बागलुङ : सरकारले यातायातमा क्षेत्रको सिन्डिकेटविरुद्ध सशक्त कदम चालेर वाहावाही पाइरहेको छ। तर, धौलागिरिका यातायात व्यवसायी अझै पनि मुलुककै दोस्रो ठूलो सहर पोखराको ‘सरकारी सिन्डिकेट’को मारमा छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने सडक अनुमति (रुट परमिट) विरुद्ध स्थानीय प्रशासनले ‘सरकारी सिन्डिकेट’ खडा गर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेका हुन्। धौलागिरीबाट चल्ने जिप, ट्याक्सीलगायत सवारीसाधन अझै पनि पोखराको जिरो किमिभन्दा उता जान रोक लगाइएको छ।
यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेटविरुद्ध ठूलो कष्टका साथ कम्पनीका रूपमा दर्ता भई धौलागिरि, गण्डकी क्षेत्रको सडक अनुमति (रुट परमिट) पाए पनि ‘सरकारी सिन्डिकेट’का कारण अझै आफूहरू मारमा परेको बागलुङ भगवती यातायात प्रालिका अध्यक्ष दिलबहादुर पराजुलीले बताए। यस्तै अवस्था भए सरकारले थालेको सिन्डिकेटविरुद्धको कारवाही प्रक्रिया आफ्नै कारणले असफल हुने उनको भनाइ छ।
‘हामी सिन्डिकेटका विरोधी हौं, ठूलो कष्टका साथ सिन्डिकेटको विरुद्धमा कम्पनी दर्ता गरेर सवारी सञ्चालन गरिरहे पनि सरकारतर्फबाट अघोषित सिन्डिकेटका कारण समस्यामा छौं’, उनले भने, ‘गण्डकी र धौलागिरि अञ्चलको अनुमति पाएका हाम्रा गाडीहरू अहिले पनि पोखराका मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। अनि कसरी सरकार सिन्डिकेटको विरुद्धमा छ भनेर बुझ्ने ? ’
धौलागिरि र गण्डकी अञ्चलका लागि अनुमतिप्राप्त धौलागिरि जिप तथा ट्याक्सी व्यवसायी, बागलुङ, भगवती यातायात प्रालिलगायत धौलागिरि क्षेत्रबाट चल्ने अन्य समितिका सवारीहरू अहिले पनि पोखराको जिरो किमिबाट अगाडि चल्न पाएका छैनन्। पहिले सिर्जना चोकसम्म पुग्ने धौलागिरिका जिपहरूलाई स्थानीय यातायात व्यवस्था समितिले अहिले जिरो किमिसम्म मात्र चल्न दिएकाले सडक छेउमा काउन्टर राखेर यातायात सेवा दिइरहेको धौलागिरि जिप व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विष्णु अधिकारीले बताए।
‘चार वर्षअघि जिरो किमिसम्म चलाउने सम्झौता भएको थियो, अहिले हेम्जाको जौ बारीदेखि नै प्रवेशमा रोक लगाएर जरिवानादेखि धम्की आउने गरिरहेको छ’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘इमर्जेन्सी परेर अस्पताल जाँदासमेत चर्को जरिवाना र कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था अहिले झन् बढेको छ।’ सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न चाहेको हो भने, नियमानुसार सडक अनुमति पाएका सवारीलाई निर्बाध चल्न दिनुपर्ने उनले बताए।
‘राज्यले अनुमति दिएका सवारीलाई तिमीहरू कुनै सीमाभन्दा अगाडि चल्न पाउँदैनौं भन्नु सरकारी सिन्डिकेट नभएर के हुन्छ ? उनले भने। उनीहरूले स्थानीय यातायात व्यवस्था समितिले यातायात व्यवस्था कार्यालयको रुट परमिटविरुद्ध रुट कायम गर्ने परिपाटी नतोडिएसम्म सिन्डिकेट कायमै रहने बताएका छन्। ‘स्थानीय प्रशासन स्थानीय व्यवसायीकै पक्षमा हुन्छन्, हामीले पोखराको जिरो किमीमा जिप राखेर यात्रु लिन स्थानीयस्तरमा चल्ने ट्याक्सीको प्रयोग गर्नुपर्र्ने अवस्था छ, यसरी कसरी व्यवसाय धान्न सकिन्छ’, अधिकारीले भने।
यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी सवारी शाखाका प्रमुख अच्युत रेग्मीले हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा यातायात व्यवस्थापन समिति हुने भएकाले सोही समितिको निर्णयअनुसार सवारी साधनको रुट कायम भएको बताए। ‘पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गरी पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिका, स्थानीय प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय, सुरक्षा निकायहरूसँगको छलफलबाट स्थानीय यातायात व्यवस्थापन समितिले बागलुङतर्फ छुट्ने सवारीलाई जिरो किमि, स्याङजातर्फ छुट्ने सवारीलाई छोरेपाटन र काठमाडौंतर्फ छुट्ने सवारीलाई तालचोकलाई केन्द्र बनाएर सञ्चालन गर्ने प्रावधान कायम गरिएको हो’, रेग्मीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
