डडेलधुरा : असारे विकासको चटारो भइरहेका बेला डडेलधुराका सात वटै स्थानीयत हमा अनुगमन भत्तामा मनपरी देखिएको छ । केही गाउँपालिकाले नगरपालिकाले तोकोको भन्दा बढी अनुगमन भत्ता तोकेका छन् । विकास निर्माणका काम सक्न सबै स्थानीय तहलाई चटारो भएका बेला उनीहरूले अनुगमन भत्ता पनि मनपरी तोकेको भेटिएको हो । अजयमेरु गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।
अनुगमनमा हरेक दिन १६ सय रुपैयाँ भत्ता तोकेको भेटिएको छ । यो रकम जिल्ला सदरमुकाम रहेको अमरगढी नगरपालिकाभन्दा बढी हो ।
कम्तीमा दैनिक पाँचदेखि सात वटा योजनाको अनुगमन गर्ने गरेको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । गाउँपालिकाभित्र पर्ने र योजना निमार्ण सम्पन्न भएर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र रकम भुक्तानी गरिने उनको भनाइ छ । अमरगढी नगरपालिकाले योजना अनुगमनका लागि दैनिक १५ सय भत्ता तोकेको छ ।
भागेश्वर गाउँपालिकाले अनुगमन भत्ता भनेर दैनिक हजार रुपैयाँ तोकेको छ । निर्माणाधीन योजना र निर्माणसम्पन्न योजना अनुगमन गरेबापत दैनिक हजार रुपैयाँ भत्ता राखेको भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष कौशिला भट्टले जानकारी दिइन् । ‘त्यसमा पनि १५ प्रतिशत आयकर काटेर दिन्छौं’, उनले भनिन् । आलिताल गाउँपालिकाले भने बिहान गएर बेलुकी फर्किने अनुगमनमा भत्ता नदिने गरेको जनाएको छ । अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको र यसले योजनाका काम छिटो, छरितो र गुणस्तरीय हुने गरेको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गाउँपालिका गन्यापधुराले पनि अनुगमनबापत आठ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नवल मल्लले योजना छिटोछरितो निर्माण होस् भनेर उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन भएको बताए । अमरगढी नगरपालिकामा पनि उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । नगरपालिकाभित्र निर्माणाधीन योजना र निर्माणसम्पन्न योजना अनुगमन गर्न १५ सयमा १५ प्रतिशत आयकर काटेर १२ सय ५० रुपैयाँ दिने गरेको नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले जानकारी दिए ।
अमरगढी नगरपालिकाले पाँच लाख भन्दा तलका योजनाको वडाध्यक्षले अनुगमन गर्ने भएकाले त्यसमा अनुगमन भत्ता दिनुनपर्ने तर पाँच लाखभन्दा माथिको योजना अनुगमन गरेबापत मात्रै अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएपछि उक्त भत्ता दिने गरेको जनाएको छ । पर्शुराम नगरपालिकामा पनि पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
नगरभित्रका योजना अनुगमन गर्दा १५ सय रुपैयाँका दरले अनुगमन भत्ता दिइँदै आएको नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरलाल शाक्यले बताए । स्थानीय तहले गाउँका सिँचाइ, खानेपानी, सडक, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकी भवन, पुलजस्ता विकास निमार्णका योजना अनुगमन गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
