काठमाडौं महानगरपालिका : वर्ष बित्दा पनि सकिएनन् सयदिने काम

काठमाडौं महानगरपालिका : वर्ष बित्दा पनि सकिएनन् सयदिने काम

काठमाडौं ः कलंकीका शान्तदास चिमोरिया जागिरका लागि दैनिक थापाथली धाउँछन्। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले दिएका आश्वासन र जितेपछि उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धताले उनी निकै उत्साहित थिए। उनलाई लागेको थियो, अब स्थानीय सरकारले मुलुककै मुहार फेर्नेछन्।

‘महानगरवासी हुनुको अनुभूति गर्न पाइने भयो, जीवनशैली पक्कै पनि विदेशका सहरझैं हुने भयो भन्ने लागेको थियो’, उनले भने, ‘कहिले रिङरोडको धूलो, कहिले मेलाम्चीका लागि खनिएको बाटोको धूलो, अहिले यतिका महिनादेखि कलंकीको धूलो र हिलोले महानगरवासी भन्नै लाज लागिसक्यो।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व सम्हालेको वर्ष दिन पुग्दा महानगरवासीले पाउने सेवासुविधाबारे चिमोरियाको अनुभव प्रतिनिधि मात्र हो। संविधानतः स्थानीय सरकार बने पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जनगुनासो बढेको छ। महानगरपालिकाले समेत जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्यले जितेपछि उनले एक सय दिनमा एक सय एक काम गर्ने भन्दै घोषणापत्र नै जारी गरेका थिए।

नेतृत्व सम्हालेको तीन सय ६५ दिन पुग्न लाग्दा पनि उनले ‘घरघरमा अचम्मको सियो र गज्जबको चुलो’ कार्यक्रम, घरघरमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त थोरै जग्गामा जडान गर्न सकिने सेफ्टी ट्यांकी जडान अभियान, ग्रान्ड एक्जिबिसन सेन्टर निर्माण, मिनी असन बजार, काठमाडौं मेट्रोपोलिटन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी स्थापनाको काम सुरु गर्न सकेका छैनन्। ‘भोकरहित जनता शोकरहित महानगर’अन्तर्गत सुपथ मुल्यको मेयर्स फुड पार्लर खोल्ने, ‘नयाँ ललितपत्तनम्’ नामको आर्ट एन्ड क्राफ्ट सिटी निर्माण गर्ने, लाइभ म्युजियम डिक्लेरेसन गर्ने, पाशुपत सरोवर निर्माण गर्ने, नेपाललाई संसारकै उत्कृष्ट अल सिजन क्रिकेट भेन्यु बनाउने, सटल बससहित चन्द्रागिरिमा युथपार्क निर्माण गर्ने, हिंसापीडित महिलाको तत्काल उद्धार र पुनव्र्यवस्थापन गर्ने, मानसिक समस्याको रोकथाम र उपचारको प्रबन्ध गर्ने, प्रदेश भवन निर्माण, डेरा बस्नेका लागि आवास व्यवस्थापन गर्नेलगायत काम पनि सुरु हुन सकेका छैनन्।

मेयर शाक्यले भने वर्ष दिनमा योजनाअनुरूप ७० प्रतिशत काम गरेको दाबी गरे। महानगरपालिकाका विषय र क्षेत्राधिकारसँग विविध कार्यालय जोडिएकाले एकत्रित रूपमा काम गर्न असहज भएको उनको भनाई छ। ‘खानेपानी, ढल, बिजुली, टेलिफोन, सडकलगायत विविध काममा समन्वय नहुने भएकाले न काम योजनाअनुरूप हुन्छ न सेवासुविधा सहज’, उनले भने, ‘सबैले काम गरेर पनि बालुवामा पानी हालेजस्तो भइरहेछ। यी सबै काम महानगरपालिकाबाट गर्ने हो भने अहिलेको आधा खर्चमा व्यवस्थित काम गर्न सकिन्छ।’

सबैले काम गरेर पनि बालुवामा पानी हालेजस्तो भइरहेछ। केही काम भएका छन्, तिनको परिणाम आउन बाँकी छ। विद्यासुन्दर शाक्य मेयर, काठमाडौं महानगरपालिका

महानगरको अधिकार भएका सडकका सबै खाल्डाखुल्डी पुरेको बताउने उनले सडक खन्नुअघि सबैलाई सूचना दिनू भनेर परिपत्र गरे पनि कसैले टेरपुच्छर नलगाएको गुनासो गरे। सफा सहरका लागि ब्रुमर खरिदलगायतका काम भइरहेको उनले बताए। ‘महानगरलाई धूवाँधूलोमुक्त बनाउँछु भने पनि, प्रयास गरे पनि समन्वयको अभावमा सम्भव छैन। जिम्मेवार निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ’, उनले भने। वर्ष दिनमा धेरै काम थालेको भए पनि परिणाम देखिन बाँकी भएकाले महानगरवासी निरास हुनुपर्ने कारण नभएको उनको तर्क छ। ३२ वटै वडामा ढल व्यवस्थापनको काम भइरहेको र क्लिन द सिटी पनि सबै वडामा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ।

काष्ठमण्डप, रानीपोखरी, धरहराजस्ता ठूला सम्पदाको काम सुरु भएको महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नमराज ढकालले जानकारी दिए। ‘दरबारमार्गमा स्मार्ट र न्युरोड धर्मपथमा डिजिटल पार्किङ सिस्टमको काम अघि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘मोनो रेलको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ, फुटपाथ व्यवस्थापन चाँडै सकिनेछ।’ बस स्ट्यानडका नाममा सार्वजनिक यातायात केहीबेर रोकिँदा एकैछिनमा लामो जाम हुने भएकाले ‘ओराल्ने र उकाल्ने’ काम मात्र गर्न, लेन अनुशासन, फोहोरमैला व्यवस्थापन आदिमा सघाउ पु¥याउन पनि महानगरपालिकाको आग्रह छ। चौबीसै घण्टा महानगर खुलाउने पहल भइरहेको उनले बताए। ‘अब महानगरपालिका ई–गभर्नेन्स र सहज प्रशासनिक पहुँच पुग्ने गरीको सेवा प्रवाहमा जुटेका छौं’, उनले भने।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहले जनताले गरेको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको स्विकारे। ‘संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतको ट्र्याकमा जनप्रतिनिधि चल्न सकेनन्’, उनले भने, ‘सानातिनै खुद्रे काममा अल्झिएका छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेतको अधिकार पाएका स्थानीय सरकार बहुआयामिक भूमिकामा देखिन सकेनन्।’ ठूला आयोजनामा अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.