काठमाडौं : सरकारले पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने भएको छ। संघीय संसद्मा सोमबार आगामी आव २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घोषणा गरेकी हुन्।
देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझसम्म ४८ गाउँपालिकाका केन्द्र सडकले जोडिन सकेका छैनन्। ‘४८ गाउँपालिकाका केन्द्र जोड्न करिब ३ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ’, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) को ग्रामीण कृषि सडक शाखाका प्रमुख जीवन गुरागाइँले भने।
प्रदेश १ मा ४ जिल्लाका ७ गाउँपालिका केन्द्र र ३७ वडा केन्द्रमा सडक पुगेको छैन भने प्रदेश २ का सबै गाउँपालिका र वडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ। प्रदेश ३ का ७ जिल्लाका ४ गाउँपालिका र १७ वडाका केन्द्रमा सडक पुगेको छैन भने प्रदेश ४ का ७ जिल्लाका २४ वडा केन्द्रमा सडक जोडिएको छैन। प्रदेश ५ का ३ जिल्लाका ८ वडा, प्रदेश ६ का ९ जिल्लाका २६ गाउँपालिका र १ सय ७ वडा केन्द्र र प्रदेश ७ का ७ जिल्लाका ११ गाउँपालिका र ६६ वडा केन्द्र सडक सम्पर्कबाहिर छन्।
सडकले नजोडिएका यसअघिका २ सय ५९ गाउँ विकास समितिमध्येबाटै ४८ वटा गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको छ भने बाँकी गाविस २ सय ११ वडामा परिणत गरिएका छन्। डोलिडार र सडक विभागमार्फत् देशभर झन्डै ८० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकिएको छ। यसो हुँदा पनि कर्णाली अञ्चलको डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन्। सदरमुकाम नजोडिँदा हुम्लाका ७ र डोल्पाका ८ वटै गाउँपालिका सडकविहीन छन्।
सडक नहुँदा खासगरी कर्णाली अञ्चल र हिमाली भेगका गाउँपालिकाका बासिन्दा सबैभन्दा बढी मारमा छन्। मुगुका ४ गाउँपालिकामध्ये क्षेत्रफलका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो कर्मारोङकी उपाध्यक्ष छिरिङ तामाङले केही दिनअघि भनेकी थिइन्, ‘स्थानीय सरकार भनेर के गर्नू ? पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन, गाउँपालिका वारपार गर्न तीन दिनमा पनि भ्याउँदैन विकास कसरी गर्ने ? ’ नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार पार्ने जनाएको छ। यसमा व्यवस्थित सहर, आर्थिक केन्द्र र बस्ती विकास गरी गाउँ र सहरबीच अन्तर घटाइने छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहरी पूर्वाधार एवं भवन निर्माण मापदण्ड लागू गरिने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक सहजीकरणको व्यवस्था सरकारले गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्राम स्थापना गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
