काठमाडौं : अबको पाँच वर्षमा नेपाली अहिलेको तुलनामा दोब्बर धनी हुनेछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय सांसद् पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ।
हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलर छ। नेपालीको आयलाई बढ्वा दिन सरकारले आर्थिक वृद्धिको संवाहक कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई लिएको छ। संघीय सरकारले यो स्तरको आय हासिल गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर नजिन पुग्ने गरी कार्यक्रम तय गर्ने योजना तथा कार्यक्रम बनाएको छ।
‘अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचना मै परिवर्तन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनेछ’, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ‘यसका लागि सबै स्रोतको उपयोग गदै उत्पादकत्व वृद्धि गरी सबै क्षेत्रको न्यूनता र अभाव समाप्त गरिन्छ।’ आगामी १० वर्षमा नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न दीगो विकास लक्ष्य ुरुप कार्य सम्पादन गर्दै लैजाने भएको छ।
नेपालमा धनी अत्यधिक धनी र गरिब अत्यधिक गरिब भएकाले यी दुई वर्गबीचको खाड्ल पुर्न आय असमानतालाई कम गर्दै लैजानेछौं,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘धनी गरिबबीको अन्तर हटाउन हरेक विकासमा सहभागी भई योगदान गर्ने र प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर सम्पूर्ण नेपालीले पाउनेछन्। ’ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी यी क्षेत्रमा परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। गैरआवसीय नेपालीको ज्ञान,सीप र पुँजी उपयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने भएको छ।
सरकार उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रको राष्ट्रिय रणनीति बनाउने भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ। विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्ने सरकारले रणनीति छ। विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपाली अर्थतन्त्रलाई आवद्धता बढाइनेछ।
अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजा उन्मुख गराउने उल्लेख छ। वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्दै अबदेखि सुनिश्चितता नभएका तथा पर्याप्त तयारी नसकिएको कार्यक्रम तथा आयोजनाबा बजेट विनियोजन नगर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारी कोषको दोहन गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्ने भएको छ।
आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा वृद्धि गरी वित्तीय क्षेत्रको लगानीको प्रमुख हिस्सा पुँजी निर्माण र उत्पादनमा वृद्धिमा प्रवाहित गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।
हाल सिथिलता आएको पुँजी बजारको विस्तारका लागि आन्तरिक लगानी परिचालनमा गतिशील बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र ढुकुटीमा रहेको विभिन्न कोषको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भएको छ। विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।
सरकारले राजस्व चुहावट तथा अपचलन, अवैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने भएको छ। वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी नियमन र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन कदम चाल्ने भएको छ। प्रत्येक नेपालीको बैंक खातामा पहुँच पुग्ने बनाइनछ। सरकारले नगदर भुक्तानीलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारी, निजी र संगठित क्षेत्रको सबै भुक्तानी बैंक खाताबाटमा मात्र हुने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ।
कृषिमाथि आश्रितदर घटाइने
सरकारले कृषिमा आश्रित नेपालीको दर घटाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो नीति ल्याइने घोषणा सरकारले गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित करिब दुई तिहाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्न अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको माध्यमबाट कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ विषय वस्तु थपिएका छन्। कृषि उत्पादनको बहु उपयोग हुने गरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृंखला विस्तार गरिने, निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका कृषि उपजखेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन गर्ने अभियान तत्काल सुरु गरिने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरी तीव्रताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्यक्रम थप गरिएको छ।
कृषिलाई चाहिने मल, बीउ, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवा गाउँपालिका, नगरपालिकाको कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराइने, किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने, किसानले सरकारी कृषि केन्द्रबाट प्रविधि र सीपको व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेजस्ता नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कार्यक्रम दोहोर्याइएको छ। अघिल्ला वर्षकै केही कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ। भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भू उपभोग नीति र कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, प्रकृति, स्वरुप र सम्भावनाका आधारमा समग्र भूमिको उपयोग गरिने, कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोकिने र करार, सहकारी र सामूहिम खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएका छन्। यस्तै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी साना, मझौला र ठूला सिँचाइ आयोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयनबाट पहाड तथा तराईका कृषि जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने विषयवस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत दोहोर्याइएको छ।
तीनवटा रेल मार्ग एक साथ
सरकारले एक साथ तीनवटा रेलमार्ग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। निर्माणाधीन ९४५ किमिको मेची–महाकाली रेल मार्गलाई थप तीव्रता दिँदै करिब ७५ किमिको रसुवागढी–काठमाडौं रेल मार्ग बनाइनेछ। सरकारले यो रेलमार्गलाई बढाएर रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
रेलमार्गका साथै कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यी तीनवटा नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत चैत तेस्रो साता भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसगँ सहमति नै गरेका छन्। यी तीन नदीमा हुने जलयात्राको सम्भावनाको विषयमा जल तथा ऊर्जा आयोगले आगामी आवमा विस्तृत सम्भावना अगाडि बढाउने कार्यक्रम तय गरिसकेको उल्लेख छ।
१० वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय किलोवाट
आगामी १० वर्षमा आन्तरिक उत्पादनमा १० हजार मेगावाट खपतसहित १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको सरकारले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि बढाउने भएको छ। हाल प्रतिव्यक्ति ११० किलोवाट मात्रै बिजुली खपत गरिरहेका नेपालीको विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउँदै १० वर्षमा १५ सय किलोवाट पुर्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था बढाउने उद्देश्य रहेको २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नकै निम्ति सम्भाव्य स्थलमा सौर्य, वायु, ऊर्जा, भू–तापीय ऊर्जाका साथै अन्य नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
