पूर्वाधार विकासमा बेथिति : पाँच वटा पुल निर्माण अलपत्र
जेठ ७, २०७५ सोमबार १०:२२:०
प्रदेश ७ को दुर्गम जिल्ला बाजुराको सदरमुकाम जोड्ने गुइगाडको पुल ८ वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन। साँफेबगर मार्तडी सडकखण्डमा पर्ने उक्त पुल तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी ०६८ सालमा राजेन्द्र÷थेगिम निर्माण सेवाले सम्झौता गरेको थियो।
पुल निर्माण थालेको ८ वर्ष बितिसक्दासमेत सम्पन्न हुन नसकेको बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले बताए। ‘गृहमन्त्रीज्यूको पत्र आएको छ, अब जिल्लाभरिका सुस्ताएका पूर्वाधार निर्माणको लगत मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेका छौं’, उनले भने।
पुल निर्माण नहुँदा गुइगाड खोलामा बाढी आएका बेला बाजुराको यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ। ‘०७०, ७१ र ७२ गरी तीन पटक म्याद थपिए पनि पुल निर्माण सम्पन्न भएको छैन, यसपालि असारभित्रै सक्न ताकेता गरेका छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले भने।
६० मिटर लम्बाइको ट्रस ब्रिज निर्माणका लागि ट्रस निर्माणको जिम्मा दिएको कम्पनीले समयमा नगरिदिएका कारण समस्या भएको निर्माण कम्पनी राजेन्द्र÷थेगीम जेभीले जनाएको छ।
महाकालीपारिका पाँच पुल अलपत्र
महाकालीपारिको गाउँका पाँच वटा पुल निर्माण सुरु भएको छैन। कञ्चनपुरको महाकालीपारि साविक दोधारा चाँदनी र हाल महाकाली नगरपालिकास्थित ३० करोड लगानीका पाँच वटा पुल निर्माण सम्झौता भएको एक वर्षसम्म पनि सुरु हुन नसकेका हुन्।
सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले निर्माण गर्ने भनी सम्झौता गरेका जोगबुढा नदी र मलेरिया नालाका पाँच वटा पुल निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको हो। सडक डिभिजनले ती ५ वटै पुल निर्माण पाइल फाउन्डेसन प्रविधिबाट हुने नदेखिएपछि समस्या आएको जनाएको छ। ‘त्यहाँ कन्सल्टेन्सीले गरेको सर्भेपछि सडक विभागले पाइल फाउन्डेसन प्रविधिबाटै पुल निर्माण गर्ने गरी सम्झौता प्रक्रिया थालेको हो,’ सडक डिभिजन कार्यालयका साइड इन्जिनियर किरण सुवेदीले भने, ‘सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले पाइल फाउन्डेसन प्रविधिबाट काम गर्न थाल्दा सफल हुन नसकेपछि काम रोकिएको हो।’
सडक विभागले पुल निर्माणका लागि त्यहाँको माटो परीक्षण र कुन प्रविधिबाट पुल निर्माण गर्ने भनी सर्भेका लागि जिम्मा दिएको कन्सल्टेन्सीको गलत रिपोर्टका कारण काम सुरु हुन नसकेको प्राविधिक बताउँछन्। पाइल फाउन्डेसन प्रविधिअन्तर्गत मेसिन प्रयोग गरेर पुल निर्माण गरिन्छ। तर, त्यहाँ पाइल फाउन्डेसन प्रविधिबाट मेसिनले जमिन खन्ने क्रममा ढुंगा लाग्न थालेपछि काम गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ।
मलेरिया नालासहित अन्य क्षेत्रमा गरी गत वर्ष ८ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता भएको हो। ओपन फाउन्डेसन प्रविधिबाट निर्माणका लागि सम्झौता भएका ३ वटा पुल भने निर्माण भइरहेका छन्। ‘हामीले फिल्डमा देखिएको समस्याबारे विभागलाई फाइलसहित पत्राचार गरेर पठाइसकेका छौं’, इन्जिनियर सुवेदीले भने। उनले विभागको निर्णय पर्खिरहेको बताए।
सर्भे गर्दा माटो परीक्षणलगायत रिपोर्टमा रहेको त्रुटिका कारण पुल निर्माण ढिलाइ भएको सडक डिभिजनको तर्क छ। ओपन फाउन्डेसन प्रविधिभन्दा पाइल फाउन्डेसन प्रविधिबाट निर्माण गरिने पुल मजबुत हुने प्राविधिक बताउँछन्।
सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरअन्तर्गत कञ्चनपुर र कैलालीमा ५३ वटा पुलका ठेक्का सम्झौता भई निर्माण अवस्थामा छन्।
सेती लोकमार्गको काम अवरुद्ध
कैलालीको टीकापुरदेखि चीनको ताक्लाकोटसम्म जोड्ने बहुप्रतिक्षित सेती लोकमार्ग निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ। लोकमार्गअन्तर्गत बौनियाँदेखि ठूलीगाडसम्मको झन्डै ४० किलोमिटर सडक निर्माण अवरुद्ध भएको हो। सम्झौता भएको वर्ष दिन हुनै लाग्दासमेत निर्माण सुरु भएको छैन।
सो खण्ड पर्ने वनका रूख काट्न वन मन्त्रालयले अनुमति नदिएपछि सम्झौता भएको वर्ष दिन हुन लाग्दासमेत निर्माण सुरु नभएको हो। बौनियाँदेखि ठूलीगाडसम्मको सडक निर्माणका लागि गत वर्षको जेठमा लुम्बिनी नागार्जुन बानियाँ जेभीले सम्झौता गरेको थियो।
निर्माण कम्पनीले ३० करोडमा सम्झौता गरेको भए पनि वन मन्त्रालयले रूख कटानीको अनुुमति नदिँदा निर्माण सुरु हुन नसकेको सेती लोकमार्ग दक्षिणी खण्ड आयोजनाका इन्जिनियर हरिप्रसाद सुवेदीले बताए।
आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा निर्माणका लागि ठेक्कापट्टा भई वन क्षेत्रभित्र पर्ने रूख कटानीका लागि वन विभागमा फाइल पेस भइसकेको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए। ‘वन विभागले रूख कटानीको आदेश नदिँदा निर्माण सुरु भएको छैन’, सुवेदीले भने, ‘हामी मन्त्रालयमा पहल गरिरहेका छौं।’
निर्माण सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी लुम्बिनी नागार्जुन बानियाँ जेभीका दीपक सिंहले वन मन्त्रालयका कारण सम्झौता भएको वर्ष दिन हुनै लाग्दासमेत काम सुरु गर्न नपाएको गुनासो गरे। ‘हामी निर्माणका लागि तयार छौं तर मन्त्रालयले रूख कटानीको आदेश नै दिएको छैन’, सिंहले भने, ‘सो खण्डको निर्माण सुरु नै भएको छैन।’
सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोप्रति गुनासो गर्दै सिंहले भने, ‘अहिले हामी वन मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिलाई गुहारिरहेका छौं।’ ७ प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रवेशद्वारका रूपमा लिइएको सेती लोकमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
दशकदेखि चर्चा चलेको सेती लोकमार्ग निर्माण गति नलिएपछि दबाब दिन स्थानीयले ५१ सदस्यीय दबाब समिति गठन गरेका छन्। समितिका संयोजक भोजराज भट्टले सडक निर्माणका लागि विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
‘७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रालयसम्म पहल गरिरहेका छौं’, भट्टले भने, ‘सडक निर्माण वन मन्त्रालयका कारण रोकिएको रहेछ।’ तत्काल निर्माण सुरु नभए संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए। उत्तरी र दक्षिणी खण्ड गरी निर्माण भइरहेको लोकमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।
सेती लोकमार्ग निर्माणको चर्चा दशकअघि नै चले पनि निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन। सेती लोकमार्गअन्तर्गत टीकापुरदेखि चैनपुरसम्मको दक्षिण खण्डमा २ सय ४२ किलोमिटर पर्छ।
दक्षिणखण्डमा हालसम्म २३ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ भने ८० किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। लोकमार्गका लागि विनियोजित बजेट कम हुनु, मुआब्जा, रूख कटानीलगायत समस्याले सडक निर्माणले गति लिन नसकेको आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दासले बताए।
सेती लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले उत्तरी खण्डको निर्माणका लागि बझाङको चैनपुर र दक्षिणी खण्डका लागि अछामको साँफेबगरमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको छ। सेती लोकमार्गको उत्तरी खण्ड बझाङको चैनपुरदेखि ताक्लाकोटसम्म ९५ किलोमिटर छ। उत्तरी खण्डमा २८ किलोमिटर ट्र्याक खोलेर स्तरोन्नति भइरहेको छ।
भत्काइयो गुणस्तरीय नभएको कालोपत्रे
यसैबीच, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको सुखड–लठुवा सडकखण्डको कालोपत्रे गुणस्तरीय नहुँदा भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न थालिएको छ। नगरपालिकाको ८८ लाखको बजेटमा जयगौरी–सिद्धबाबा–एडभेन्चर जेभीले निर्माण गरेको एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे गुणस्तरीय नभएपछि भत्काएर पुनः कालोपत्रे गर्न थालिएको हो।
नगरपालिकाले निर्माण गुणस्तरीय नभएको भन्दै सडक पुनः कालोपत्रे गर्न भनेपछि निर्माण कम्पनीले कालोपत्रे गरिरहेको घोडाघोडी नगरपालिकाका इन्जिनियर अशोक जोशीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
