ललितपुर : घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्न एक वर्षअघि ललितपुर महानगरपालिका पुग्दा हात्तीवनका रामदास पाण्डेले नसोचेको सास्ती व्यहोरे । घर निर्माण सम्पन्न भएको कागजात बनाउन केहि दिनअघि महानगरपालिकाको कार्यालय पुग्नुअघि भने उनले ठानेका थिए- संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले अवश्य पनि स्थानीय सरकारको अनुभूति देलान् । ‘घर निर्माण सम्पन्न कागजात बनाउन आएँ ।
जनप्रतिनिधि आएको वर्ष दिनजति पुग्यो । अब त काम तत्कालै होला भन्ठानेको, फारम पाउन मात्रै ४० मिनेट लाग्यो’, महानगरपालिका परिसरमा भेटिएका पाण्डेले भने, ‘दिनको संकेत बिहानले गर्छ भन्थे, म अझै विश्वस्त हुन सकिनँ । अरु बाँकी काम कसरी गर्ने होला ? ’ सिंहदरबार जनताको दैलोमा पुग्यो भनेको तर नारामात्रै पुगेको पाण्डेको बुझाइ छ ।
यो प्रतिनिधि घटनामात्र हो । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले वर्ष दिनको समीक्षा गर्दै भने, ‘निर्वाचनताका जेजति आश्वासन दिइयो, प्रतिवद्धता जनाइयो त्यसरी काम गर्न नसकेको पक्का हो तर सय नम्बरलाई आधार मान्ने हो भने मैले ६० अंक ल्याएको छु ।’ सरकारले कार्यालय र कर्मचारी समायोजनका नाममा क्रमशः कडाभन्दा कडा ह्विप जारी गरेकाले काम गर्न समस्या भएको उनको भनाई छ ।
सशर्त अनुदान ६० र निशर्त २४ गरी ८४ करोड बजेट नेपाल सरकारले दिए पनि निशर्त अनुदानको रकमले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नपुगेको उनको गुनासो छ । ‘चार सय ५० कर्मचारी छन् तर त्यसमा प्राविधिक ३० मात्र छन् । त्यसमा पनि योग्य र दक्ष प्राविधिक सात÷१० जना होलान् अनि कसरी हुन्छ महानगरको विकास ? ’, उनले थपे, ‘सरकार पनि एकपछि अर्को नथ्थी लगाउने अनि कर्मचारीको मानसिकता पुरानै र बजेटको अवस्थासमेत उस्तै ।’ प्रत्येक दिन खाजाको नाममा शाखा र महाशाखा नै बन्द गरी काममा जाने कर्मचारीलाई समयभित्रै सेवा दिन भनिएको र सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाएको उनको भनाई छ । उनले थपे, ‘महानगरबासीको प्रशासनिक पहुँचका लागि अझै धेरै विषय व्यवस्थित गर्न बाँकी छ ।’
नर्वाचनताका जेजति आश्वासन दिइयो, प्रतिवद्धता जनाइयो त्यसरी काम गर्न नसकेको पक्का हो तर सय नम्बरलाई आधार मान्ने हो भने मैले ६० अंक ल्याएको छु ।’ चिरीबाबु महर्जन,मेयर, ललितपुर महानगरपालिकाका
महानगर स्रोतले भन्यो, ‘एक इन्जिनियरले एक सेवाग्राहीलाई घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाण पत्रका लागि ८५ हजार रुपैयाँ मागेपछि सोलगायत विषयमा मेयरले कडा निर्देशन दिएपछि अब सहजै काम हुने संकेत देखिएको छ ।’ महानगरले बागमती पुलदेखि पुल्चोकसम्म १.४ किलोमिटर फ्लाईओभर बनाउनबारेको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने कलंकी कोटेश्वरको चक्रपथ खण्डमा चारवटा इन्टरसेक्सन राख्ने र पर्यटकीय क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
२९ वटै वडामा प्राविधिक र अधिकृत स्तरका कर्मचारी अपुग हुँदाहुँदै पनि काममा जुटिरहेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद दाहालले बताए । उनले भने, ‘क्लस्टर बनाएर काम गरेका छौं ।’ उनका अनुसार महानगरभित्रका सडकलाई पाँच, १० र १५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाई बहुवर्षीय रूपमा काम गर्नेगरी अध्ययन लगायतका थुप्रै काम भइरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको स्विकारे । थपलियाले भने, ‘खाल्डाखुल्डी पुर्ने, भत्किएका सडक पीच गर्ने, नदी फोहोरमुक्त बनाउने, नयाँ करका दर निर्धारण गरी आन्तरिक आय बढाउने, सेवासुविधा सहज बनाउने, सुशासन दिने, सडकमा थुपार्ने निर्माणसामग्री हटाउनेजस्ता काम गर्न कसले रोकेको छ ? यस्तो भएन-उसले गरेन भनेर पन्छिनु बहानामात्र हो ।’ तहमा नयाँ नेतृत्व भएकाले समस्या नहोस् भनेर सबैजसो ऐनकानुनको नमूना पठाइएको उनको भनाई छ ।
स्थानीय सुशासनविज्ञ डा. श्याम भूर्तेल स्थानीय तह अपेक्षा अनुरूप विकासमा अघि बढ्न नसकेको ठान्छन् । भुर्तेल भन्छन्, ‘अझ आर्थिक रूपमा सम्पन्न काठमाडौं र ललिलपुरजस्ता सीमित महानगरपालिकाहरूले त उदाहरणीय बन्नेतर्फ काम गर्नुपर्ने थियो तर त्यसतर्फ अघि बढेको देखिएन’, उनले भने, ‘महानगरले नै सही ट्रयाक समात्न सकेनन् , बरु जिल्लाका कतिपय स्थानीय तह यीभन्दा अघि छन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
