पावर टिलरतर्फ आकर्षित हुँदै कृषक

पावर टिलरतर्फ आकर्षित हुँदै कृषक

बेंसीसहर : लमजुङ मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका किसानलाई खेत जोत्नका लागि आधुनिक प्रविधिको पावर टिलर वितरण गरिएको छ। ५० प्रतिशत अनुदानमा गाउँपालिकाको कृषि शाखा खुदीले पावर टिलर वितरण गरेको हो।

गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ५ बाहेक अन्य सबै वडामा पावर टिलर वितरण गरिएको छ। वडा नं. ७, ८ र ९ मा २÷२ वटा, वडा नं. १, २, ३ र ६ नम्बर वडामा १÷१ वटा गरी १० वटा पावर टिलर वितरण गरिएको कृषि शाखा खुदीका प्रमुख बुद्धिबहादुर बानियाँले बताए।

कृषिमा आधुनीकरण गर्न खेत जोत्न पावर टिलर वितरण गरिएको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए। ‘किसानको माग बमोजिम यसपटक पावर टिलर वितरण गरेका छौं’, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षमा कृषिसम्बन्धी अन्य सामग्री वितरण गर्दै जान्छौं।’

पावर टिलर वितरणका लागि कृषि शाखाले ४ लाख विनियोजन गरेको थियो। विटिल कम्पनीको ७ हर्स पावरको पावर टिलरमा बर्खाका लागि हिलेचक्कासमेत जडान गरिएको छ। ‘हिउँद बर्खा दुवै समयलाई उपयोग हुने रहेछ’, मस्र्याङ्दी कृषि फर्मका सञ्चालक अशोक सापकोटाले भने, ‘खन्ने, जोत्ने, माटो सम्याउने, ड्याङ बनाउने, गोड्ने सबै काम एउटैबाट गर्न सकिन्छ।’ ८९ हजार मूल्यको पावर टिलरका लागि किसानहरूले ५० प्रतिशत रकम तिरेका छन्।

पहाडी जिल्ला लमजुङमा पछिल्लो समय हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग बढ्न थालेको छ। गोरु पाल्ने झण्झटले कृषकहरू आधुनिक मिनी पावर टिलरतर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन्। ‘गोरु र खेतला पाउनै गाह्रो छ। पावर टिलर भएपछि खनजोतमा सजिलो हुने भयो’, मस्र्याङ्दी-९ का किसान नन्दराज भण्डारीले भने, ‘हाते ट्याक्टर भएपछि समय, श्रमिक र खर्च सबै कम लाग्नेभयो।’

हलगोरु भन्दा ट्र्याक्टरमा धेरै सस्तो हुने किसानहरू बताउँछन्। ट्र्याक्टरले खेत जोत्दा झार काट्ने र डल्ला पनि माडिने हुँदा रोपाइँ गर्न सजिलो उनीहरूको भनाइ छ। ‘गोरुभन्दा धेरै सजिलो र किफायती हुन्छ’, प्राविधिक राजकुमार भण्डरीले भने, ‘गोरुको जसरी घाँस हाल्नु परेन, तेल हालेपछि पुग्यो।’

यसअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा दुई सयभन्दा बढी हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। कृषि कार्यालयले ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर, धान चुट्ने मेसिन, कोदो, गहुँ चुट्ने, मकै छोडाउने मेसिन, थ्रेसर मेसिन वितरण गर्दै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.