‘यदि तिमी विगतमाथि पेस्तोलद्वारा गोली चलाउँछौ भने भविष्यले तिमीमाथि तोपद्वारा गोला बर्साउनेछ।’
अवारभाषी दागिस्तानी उपन्यासकार रसुल हमजातोवले आफ्नो एउटा उपन्यास यही उद्धरणबाट सुरु गरेका छन्। हमजातोव सोभियत संघको उत्तरार्ध–ओरालो समयका शक्तिशाली कवि हुन्। सन् २००३ मा ८० वर्षको उमेरमा मृत्यु हुनुअघि उनले अहिलेका रूसी शासक भ्लादिमिर पुटिनलाई तीतो शब्दमा भनेका थिए, ‘अहिले राज्यसँग धर्मको मिलन भएको छ, जब कि साहित्य र संस्कृति राज्यबाट अलग्गिएको छ।’
दागिस्तानी कवि–उपन्यासकार यहाँ किन सन्दर्भित छन् भने नेपाली इतिहासका दुई खोली यतिखेर त्यस्तो दोभानमा आइपुगेर छङ्छङाएका छन्, जसको बढ्दो वेगले नेपालको आउँदो समय प्रभावित हुने नै छ। इतिहासमा दुई फरक कहानी निर्माण गरेका माओवादी र एमाले नयाँ नेकपा नामको एउटै खोला भएका छन्। राजनीतिक दोभान प्रकृतिको जस्तो सरल हुने छैन, यसले इतिहासमा छुटेका, बाँकी बसेका र निरूत्तरित रहेका हरेक प्रश्नको सामना कालान्तरसम्म गरिरहनुपर्नेछ। भनिन्छ–त्यस्तो राजनीतिले मात्रै वर्तमानमा शासन टिकाइराख्छ, जसले इतिहासलाई पनि आफ्नो अनुकूल डोर्याइरहन सकेको हुन्छ।
नयाँ नेकपाको एकता घोषणापत्र, नेताहरूका अभिव्यक्ति, नौ सदस्यीय सचिवालयको प्रतिनिधित्व अनुहारबाट आउने सोझो सन्देश चाहिँ के हो भने नेकपा नेतृत्व आफ्नै अतीतप्रति गम्भीर र इमान्दार छैन। र, सवाल जाग्नु स्वाभाविकै छ–के नेकपाले आफ्नो निकट–विगतप्रति गोली चलाइरहेको त छैन ? के यो एकता भविष्यसँगको तोपाव्हान त होइन ? प्रश्न उठ्ने आधारका लागि एक दुई उदाहरण मात्रै पर्याप्त छन्।
पहिलो उदाहरण हो–विचार र बहसमा देखिएको निषेधको राजनीति। आकस्मिक महसुस हुने गरी अघिल्लो वर्ष असोजदेखि सुरु भएको दुई पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) बीचको एकता प्रक्रियाले सात/आठ महिना लियो। यस बीचमा यी दुई पार्टीको औपचारिक प्रयासमा एउटा पनि वैचारिक बहस र छलफलहरू चलेनन्। दोस्रो तहका केही नेताहरूले एकताका लागि विचारधारात्मक बहसको प्रयत्न नगरेका होइनन्। तर, यसले पार्टीभित्र कुनै स्थान पाएन। हरेक पटक पदीय भागबन्डा नै शीर्ष नेताहरूबीच छलफलको वा विवादको विषय बनिरह्यो। दुवै पूर्वपार्टी वैचारिक बहसका हिसाबले ‘निषेधित क्षेत्र’ जस्ता थिए। अनि जसले सैद्धान्तिक–वैचारिक बहस गर्न खोज्यो, ऊ कि छेकथुनमा पारियो, कि स्वतःस्फूर्त बाहिरिँदै गयो। आफ्ना निजी सुविधा, सत्तासुख र राजनीतिक सुरक्षा मात्रै माथिदेखि तलसम्मका नेता–कार्यकर्ताको प्राथमिकतामा पर्यो।
हिजोको एमालेले २५ वर्षसम्म जप्दै हिँडेको जबज के थियो ? दसक लामो लडाइँको औचित्य किन थियो ? दसकौं लामो आपसी (एमाले–माओवादी) द्वन्द्व र दुश्मनी कुन सिद्धान्तका लागि थियो ? हजारौं सहिद र बेपत्ताजनले देखेको–देखाएको सपना केका लागि थियो ?
बोलीमा यतिखेर सबै नेताले राष्ट्र, समृद्धि, विकास र राजनीतिक स्थिरता लागि एकता गरेको बकिरहेका छन्, बारम्बार। तर, उनीहरूको हरबखतको चिन्ता आफ्नै स्थानमानबारे भइरहेको बुझ्न कठिन छैन। नेकपाभित्र अहिले दुईथरी नेता/कार्यकर्ता मात्रै टिकेका र बढुवामा परेका देखिन्छन्। पहिलोथरि, जो शक्तिकेन्द्र र दलाल पुँजीकेन्द्रसँग पहुँच राख्न सक्छन्। दोस्राथरि, शीर्ष नेतृत्वको ‘एस म्यान’ वा कुशल व्यवस्थापक बन्ने सीपमा आफूलाई सावित गरेका छन्। विचार र बहसको कुरा गर्ने, राजनीतिमा इमान्दारिता र सांस्कृतिक पक्षमा जोड दिनेहरू क्रमशः पाखा पारिने र निषेध गरिने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुरानो प्रवृत्ति अहिले झन् बलियो भएको छ। इतिहासका बलिदानहरू, वैचारिक योगदानहरू, दार्शनिक विरासतहरू, सांगठनिक भूमिकाहरू एकता–महलको दैलोभन्दा बाहिर परेका छन्।
दोस्रो उदाहरण हो–समावेशी सिद्धान्तको अघोषित खारेजी। केपी ओली र प्रचण्डपछि पार्टीको निर्णयकारी तहमा नौजना सदस्य रहेका छन्, पूर्व एमालेबाट ६ जना र पूर्व माओवादीबाट ३ जना। ती ९ सदस्यीय सचिवालयमा महिलाहरू गायव छन्, मधेसी अनुहार बेपत्ता छ, दलित प्रतिनिधित्वशून्य छ। अन्तिम निर्णयकारी तह असमावेशी देखिनु तब कुनै आश्चर्यको विषय रहेन, जब नेकपाको एकता घोषणापत्रले समेत समावेशी सिद्धान्तलाई कतै स्थान नै दिएन। घोषणापत्रमा समृद्धि, विकास, समाजवाद सबै–सबै शब्दावलीहरू पर्याप्त छन्, तर ‘समावेशी लोकतन्त्र’ गायव छ।
एकताको एक घटक माओवादी केन्द्रले जनयुद्धावधिमा मात्रै होइन, संविधानसभा र त्यसयताका हरेक मोडहरूमा सबैभन्दा बढी कुनै मुद्दामा लडेको थियो भने त्यो थियो–समावेशी लोकतन्त्र र पहिचान। जनआन्दोलन २०६२/०६३ को प्रमुख लक्ष्यहरूमध्ये एक थियो–समावेशिता। जातीय, क्षेत्रीय र वर्णगत विभेदसहितको नेपाली वर्गसम्बन्धलाई असम्बोधित छाड्नु नेपाली वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको विरासत बिर्सनु नै हो। नयाँ संविधानले समेत आत्मसात् गरेको समावेशी लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक मान्यतालाई नेकपाले शब्द (घोषणापत्र) र कर्म (समिति) दुवैबाट छाड्न खोजेको देखिन्छ। नेतृत्व तहमा रहने सीमित पंक्ति (वा शासक) को रहर/बाध्यता मात्रै प्राथमिकतामा पर्दा ऐतिहासिक आन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्यहरू कुल्चिइन्छन् भन्ने धेरै उदाहरणमध्ये नेकपा एकताको घोषणापत्र पनि एक भएको छ।
शासकीय स्वार्थप्रेरित एकता र मोर्चाबन्दीहरूको दुःख नै के हो भने फरक परिस्थिति आउनासाथ यस्ता एकता र मोर्चाबन्दी फरक स्वार्थको शिकार हुन्छन्। ‘तत्कालीन आवश्यकता’ भन्दै अघि बढ्न र विगतप्रति आँखा चिम्लेर गोली मार्न जति सजिलो हुन्छ, भविष्यका हरमोडमा आफैंप्रति बर्सिने तोपगोला सहन त्यत्तिकै कठिन हुनेछ।
‘शक्तिशाली कम्युनिस्ट’ पार्टी निर्माण भएपछि एक किसिमको तरंग–वहार मुलुकमा चलिरहेको छ। यसका आउँदा सम्भावना र चुनौतीबारे ‘स्वतन्त्र विश्लेषण’ हरू सुरु भएका छन् र तिनले केही समय मुलुकको ध्यान खिचिरहने पनि छन्। तर, हिजोको एमालेले २५ वर्षसम्म जप्दै हिँडेको जबज के थियो ? हिजोको माओवादीले दसौं हजारको बलिदानीका लागि कसम खाएको माओवाद के थियो ? दसक लामो लडाइँको औचित्य किन थियो ? दसकौं लामो आपसी (एमाले–माओवादी) द्वन्द्व र दुश्मनी कुन सिद्धान्तका लागि थियो ? हजारौं सहिद र बेपत्ताजनले देखेको–देखाएको सपना केका लागि थियो ? यी प्रश्नहरू नझेली शुभकामना र बधाइको घेराभित्र मात्रै रमाएर नयाँ नेकपाले अनुकूल बाटो पाउन सक्ने छैन।
भ्लादिमिर पुटिनलाई कवि हमजातोवले भने झैं–हुनसक्छ, अहिले राज्यलाई कर्पोरेट घरानाको साथ–सहयोग मिलिरहेको छ। हुनसक्छ, दुई प्रमुख छिमेकी पनि नेकपा निर्माणप्रति सकारात्मक भंगिमामा छन्। अनि हुनसक्छ, धार्मिकचेत र राष्ट्रवाद पनि राज्यसँग मिलेको छ। तर, देखिँदै गएको छ–राज्य चलाइरहेको ‘शक्तिशाली नेकपा’ सँग विचारधारा, संस्कृति र दार्शनिक पक्ष चाहिँ दूरदूर हुँदो छ। के यो ऐतिहासिक विरासततिर फर्केर हानिएको एक प्रकारको वैचारिक गोली नै होइन ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
