काठमाडौं : पार्टी एकताको खुसीयालीमा चक्लेट बाँडेर सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकले दलको नेतामा अध्यक्ष केपी ओलीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतापछि पहिलोपटक शनिबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले उनलाई नेता चयन गरेको हो।
नेकपाको प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ। बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम रोक्ने बताएका थिए। आफ्नै दलका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र रकम ३ करोडबाट १० करोड पु¥याउन माग गरिरहेका बेला उनले कार्यक्रम रोक्ने बताएका हुन्। ‘१ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको विकासको जिम्मा सरकारले लिन्छ’, बैठकमा उनले भने, ‘तपाईंहरू चिन्ता नलिनुहोस्। सरकारले विकास गर्छ।’ विगतमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका नाममा जाने रकमको सदुपयोग नभएको, कार्यकर्तामुखी बजेट वितरण भएको र सांसदलाई विधायिकी मात्र बनाउनुपर्ने भन्दै क्षेत्र विकास कार्यक्रमको तीव्र विरोध भइरहेको छ।
‘पहिलो कुरा त यो सांसद विकास कोष नै होइन’, उनले भने, ‘नामबाटै यसको बदनाम भइरहेको छ। हाम्रो चिन्ता विकास होस्, सांसद बदनाम नहोस् भन्ने हो।’ सांसदहरूले विकास बजेट बाँड्नुभन्दा उनीहरूले सिफारिस गरेका विकास आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए। ‘यसमा कुन मोडोलिटी अपनाउने सरकारले छलफल गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘आफूखुसी पैसा बाँड्ने परिपाटीले सांसदको बदनाम भइरहेको छ।’ प्रधानमन्त्रीले पुराना कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउने भन्दै अनावश्यक ‘सेन्टिमेन्टल’ नहुन पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिए।
‘विराटनगरको फिल्ड अफिस हट्छ’
संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा भारतले राखेको फिल्ड अफिस हट्ने बताए। ‘हेपिएर होइन, बराबरीका आधारमा सम्बन्ध तय हुन्छ’, उनले बैठकमा भने, ‘फिल्ड अफिस हट्छ।’ ०६५ सालमा बाढीले कोसी ब्यारेज भत्काएपछि भारतले विराटनगरमा फिल्ड अफिस राखेको थियो। फिल्ड अफिस हटाउन बारम्बार अनुरोध गरे पनि भारतले अझै हटाएको छैन। फिल्ड अफिसले देशको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको राजनीतिक दलहरूको गुनासो छ।
विपक्षीलाई कमजोर नठान : दाहाल
दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई तिहाइ बहुमत भएको भन्दै ‘ओभर कन्फिडेन्ट’ नहुन सांसदलाई निर्देशन दिए। ‘विपक्षीलाई कमजोर ठानियो भने प्रत्युत्पादक हुन सक्छ’, उनले भने, ‘अर्को पक्षलाई कमजोर ठानेर रिल्याक्स गर्ने छुट हामीलाई छैन।’ दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले ध्यानपूर्वक हेरेको बताउँदै उनले भने, ‘यो राजनीतिक घटनाक्रमको असाधारण परिघटना हो। एकतासँगै अपेक्षा पनि बढेका छन्।’
एकतासँगै जिम्मेवारी र चुनौती पनि थपिएको उल्लेख गर्दै उनले जनतामा समृद्धिको मसान जगाएको बताए। उनले भने, ‘त्यसलाई मसान बसाल्न निकै नै चुनौती छ।’ उनले आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले देश कायापलट गर्ने पनि दाबी गरे। सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई अहिलेकै मोडेलमा निरन्तरता दिन नहुने उनको भनाइ थियो। ‘पुराना कार्यक्रम अझै पूरा भएका छैनन्’, उनले भने, ‘भत्काउँछु भन्न पनि सकिन्न, पुरानैमा जान पनि नसकिने। त्यसैले व्यावहारिक हुनुपर्छ।’ आगामी दिनमा संघीय सरकारले ठूला आयोजनामा ध्यान दिनुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले मझौला र साना आयोजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
