अधिकारको विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तताको अभ्यास र पूर्ण लोकतन्त्र परिपालनको उद्देश्यसहित मुलुक तीन तहको सरकार अभ्यासमा गएको हो। यो अभ्यासको पहिलो चरणको रूपमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको थियो। झन्डै डेढ दशकको रिक्ततापछि स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि चुनिएका मात्र थिएनन्, तिनले सरकारको हैसियत पनि प्राप्त गरेका थिए। तर एक वर्षमा स्थानीय सरकारहरूको अभ्यासको समीक्षा सुखद देखिएन। स्थानीय सरकारको एकबर्से अनुभवले पुरानै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको मानसिकता हावी भएको देखाउँछ।
अधिकांश महानगर स्थानीय कानुन निर्माणभन्दा बढी पुरानै ढाँचाको विकास निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छन्। यद्यपि त्यो विकासको धारणा सडकको विस्तार र भवन निर्माणभन्दा पर होइन। धेरैजसो नगरपालिका र गाउँपालिका भने केन्द्रबाट प्राप्त बजेट परिचालनमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन्। यस अर्थमा नेपालले लामो संघीय यात्रामा पहिलो पाइला पनि नसारिसकेको झल्काउँछ। यद्यपि यो धारणा निराशाको पर्याय होइन, यात्रालाई फलदायी बनाउने आलोचनात्मक टिप्पणी मात्र हो।
कुनै पनि राज्य प्रणालीको सफलतामा दुई तत्वले प्राणको काम गर्छन्, संस्था र संस्थाको निरन्तरता। सेवा प्रवाहको मुख्य भूमिका संस्थाहरूले खेल्छन्। त्यसैले राज्य प्रणालीका संस्थाहरूको उपस्थिति पहिलो सर्त हो। तर संस्थाहरूले जीवन नपाउँदासम्म कुनै पनि राज्य प्रणाली सफल हुन सक्दैन। संस्थामा सहभागी व्यक्ति, संस्थाको संरचना, त्यसको निरन्तर अभ्यास र परिणाममुखी व्यवहारले संस्थालाई जीवन दिने हो। नेपालको संविधानले सरकारका तीन तह स्थापना गरेर राज्य प्रणालीमा आबद्ध संस्थाको निर्माण गरिसकेको छ। बाँकी रहेको एउटै काम हो, संस्थालाई जीवन दिनू। स्थानीय तहको एकबर्से अभ्यासले हाम्रा संस्था जीवन्त बन्न नसकेको पुष्टि भएको छ। यसका कारण र कारकको खोजी जरुरी छ।
लामो समयसम्मको केन्द्रीय परिपाटीको अभ्यासका कारण स्थानीय शासन सञ्चालकमा केन्द्रमुखी सोच हुनु पूर्णतया गलत होइन। तर संघीय अभ्यासको सामान्य अवधारणा पनि बन्न नसकेको पुष्टि अवश्य हो। हामीले संघीयता किन चाहेका हौं, हाम्रा आवश्यकताको पूर्ति त्यो व्यवस्थाले कसरी हुन्छ, त्यसका लागि हाम्रो भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे घनीभूत छलफल नगरी हामी संघीयतामा गयौं। परिणाम, हाम्रो संघीय यात्रा नक्सा हराएको यात्रीको हालतमा छ। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि त छन् तर आफ्नो भूमिकाबारे निकै कममात्र स्पष्ट छन्।
नेपालमा संघीयताका दुई आवश्यकता थिए, अधिकारको विकेन्द्रीकरण र पहिचान। नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र ११ थरी कर संकलनको बन्दोबस्त गरेर आर्थिक स्रोत स्पष्ट गरेको छ। करिब २१ थरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। आपूmले प्राप्त गरेको अधिकारको उपयोग गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह स्वयंको हो। तर शिक्षित जनशक्तिको अभाव, सार्वजनिक सुनुवाइ र विद्वत् समुदायको प्रभावकारी उपस्थितिको कमी आदिले स्थानीय तहहरू आफ्नो स्रोतको पहिचान र परिचालमै कमजोर देखिएका छन्। प्राप्त अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्दा जनताले संघीय अभ्यासको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्।
नेपालमा उठेको पहिचानको मुद्दा मूलतः सांस्कृतिक हो। संस्कृति भाषा, भेषभूषा, रीतिरिवाज र चाडपर्वसँग जोडिन्छ। हरेक स्थानीय तह कुनै न कुनै जातिको बाहुल्यसहितका छन्। तर स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनमा ती कमजोर छन्। पहिचान स्थापना र संरक्षण गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा आउँदा पनि किंकर्तव्यविमूढ देखिनु सुखद् होइन। भक्तपुर नगरपालिकाले थालेको पाठ्यक्रम निर्माणको अभ्यास अन्य स्थानीय सरकारलाई पनि उदाहरणीय बन्न सक्छ। स्थानीय सरकारलाई परिणाममुखी बनाउन विद्वत् वर्गको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ। त्यसमा केन्द्रीय सरकारले भूमिका खेल्न सक्छ। विषयविद्हरूको समूहले दिने तालिम र गर्ने आवधिक नियमनले स्थानीय सरकार जीवन्त बन्न सक्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
