काठमाडौं : आणविक पदार्थको आयातनिर्यात, ओसारपसार, भण्डारण र प्रयोग नियमन एवं व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन निर्माण थालेको छ । कानुन नहुँदा आणविक पदार्थ दुरूपयोग गर्नेमाथि कारवाही चलाउने कुनै आधार सरकारसँग छैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अहिले आणविक पदार्थसम्बन्धी ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । ‘६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी मन्त्रालय ऐन निर्माणमा लागेको छ’, उनले भने । मन्त्रालयले ऐन निर्माणका लागि विदेशी विज्ञसहित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा, कृषि, उद्योग (खानी)लगायत क्षेत्रमा आणविक पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ । आणविक पदार्थको जथाभावी प्रयोगले मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भए पनि कानुन अभावमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको सरकारको भनाइ छ ।
परमाणुसम्बन्धी ऐन निर्माणका साथै कार्यान्वयन गर्न छिट्टै संयन्त्र निर्माण गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । ‘आणविक पदार्थको प्रयोग विकासका लागि आवश्यक भए पनि अनधिकृत उपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले चाँडै ऐन ल्याउँछ’, उनले भने । विकिरणजन्य पदार्थको प्रयोग अस्पताल, उद्योग, कृषिमा बढिरहेको भन्दै यसको समुचित भण्डारण र व्यवस्थापन गर्न सरकारले राष्ट्रिय नीतिसमेत ल्याउने उनले जानकारी दिए ।
देशमा धेरैजसो क्यान्सर अस्पतालमा यसको प्रयोग हुन्छ । क्यान्सरको निदान र उपचारमा विकिरण प्रयोग गरिन्छ भने कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न, स्वाद मीठो बनाउन र रङ बदल्न पनि आणविक पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ । यसैगरी विकास निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ र खानी उत्खननमा पनि आणविक पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ ।
सरकारको अनुमति लिएर मात्र आणविक पदार्थ आयातनिर्यात, भण्डारण हुने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ३ वर्षअघि आणविक पदार्थ नियमनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । कानुन नहुँदा निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आणविक पदार्थको असुरक्षित प्रयोगबाट कुनै कामदार, कर्मचारी, सेवाग्राही वा सर्वसाधारणलाई पुग्न सक्ने मानवीय वा वातावरणीय क्षतिबापत स्वीकृति लिने व्यक्ति वा संस्थाले बिमा र अन्य आर्थिक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
