काठमाडौं : भूराजनीतिक अवस्थितिले नेपालका प्रायशः सबै क्षेत्रमा पहिलेदेखि रहेको भारतीय प्रभाव उच्च शिक्षा अध्ययनको छात्रवृत्तिमा अझै कायम छ। केही वर्षयता चीनले पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण चीनले नेपाली विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा गरेको वृद्धि हो।
राष्ट्रिय स्वार्थमा जोड दिने नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा यस्तो समस्या निम्तिएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे बताउँछन्। ‘छात्रवृत्तिको सवालमा नेताहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट दिँदा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने र आफ्ना मान्छेले पाउने सम्भावना न्यून हुने भएकाले सोझै दूतावासबाट लिने गरेका छन्’, उनले भने। दूतावासको कुनै पनि प्रस्तावलाई उक्त प्रस्ताव गर्ने देशस्थित आफ्नो दूतावाससँग परामर्श गरेर मात्र स्वीकृति दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहे पनि त्यो नेपालमा व्यवहारमा लागू नभएको उनको भनाइ छ।
उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा सम्भ्रान्त वर्गको पहुँच सबैभन्दा बढी हुँदा सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘छात्रवृत्तिसम्बन्धमा सरकारी निकायको संलग्नताबिना हुने दूतावासहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले देशको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतामा असर पुग्छ।’ दूतावासहरूले आफूखुसी दिँदै आएको छात्रवृत्तिसम्बन्धमा अहिलेको सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नु पर्ने उनको मत छ।
यो पढ्नोस : सरकार छल्दै छात्रवृत्ति बाँड्छन् दूतावास
भारत र चीनका दूतावासले छात्रवृत्ति कुन आधारमा प्रदान गर्छन् भन्न नसकिने बताउँछन् पूर्व परराष्ट्रसचिव मदन भट्टराई। दूतावासहरूले आफ्नो तजबिजमा वितरण गर्दै आएको छात्रवृत्तिले नेपालका सरकारी निकायहरू कमजोर हुँदै गएको कुरा प्रष्ट्याउने उनको भनाइ छ। ‘विसं २०१२ मा चौथो परराष्ट्र सचिव भएका नरप्रताप शम्शेर थापाका पालादेखि देखिने गरी उच्च शिक्षामा विदेशीहरूले छात्रवृत्ति दिने प्रचलन सुरु भएको हो। ‘पहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा छात्रवृत्ति दिने गरिए पनि अहिले बेथिति बढ्दै गएको छ। त्यसैले परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिबिना छात्रवृत्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने।
राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीको फाइदा दूतावासहरूले आफ्नो तजबिजमा छात्रवृत्ति बाँड्ने काम भएको बताउँछन् दोस्रो संविधानसभाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्य श्याम श्रेष्ठ। दूतावासहरूले आफैं छात्रवृत्ति वितरण गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको र यसले देशको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए। उनले भने, ‘छात्रवृत्ति सरकारका तर्फबाट सरकारलाई आउनु पर्छ, दूतावासले बाँड्दा पारदर्शी हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
