अध्यक्षले मनोमानी गरेको भन्दै बैठक बहिष्कार

अध्यक्षले मनोमानी गरेको भन्दै बैठक बहिष्कार

 दमौली : गाउँपालिका अध्यक्षले बजेट तथा योजनामा मनोमानी गरेको भन्दै तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका छन्। गाउँपालिकाका १३ मध्ये १० जना कार्यपालिका सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।

अध्यक्षले कुनै जानकारीबिना बजेट विनियोजन गरेको तथा हिसाबकिताबसमेत बैठकमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष पदम गुरुङले बताए। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला थापासहित अधिकांश सदस्य नआएपछि बैठक हुन सकेन। मंगलबार तोकिएको बैठकमा आउन अस्वीकार गरेका उनीहरूले बुधबारसम्म यसअघिका हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि अध्यक्षले नमानेकाले बैठक बहिष्कार गरेको गुरुङले बताए।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष थापाले कुनै विकास योजनामा वडा तथा आफूसँग परामर्श नगरिएको बताइन्। गाउँपालिकामा अध्यक्ष एमालेका दुर्गाबहादुर थापा छन्। उपाध्यक्षसहित अधिकांश सदस्य कांग्रेसका हुन्। उनीहरू सबै अध्यक्षविरुद्ध उत्रिएका हुन्। वडाध्यक्ष गुरुङले बैठकमा उपस्थितिमा माइन्युट गराइए पनि पछिको निर्णयबारे थाहा नहुने सुनाए। ‘हाम्रा योजना कुनमा कति बजेट खर्च भए केही जानकारी गराइएको छैन’, उनले भने, ‘व्यापक आर्थिक अनियमितताको गुनासो नागरिकबाट आएपछि अब नसहने निर्णय गरेका हौं।’

गाउँपालिकामा विभिन्न विषयगत क्षेत्रका लागि एकमुष्ट बजेट विनियोजन भए पनि कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो र कहाँ योजना परे जानकारी नहुने गुरुङले दाबी गरे। वडामा सीधै विकास गर्न कुनै पनि बजेट विनियोजन नगरी आफ्नै मनोमानी तरिकाले वितरण गरेको र त्यसमा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने उनले आरोप लगाए। एमालेबाट विजयी थापाले आफूनिकट पार्टीका वडामा बढी बजेट विनियोजन गरेकोसमेत उनले बताए।

गाउँपालिका अध्यक्ष थापालाई सम्पर्क गर्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन। बुधबार दिनभर उनको मोबाइल अफ थियो। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले आफूले विकास समानुपातिक नभएको गुनासो सुनेको बताए। ‘केही वडामा बढी बजेट गएको तर अन्यत्र समान रूपमा नगएको सुनेको छु’, उनले भने, ‘हामीकहाँ औपचारिक गुनासो आएको छैन। गुनासो आए दुवै पक्षलाई राखेर नियमानुसार गराउन पहल गर्नेछौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.