धनगढी : बर्खे अधिवेशनमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरेका छन्।
आगामी वर्षको बजेटमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी आवधिक योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले बताए। प्रदेश ७ को प्रदेशसभा बर्खे अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको हो।
यस्तै, संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न बजेट केन्द्रित रहनेछ। बजेटमा कृषिले नै समृद्धि ल्याउने भएकाले कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषिको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरण गरी कृषि, कृषिजन्य उपज तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गरिने नीति प्रस्तुत गरिएको छ।
आगामी बजेटमा प्रदेशको विकासको आधार पर्यटन रहेको उल्लेख गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारकोे विकास तथा प्रवद्र्धनमा बजेट केन्द्रित पारिनेछ। आगामी बजेटमा प्रदेशभरका सबै तहमा बैंक स्थापना गरी जनताको वित्तीय पहुँच स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।
आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच पु¥याइने, प्रदेशवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने, गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रदेशवासीलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था बजेटले गर्ने उल्लेख छ।
आगामी बजेटमा सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल विस्तार गरी यातायात क्षेत्र सुरक्षित पारिने, बेरोजगारी समस्या घटाउन उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने, प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति गरिनेलगायत विषय बजेटले समेट्ने बुधबार प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बजेटले संघीय तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर स्थानीय तहको उच्च वित्तीय अनुदान र व्यवस्थापन गरिने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
प्रदेश सरकार ‘पेन्डुलम’ भएको आरोप
संसद्को बर्खे अधिवेशनको विशेष समयमा कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकार अधिकार नभएको ‘पेन्डुलम’ भएको अरोप लगाए। उनले प्रदेश बनेपछि सबै अधिकारी आउने आशा गरिए पनि अहिले प्रदेश सरकारले केही गर्न नसकेकाले पेन्डुलम भन्न मन लागेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले बोलेर होइन गरेर देखाउने बेला आएको बताए।
विशेष समयमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टले पनि तीन तहमा समन्वयात्मक रूपमा काम नभएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकार पनि अलमलमा परेको छ।’ कर्मचारी समायोजन नभएको, प्रदेशका कानुन बनिनसकेकाले सरकार अलमलमा परेको उनको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामीले अधिवेशनले सबै प्रकारका कानुन बनाएर जनताको तीव्र विकासको इच्छा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेशसभामा राजपाकी प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाले प्रदेश सरकारले वैशाख ३० गते आएको हावाहुरीले घरबारविहीन भएका जनतालाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन संसदीय समिति गठनको माग गरिन्।
माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरीले बर्खे अधिवेशनमा जनतालाई परेको विपत्तिबारे प्रदेश सरकार मौन देखिएकाले क्षतिको विवरण पेस गर्न माग गरे।
प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, अम्बीकुमारी थापा, शान्ति नेपाली, रतन थापा, देवकी मल्ल, लालबहादुर खड्का, सुशीला बुढाथोकी, नन्दबहादुर साउदलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
