काठमाडौं ः सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि एन्टी डम्पिङ ऐन ल्याउने भएको छ। विदेशबाट कम मूल्यमा सामान आयात गरेर स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउनबाट रोक्न यस्तो ऐन ल्याउन लागिएको हो। विदेशबाट सस्तो मूल्यमा आयात हुने सामग्रीका कारण नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सेभ गार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण अधिकारी सेभ गार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्डरभेलिङ ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘दोस्रो मुलुकले उत्पादन गरेका सामग्रीको लागत र उत्पादन मूल्य घटाएर सस्तोमा नेपाल पठाउने र यस्ता सामग्रीसँग स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्रीले मूल्यमा प्रतिस्र्पधा गर्न नसक्दा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुन्छन्। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो।’
प्रवक्ता अधिकारीले विश्व व्यापार संगठनको व्यवस्थाअनुसार ऐनको मस्यौदा तयार पारिएकोे बताए। अनियन्त्रित र अस्वाभाविक रूपमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीलाई रोकेर स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न ऐन आवश्यक छ। कुनै पनि मुलुकमा उत्पादन भइरहेको प्रकृतिकै सामान त्योभन्दा सस्तो मूल्यमा बाहिरबाट आयात भए त्यसलाई डम्पिङ भनिन्छ।
अनियन्त्रित र अस्वाभाविक रूपमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीलाई रोकेर स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न ऐन आवश्यक छ।
धेरै मुलुकमा उत्पादन र लागत खर्च तथा मूल्यमा अनुदान दिने व्यवस्था छ। यस्तो अनुदानित सामग्री तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ। यस्ता सस्तो सामग्रीसँग स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री लागत मूल्य महँगोका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन्। यसका कारण स्वदेशी उद्योगीको लगानी पनि डुब्ने र बजार पनि गुम्ने समस्या आउने क्रम जारी छ। पछिल्लो समय यसको ज्वलन्त उदाहरण विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको सस्तो मूल्यको चिनी हो। मन्त्रालयका अनुसार लागत मूल्य घटाएर भारतलगायत तेस्रो मुलुकले नेपालमा चिनी निर्यात गरेकाले स्वदेशी चिनी उद्योग मूल्यमा प्रतिस्र्पधा गर्न नसकेर धराशायी बन्न थालेका छन्।
नेपालमै विभिन्न प्रकारको चिप्स, लेज र कुर्कुरेलगायत विभिन्न वस्तु उत्पादन भए पनि बाहिरबाट आउने मूल्यको यस्तै प्रकृतिका सामग्रीका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको छ। यस्तै चीनका विभिन्न प्रकारका दैनिक उपभोग्य वस्तु, अर्जेन्टिना, मलेसियालगायतबाट खानेतेललगायत समग्री सस्तो मूल्य नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ। मन्त्रालयले ऐन आएपछि नेपालमै उत्पादन हुने प्रकृतिका अन्य मुलुकबाट लागत मूल्य घटाएर आउने सामग्रीको पनि अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।
यो ऐन स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि यस्ता सामग्रीको बजारीकरण नियन्त्रणमा आउने मन्त्रालयको विश्वास छ। ‘अन्य मुलुकको उद्योगले लागत मूल्य घटाएर जति कम मूल्यमा सामग्री निर्यात गरेको हो, त्यो मूल्यबराबरको विशेष शुल्क नेपालले लिन पाउने ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेका छौं’, अधिकारीले भने।
ऐनको मस्यौदामा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको अवस्थामा आयात भइसकेपछि पनि आयातित सामग्रीमा विशेष शुल्क लगाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशमा आवश्यक नभएको सामग्री आयात गर्दा प्रचलित भन्सार शुल्कभन्दा अतिरिक्त शुल्क लगाउन पाउने छुटसमेत यो ऐनको मस्यौदाले व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सरकारले निर्धारण गरेको परिमाणभन्दा अत्यधिक परिमाणमा सामग्री आयात भएको अवस्थामा पनि भन्सार शुल्क वृद्धि हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अधिकारीकाअनुसार सरकारको आवश्यकताअनुसार कुनै पनि वस्तुको आयात पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था पनि ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ। यस्तै स्वदेशमै उत्पादन हुने सामग्रीको प्रकृतिको सामग्री अन्य विकासकोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको अवस्थामा नेपालको उत्पादनभन्दा ३ प्रतिशत कम भएमा यो ऐन आकर्षित नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ। दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकबाट एउटै प्रकृतिका सामग्री ल्याएर नेपाली उत्पादनभन्दा ९ प्रतिशत बढी भएको अवस्थामा विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात हुने सामग्रीको हकमा यो ऐन आकर्षित हुनेछ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नेपाल आयात हुने केही सामग्रीमा भन्सार सहुलियतको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। तर, यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि काउन्डरभेलिङतर्फ स्वदेशी उद्योग तथा तिनका उत्पादनलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी अन्य मुलुकबाट सामग्री आयात गर्न पाइने छैन। अधिकारीले भने, ‘यस्तै प्रकृतिको सामग्री ल्याइएको पाइएमा काउन्डरभेलिङ शुल्कअनुसार सरकारले आयातित सामग्रीमा थप शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था ऐनमार्फत गरेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
