काठमाडौं : विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ठोस काम गर्ने गरी सरकारले पाँच वटा प्राथमिकता छुट्याएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पाँच वटा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी ऐनलाई टुंगोमा पुर्याउने, दीर्घकालीन रणनीति निर्माण, सबै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक प्रयोगशाला निर्माण, सातै प्रदेशमा विज्ञान अध्ययन केन्द्र स्थापना र नेपाल विज्ञान र प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)को पुनर्संरचना गर्ने कामलाई मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न प्राथमिकता छुट्याइएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र सुवेदीले बताए। ‘संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्न लागेको छ’, उनले भने। मन्त्रालयगत रूपमा भइरहेको नियमित कामबाहेक ठोस रूपमा परिणाममुखी काम गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको उनले बताए। ‘विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ, त्यसैले हामीले प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएर काम गर्नुपर्छ’, सुवेदीले भने, ‘यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण भइरहेको छ।’
यसअघि मन्त्रालयले असार मसान्तभित्रै रणनीति निर्माण गरिने दाबी गरे पनि अझै समय लाग्ने बताइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रणनीति निर्माणका लागि कम्तीमा ६ महिना लाग्ने भएको छ। त्यसपछि काम गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ।
पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी कानुन अभावमा यसको दुरुपयोगमा संलग्नलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन। मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको पारमाणविक पदार्थलाई नियमन र व्यवस्थित बनाउन अहिले मन्त्रालय ऐन निर्माणमा जुटेको छ। ६ वर्षदेखि ऐन निर्माणमा जुटे पनि मन्त्रालयले अझै यसको टुंगो लगाउन सकेको छैन। यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एकएक वटा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्ने सरकारको कार्ययोजना रहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए। ‘देशका धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले सामान्य विज्ञान प्रयोगशाला नदेखेरै परीक्षा दिइरहेका छन्। उनीहरूलाई सहज होस् भनेर तत्कालका लागि एउटा मात्र भए पनि हामीले विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणमा जोड दिएका हौं’, उनले भने।
सरकारी स्वामित्वको एक मात्र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र नास्टको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्रालय यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। स्थापनाको लामो समय भइसक्दासमेत नास्टले ठोस रूपमा कुनै उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
‘अहिलेकै रूपमा नास्ट सञ्चालनको औचित्य छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विज्ञान प्रविधिमा देशलाई नयाँ दिशा र गति दिनुपर्ने संस्था आन्तरिक रूपमा विभिन्न समस्यामा रुमल्लिनु राम्रो होइन, अब यसको पुनर्संरचना गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
