काठमाडौं : सरकारले मुलुकको प्रादेशिक संरचनाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने गरी अधिकार बाँडफाँट गरेको छ। यसका लागि औद्योगिक प्रवद्र्धन ऐन २०७३ परिमार्जन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। दश अर्बसम्मका मझौला तथा ठूला उद्योग व्यवस्थापन तथा नियमनको अधिकार प्रदेशलाई र लघु तथा साना उद्योगको जिम्मा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने गरी उद्योग मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालन अनुमति, दर्ता तथा नियमन लगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई दिने गरी संशोधनसहितको मस्यौदा तयार पारेको छ। मझौलादेखि १० अर्बसम्मका पुँजी भएका उद्योगको काम कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेशिक तहमा प्रत्यायोजन गर्ने गरी मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरेको छ। लघु तथा साना उद्योगको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार संशोधित ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। संघीयताको मोडलअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको अधिकार प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच बाँडफाँट गरिने उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘अब संशोधन भएर आउने ऐनमा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको केन्द्रको ८० प्रतिशत अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ।’
घर जग्गाबाहेक बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी रहेको र वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार रहेको उद्योगलाई लघु उद्योगमा वर्गीकरण गरिएको छ। परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई घरेलु उद्योगअन्तर्गत राखिएको छ। १० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग, २५ करोड रुपैयाँसम्मकालाई मझौला र सोभन्दा बढी पुँजी भएकालाई ठूला उद्योगमा वर्गीकृत गरिएको छ।
ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार अनुमति लिनुपर्ने र विदेशी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगको हकमा केन्द्रीय सरकारले हेर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। साथै अन्तरप्रदेशीय उद्योगलाई स्वत ः संघले हेर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘कतिपय उद्योगको कच्चा पदार्थ र उत्पादनस्थल फरक ठाउँमा दर्ता भएका छन्। त्यस्ता उद्योगको जिम्मा संघले नै हेर्नेछ।’
संघ – विदेशी लगानीको उद्योग र अनुसूची १ अनुसारको जिम्मेवारी।
प्रदेश – १० अर्बसम्मका मझौला तथा ठूला उद्योगको जिम्मेवारी।
स्थानीय तह – लघु तथा साना उद्योगको जिम्मेवारी।
कर तथा सुविधाको विषयमा तीनवटै (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहमा समान रूपले कानून तोकिने खनालले जानकारी दिए। उनका अनुसार एउटा तहबाट अर्काेमा निर्वाध रूपमा कारोबार गर्न समान कर नीति आवश्यक भएको उनले बताए। उनले भने, ‘विश्वकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि आयकर तथा सुविधामा प्रदेशैपिच्छे फरक नियम बनाउँदा अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने देखिन्छ। उदाहरणका लागि पछिल्लो समय भारतले लगाएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)लाई पनि लिन सकिन्छ।’
खनालको संयोजकत्वमा बनेको प्राविधिक समितिले मस्यौदा तयार पारेको हो। निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने खनालले जानकारी दिए। कानूनले सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि मस्यौदालाई मन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। संघीय ऐन निर्माण नभइसकेकाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधनको प्रक्रिया लम्बिएको उनले जानकारी दिए।
उद्योग मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभर साना, ठूला र मझौला गरी सात हजार तीन सय ९० वटा उद्योग दर्ता छन्। ती मध्ये उत्पादनमूलक, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उद्योग खुलेका छन्। यसबाट पाँच लाख ६९ हजार ६ सय ७९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
