काठमाडौं : सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्को नेतृत्वमा समानुपातिक, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सांसद्हरूको समन्वयमा खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने भएको छ । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचित र समानुपातिक दुबै सांसद्को नाममा बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो ।
सरकारले प्रतिसांसद् ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको थियो । सरकारले यी दुबै कार्यक्रमलाई कोषका रुपमा गठन गरी एकमुष्ठ रकम खर्च गर्ने योजना बनाउने तयारी थालेको हो । समग्रमा निर्वाचन क्षेत्रलाई कति रकम बढाउन सकिन्छ बढाउने, तर सांसदलाई भन्दा निर्वाचन क्षेत्रलाई रकम निकासा नगर्ने कार्यक्रम बन्ने तयारी भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पाटीको पहिलो संसदी्य दलको बैठकमा अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषमा एकमुष्ठ रकम पठाउँदा उपयुक्त हुने बताएको नेपाल कम्युनिष्ट पाटीकी सांसद् कल्याणी खड्काले बताइन् ।
उक्त बजेट सांसदको विकासको लागि नभइ निर्वाचन क्षेत्रको लागि भएकोले सोही अनुरुपको कोष स्थापना गरी खर्चको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सर-सल्लाह गरेर यस विषयको टुंगो लगाउने भन्नु भएको छ,’ उनले भनिन् ।
‘कोषमा निश्चित रकम राख्ने र सोही रकमबाट पुराना योजना पुरा गर्ने र नयाँ योजना छनोट गरेर निर्वाचन क्षेत्रका सबै सांसद्हरूले टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको खड्काले बताइन् ।
निर्वाचित सांसद्लाई बजेट विनियोजन गरिरहँदा समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसद्लाई रकम विनियोजन गर्ने कि नगर्ने दुविधा छ । यस विषयमा छलफल हुँदा सांसदैपिच्छे रकम दिनुभन्दा निर्वाचन क्षेत्रलाई रकम विनियोजन गर्न उपयुक्त हुने ठहर सहित सरकारले एकमुष्ठ रकम विनियोजन गर्न लागेको हो ।
यी दुई कार्यक्रममा विनियोजन हुने रकम र कार्यक्रम दुबैलाई सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । यसअघि जिल्ला विकासको समन्वय सांसद्हरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ अनुसाकरो खुद्रे कार्यक्रममा सो रकम खर्च गर्दै आएका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत यसअघि सांसद विकास कोषको रकम चरम अनियमितता भएको उल्लेख गरेको थियो ।
उक्त रकम दिनै पर्ने पक्षमा सत्ता पक्षका सांसद् देखिएका छन् भने विपक्षी दलका सांसद्ले रकम दुरुपयोग भएको भन्दै रकम विनियोजन नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभासद् गगन थापाले स्थानीय तह आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेको हालको अवस्थामा सांसद् विकास कोषको रकम आवश्यक नभएको सांसद्मै बताइसकेका छन् ।
सत्तापक्षका सांसद् लालप्रसाद (एलपी) सावाँ लिम्बु, नारदमुनी रानालगायतका सांसद्ले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद् विकास कोषको रकम बढाउनु पर्ने लविङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पटक पटक भेटेर अहिले निर्वाचन क्षेत्र घटेकाले तीन करोडलाई बढाएर १० करोड पुर्याउन लविङ गरेका छन् । हाल मुलुकभर एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । यसअघि दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र थिए ।
अर्थमन्त्रीले सो शीर्षकमा रकम विनियोजन नगर्ने बताउँदै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नभइ पार्टीको अध्यक्षलाई भेट्न सत्तापक्षका सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरिसकेका छन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रले कति रकम पाउँछन् भन्दा पनि देशको अवस्था र निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उक्त रकम वियोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । चालू आवमा विनियोजित नौ अर्ब रुपैयाँ कार्यविधि बन्न नसकेकाले खर्च हुन सकेको छैन ।
संघीय व्यवस्थापछि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई सय ७५, राष्ट्रिय सभाको ५९ र प्रदेशसभा (प्रत्यक्ष ३३० र समानपातिक २२०) पाँच सय ५० गरी जम्मा आठ सय ८४ सांसद् रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
