको हो।’

आयकर, भन्सार, मुअकर र अन्य कार्यालयले उठाउने शुल्कमा सेवाग्राहीको चित नबुझेको खण्डमा पुनरवलोकनका लागि न्यायाधिकरणमा रिट निवेदन पेस गर्ने गरेका छन्। सेवाग्राहीलाई आफूले तिरेको करमा चित्त नबुझेर पुनरवलोकनका लागि न्यायाधिकरण गएमा कुल राजस्वको ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

चालु आर्थिक वर्ष आयकर र मूअकरको दुई सय ८६ वटा मुद्दाको लगत उठाइएको थियो। यसमध्ये ७३ वटा मुद्दा मात्र फर्स्योट भएको छ। आयकरको ५७ र मूअकर १६ वटा मुद्दा फर्स्योट भएको छ। आयकरको एक सय ४७ र मूअकरको ६४ वटा मुद्दा फर्स्योट गर्न बाँकी छ।

भन्सार र अन्यको ५० दशमलव ९४ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको छ। न्यायाधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष भन्सार र अन्यको दुई सय ९७ वटा मुद्दाको लगात उठाएको थियो। यसमध्ये दुई सय ४१ को फर्स्योट गरिएको छ। भन्सारको दुई सय ३६ र अन्यको पाँच वटा मुद्दाको फर्स्योट भएको छ। भन्सारको ५४ र अन्यको चार वटा मुद्दा फर्स्योट गर्न बाँकी छ।

भन्सार सम्बन्धित प्रमाण छिटो संकलन गर्न सकिने भएकाले भन्सारको मुद्दा फर्स्योट दर अधिकतम देखिएको थापाको भनाइ छ। न्यायाधिकरणमा दुई सय ६९ वटा मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी छ। ‘आवश्यक कागजात उपलब्ध नभएकाले ती मुद्दा फर्स्योट हुन नसकेका हुन्। केहीका कागजात झिकाइसकेका छौं। २/४ दिनमा पुराना फर्स्योट गर्ने प्रक्रियामा छौं’, न्यायाधिकरणका नायव सुब्बा हरिभक्त सुवेदीले भने।

न्यायाधिकरणले गत आर्थिक वर्ष नौ सय ४५ वटा मुद्दा फर्स्योट गरेको थियो। गत वर्ष १३ सय ७७ वटा मुद्दाको लगत उठाइएको थियो। गत वर्ष फर्स्योट नभएका ४ सय ३२ वटा पूराना मुद्दाको लगत चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सारिएको थियो। आयकर एक सय २२, मूअकर २९, भन्सार दुई सय ५१ र अन्य आठ वटा चालु आर्थिक वर्षमा सारिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.