गोपाल पराजुलीको अस्वाभाविक विदाइसँगै रिक्त सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको दुई महिनाभन्दा बढी हुँदासम्म पनि नियुक्ति प्रक्रियामा उदासीनता देखिएको छ। मुलुकको न्यायालयको सर्वोच्च पदलाई यति लामो समयसम्म रिक्त राख्नु खेदजनक छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संविधानले संवैधानिक परिषद्को बन्दोबस्त गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा कानुन तथा न्यायमन्त्रीसहितको पाँच सदस्यीय हुने संवैधानिक परिषद् हाल कायमै छ। तर, दुई महिना बित्दासम्म पनि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशसमेत सिफारिस गर्न सकेको छैन। संविधानतः संवैधानिक परिषद्कोे सिफारिसमा परेका प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ।
संविधानको धारा २८४को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै र मृत्यु भई वा राजीनामा दिई रिक्त भएको प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको खण्डमा त्यसको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्छ। यो प्रावधानअनुसार, संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक बन्दोबस्तकै उल्लंघन गरेको ठहर हुन्छ।
अर्कोतर्पm संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा पनि रिक्त भएको डेढ महिनासम्म पनि सिफारिस गर्न सकेको छैन। संविधानले अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुखको हकमा पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिकै समान बन्दोबस्त गरेको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको विदाइ भने अस्वाभाविक थिएन। तथापि संवैधानिक परिषद् आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखियो।
संवैधानिक परिषद् यसरी आफ्नो कर्तव्यबाट चुकेको यो पहिलो घटना भने होइन। सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने समयमा पनि यसैगरी ढिलासुस्ती भएको थियो। आखिर किन संवैधानिक परिषद् आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुने गर्छ ? देशको संविधानको अक्षरशः पालना गरी उदाहरणीय बन्नुपर्ने निकाय आफ्ना जिम्मेवारीबाट च्यूत हुनु सुखद् संकेत होइन।
संवैधानिक परिषद्को ढिलासुस्तीमा दलीय स्वार्थ कारक रहेको शंका गरिएको छ। विगतका अभ्यास हेर्दा यस्ता शंका निराधार पनि देखिँदैनन्। यदि त्यसो हो भने त्यो झनै डरलाग्दो अभ्यास हो। देशलाई स्वेच्छाचारिताको बन्धनबाट निकालेर शक्ति पृथकीकरण र स्वायत्तताको अभ्यासका लागि संवैधानिक परिषद्जस्ता निकायको बन्दोबस्त गरिएको हो।
राज्यका अंग र संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्तिमा दलीय प्रभाव नपरोस् भनेर संवैधानिक परिषद्को जन्म ०४७ सालको संविधानबाट भएको थियो। त्यसभन्दा पहिला प्रधानन्यायाधीश र अन्य संवैधानिक अंगका प्रमुखको नियुक्ति राजाको तजबिजी अधिकारको विषय थियो। त्यस्तो अभ्यासले स्वच्छेचारितालाई बल पुगेको हुँदा यस्ता निकायको बन्दोबस्त गरियो। यद्यपि, लोकतन्त्रको अभ्यास संवैधानिक प्रावधानहरूलेमात्र पूर्ण हुँदैन। त्यसका लागि व्यवहार र कर्ताको नियतले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ।
लोकतन्त्रको अर्थ अवश्य पनि शक्तिसम्पन्न दलको निरंकुशता स्थापना होइन। न त कुनै न कुनै प्रकारको स्वच्छेचारिताको निरन्तरता हो। तर, पछिल्लोपटक राज्यका अंग र संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूको नियुक्तिमा देखिएको अलोकतान्त्रिक अभ्यासले लोकतन्त्रकै इज्जतमा दाग लागेको छ। लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विवाद अलोकतान्त्रिक अभ्यासको तड्कारो उदाहरण हो।
लोकतन्त्रमा गरिएको अलोकतान्त्रिक अभ्यासले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पार्ने छ। लोकतन्त्र संस्थाहरूको गठन र व्यवहारमा निर्भर गर्छ। विडम्बना नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यासको सुरुदेखि नै दलीय भागबन्डा र स्वार्थले प्रश्रय पाएको छ। आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न गरिने अनेक षडयन्त्रले देशलाई विस्तारै अनिर्णयको बन्दीमात्र बनाउने छैन, राज्यलाई सीमित वर्गको पकडमा जकड्ने छ।
विकास र समृद्धिको नारा दिएको वर्तमान सरकार यो अनिर्णयको प्रमुख कारक हो। उसले बुझ्नुपर्छ, विकास र समृद्धि नारा र कार्यक्रमले मात्र हुँदैन। लोकतान्त्रिक संस्थाको जीवन्तता त्यसको पहिलो सर्त हो। लोकतन्त्र दिगो बनाउन संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशलगायतको नियुक्तिमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
