काठमाडौं ः कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले धान उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि प्रतिफल शून्य देखिएको छ। कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरिँदा वर्षभर नेपालीको पेट भर्न आयातित चामलको भरपर्नुपर्ने अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले अघिल्लो आवको तुलनामा दुई लाख मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन हुने कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ८० हजार मेट्रिक टनले कम उत्पादन भयो। अर्थात् चालु आव २०७४÷७५मा ५१ लख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो। आव २०७३÷७४ मा ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
चालु आवमा उत्पादन भएको धानको यो परिमाणले वर्षभरि नेपालीको पेट भर्न सकेन। यही वर्षको नौ महिनामा अघिल्लो वर्षको नौ महिनाको तुलनामा ११ प्रतिशत वृद्धि भएर ३२ अर्ब ६६ करोड ७२ लाख मूल्यबराबरको खाद्यान्न नेपालमा आयो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २९ अर्ब ४३ करोड ९७ लाख मूल्यको खाद्यान्न नेपालमा भित्रिएको थियो।
नेपालको कुल जनसंख्या करिब दुई करोड ८९ लाख ८२ हजार सात सय ७१ जनालाई दुई छाक वर्षभर पेटभर भात खुवाउन ३९ लाख ९९ हजार ६ सय २२ मेट्रिक टन चामलको आवश्यक पर्छ। खाद्य तथा पोषणको आधारमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक सय ३८ किलो चामल आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
यो वर्ष स्वदेशमा उत्पादन भएको ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धानलाई प्रशोधन गर्दा ३० लाख ९० हजार ६ सय मेट्रिक टन चामल तयार हुन्छ। यसरी हेर्दा स्वदेशमा उत्पादन भएको चामलले वर्षभरि सारा नेपालीको पेट भर्न नौ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग भएको छ। यही चामल नपुगेर भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटा नेपालीको खाने परम्परागत बानी परिवर्तन भएका कारण चामलको आयात बढेको बताए। उनले भने, ‘विप्रेषणले सहरिया जीवनशैली बाँच्न चाहनेको संख्या बढायो। उपभोक्ताले मीठो मसिना र वास्नादार चामल प्रयोगमा बढी ध्यान दिन थाले। यसका कारण यस्ता चामलको आयात बढ्यो। आयातदर प्रतिस्थापन गर्न केही विशिष्ट कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन।’
मसिनो र वास्नादार चामल खोज्ने बढे स्वदेशमा उत्पादन भएको चामलले वर्षभरि सारा नेपालीको पेट भर्न नौ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग भएको छ।
‘अबको २१ औं शताब्दी र खुला अर्थतन्त्रमा पनि नेपालीलाई आलु, फापर, कोदो खाएर पेट भर भन्न नहुने कृषि विज्ञ तथा पूर्वसचिव डा.हरि दाहालले बताए। उनले भने, ‘शरीरलाई चाहिने पोषणका हिसाबले यस्ता पदार्थलाई पनि महत्व दिएर खाद्य पदार्थको विविधतातर्फ जानुपर्छ। सारा नेपालीको मुख्य खाद्य पदार्थ चामल भइरहेको बेलामा उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेर वहानाबाजी गर्न मिल्दैन। नेपालीले मन पराउने जातको चामल उत्पादनमा जोड नदिने हो भने स्वदेशी उत्पादनले सारा नेपालीको वर्षभर पेट भर्न सकिन्छ।’
उपलब्धि शून्य
पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले बर्सेनि करोडौं बजेट खर्चेर धान उत्पादन वृद्धि गर्ने विशिष्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस्ता कार्यक्रमबाट उपलब्धि आउनुको साटो प्रत्येक वर्ष २० देखि ४० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात हँदै आएको छ।
मन्त्रालयले आव २०७२÷७३ देखि १५ जिल्लामा वृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। २०७३÷०७४ देखि कार्यक्षेत्र वृद्धि गरी यो कार्यक्रम ३५ जिल्लामा पु¥याइयो। यो कार्यक्रममार्फत प्रतिहेक्टरको धानको उत्पादकत्व ३ दशमलव एक मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी चार मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य थियो। सुरुको वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो।
यसैगरी आयात हुने बढी चामल मसिना तथा वास्नादारको आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले आव २०७१÷०७२ देखि २० जिल्लामा मसिना तथा वास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्रोत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान र हरियो मलमा अनुदानलगायत सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यो कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा साढे तीन करोडदेखि साढे चार करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भइरहेको छ।
उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन आव २०७३÷७४ देखि नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो परियोजनाअन्तर्गत २४ ब्लक, ५ जोन र एक सुपरजोनमा धानबालीलाई समावेश गरिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत झापा जिल्लामा धानको सुपर जोन स्थापना गरिएको छ।
कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, प्युठान, बर्दिया, सर्लाही र सिरहालाई धानको जोन क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस्तै २४ जिल्लामा धानको ब्लक पनि घोषणा गरिएको छ। आत्मनिर्भरकै लागि सरकारले चैते धानलाई प्रवद्र्धन गर्न करिब ५० जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरेको छ। अहिले एक लाख १८ हजार हेक्टरबाट विस्तार गरी तीन लाख हेक्टरमा पु¥याउने लक्ष्य पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
यसरी धानको उत्पादन वृद्धि गरी आयात दर प्रतिस्थापन गर्न महŒवपूर्ण चार प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेपनि कार्यक्रम सुरु भएको दुईदेखि तीन वर्ष बितिसक्दा प्रतिफल भने शून्य देखिएको छ। बक्स
सार शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी
मन्त्रालयले चामलको आयातदर घटाउन भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले चामलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क ५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पु¥याउने तयारी गरिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका छौं।’ मन्त्रालयले सात मिलिमिटरभन्दा लाम्चोे, मीठो, मसिनो र वास्नादार चामलमा भन्सारदर वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
