काठमाडौं : कृषिजन्य वस्तु निकासी गर्न तयार भएको नीति पालना गर्नुको साटो ‘लेनदेन’ प्रक्रिया अबलम्बन गरिएका कारण निकासीमा पटकपटक अवरोध आउने गरेको पाइएको छ। निकासी गर्न आवश्यक प्रावधानलाई निर्यातकर्ताले इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेका कारण भारतलगायत तेस्रो मुलुकले स–सानो वहानामा कृषिजन्य वस्तुको निकासीमा अवरोध खडा गर्दै आएका छन्।
निकासी गरिने कृषिजन्य वस्तुमा रोगव्याधी लागेको छ वा छैन भनेर प्लान्ट क्वारेन्टाइनको फाइटो स्यानेटरी (बिरुवा स्वास्थ्य) प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ। यस्तै निकासी हुन लागेको वस्तुमा विषादीको अवशेष छ÷छैन भन्ने विषयमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग (डीएफटीक्युसी) को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट स्वच्छता विश्लेषण प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ।
तर, नेपालबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुक निकासी हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत कृषिजन्य वस्तुको हकमा यो लागू भएको छैन। निकासी गर्न यस्ता प्रक्रिया र चरण पार गर्नैपर्छ भनेर जानकारी भएका निर्यातकर्ताले इमान्दार भएर त्यस्ता नीति पालना नगरेका कारण पटकपटक अवरोध हुने गरेको छ।
‘निर्यातकर्ताले नीतिगत प्रक्रिया इमान्दारिता पूर्वकपालना नगरिदिएका कारण पनि अवरोधको समस्या झेल्नुपरेको हो, कहाँसम्म लापरबाही भेटिएको छ भने निकासी गर्न आवश्यक पर्ने विषादीसम्बन्धी डीएफटीक्यूसीको प्रमाणपत्रसम्म सम्बन्धित व्यवसायीले लिँदैनन्’, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रबीशंकर सैंजुले भने, ‘निकासी गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात आधिकारिक रूपमा बलियो नहुँदा ससानो वहानामा पटकपटक भारतीय पक्षबाट अवरोध आउने विश्लेषणको क्रममा भेटिएको छ। यस्तै अवैध प्रक्रियाका कारण पनि समस्या आउने गरेको पाइएको छ। हाम्रै व्यवसायीको प्रक्रियागत त्रूटिका कारण भारतीय पक्षसँग बेला मौकामा अडान राख्न र लविङ गर्न समस्या आएको छ।’ निकासीका लागि आवश्यक कागजात बलियो नहुँदा र व्यवसायीले लेनदेनका आधारमा अवैधानिक बाटो अबलम्बन गरेका कारण भारतले अवरोध गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयको यो भनाइमा धेरै हदसम्म सत्यता भेटिएको छ। चिया निर्यातकर्ता व्यवसायीले ग्रिन टी (हरियो चिया) को हकमा काँकडभिट्टास्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयबाट फाइटो स्यानेटरीसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिए पनि अति आवश्यक मानिने विषादी परीक्षणका बारेमा संवेदनशील भएको देखिँदैन। केन्द्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रमुख पुरुषोतम हाडाका अनुसार निर्यातकर्ता व्यवसायीको ग्रिन टीको हकमा मात्रै क्वारेन्टाइनबाट फाइटो स्यानेटरीसम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
निकासीका लागि आवश्यक कागजात बलियो नहुँदा र व्यवसायीले लेनदेनका आधारमा अवैधानिक बाटो अबलम्बन गरेका कारण भारतले अवरोध गर्दै आएको छ।
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको केन्द्रीय प्रयोगशाला भएर पनि परीक्षणका लागि कुनै चासो नदेखाएको सरकारी निकायको दाबी छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म नीतिगत प्रक्रियाअनुसार व्यवसायीले कृषिजन्य वस्तुको निकासी गर्न चासो देखाएका छैनन्। भन्सार नाकामा खटिएका भारतीय अधिकारीसँग लेनदेनको आधारमा यस्ता वस्तु निकासी गर्दै आएका छन्।
‘यसरी लेनदेनका आधारमा तबसम्म निकासी जारी रहन्छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जबसम्म सीमा क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी र अधिकारी त्यहाँ यथावतै रहन्छन्। जब ती कर्मचारी र अधिकारी सरुवा हुन्छन र नयाँ अधिकारी आउँछन, तब ति नयाँ अधिकारीले नीतिगत व्यवस्था हेर्छन्। नीतिगत व्यवस्थाभन्दा कैफियत भेटिएको अवस्थामा निकासीमा अवरोध गर्छन्। हामी आफै कागजी रूपमा बलियो नहुँदा उनीहरूको इच्छा हुँदा निकासी हुने र अनिच्छा हुँदा अवरोध हुने समस्या आएको हो।
यो विषयलाई चिया निकासी गर्ने निर्यातकर्ता एजेन्टको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ। एजेन्ट रोशन अग्रवालका अनुसार पछिल्लोपटक चिया निकासी गर्ने क्रममा भारतको केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल) ले प्रत्येक लटको चियाको परीक्षण गराउनुपर्ने नीति अघिसारेको छ। यो नीतिका कारण ठूलो परिमाणको चिया पानी ट्यांकी नाकामा अलपत्र परेका छन्।
‘भारतीय पक्षसँग सन् २००७ मा एकप्रकारको मौखिक सहमति भएको थियो। यो लिखित सम्झौता थिएन। यसअनुसार एकपटक सीएफएलमा चियाको नमुना परीक्षण पश्चात् त्यसैको आधारमा आगामी ६ महिनासम्म निकासी गर्न पाइन्थ्यो,’ अग्रवालले भने, ‘त्यही मौखिक सहमतिका आधारमा हामीले हालसम्म एक पटक परीक्षण गराएर ६ महिनासम्म निकासी गर्न पाएका थियौं। तर अहिले भारतीय पक्षले त्यो मौखिक सहमतिलाई नमान्दा अहिले प्रत्येक लटको गुणअनुसार सीएफएलमा फरक फरक परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’ यो परीक्षणका कारण निकै लामो समय लाग्ने र प्रक्रिया पनि निक्कै झण्झटिलो भएका कारण नेपाली चिया धेरै दिनसम्म पानी ट्यांकीमा राख्नुपर्ने अवस्था छ।
मन्त्रालयका सहसचिव सैंजुका अनुसार कुनै पनि वस्तु निकासी गर्दा वस्तुको गुणअनुसार प्रत्येक लटको परीक्षण गराउनै पर्छ। भारतको केन्द्रीयखाद्य प्रयोगशालामा एक वस्तुको परीक्षण गराएपछि त्यसैको आधारमा ६ महिनासम्म निकासी गर्न पाउने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यपारमा भएको छैन। (डीएफटीक्युसीका महानिर्देशक संजिबकुमार कर्णका अनुसार भारतसहित तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निकासी गर्ने कुनै पनि निर्यातकर्ता व्यवसायीले आजसम्म केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट विषादीसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिन आएका छैनन्।
‘विषादी परीक्षण गराउनका लागि आजसम्म कुनै पनि व्यवसायी हामीकहाँ आउनुभएको छैन,’ महानिर्देशक कर्णले भने,‘विषादी परीक्षण नगराएर निकासी गर्न सम्भव छैन।’ केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट २१ प्रकारका खाद्य वस्तु र ८६ प्रकारका प्यारामिटरका आधारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सक्षम छ। कर्णले भने, ‘केन्द्रीय प्रयोगशालाले उपलब्ध गराउने विश्लेषण प्रतिवेदनलाई संसारभर मान्यता दिने व्यवस्था भए पनि व्यवसायी आउनु हुन्न्। केन्द्रीय प्रयोगशालाले उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन भारतले मान्ने वा नमान्ने विषयमा अड्को हटाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
