दुुवै पाइलटबाट जेट उडानको गतिमा नेपाललाई सुुडान होइन स्विजरल्यान्ड बनाऔं
१७ असोज २०७४ मा औपचारिक रूपमा सुुरु भएको दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता अभियानले ३ जेठ २०७५ मा नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टीको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि सार्थकता पाएको छ। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट हिँडेको एमाले र सशस्त्र संघर्ष हुुँदै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएको माओवादी एकीकृत हुुँदै गर्दा राजनीतिक धुु्रवीकरणसँगै बढी अवसरका साथै केही चुुनौती पनि सिर्जना हुुनसक्ने आकलन गरिँदैछ।
एकीकृत पार्टीमा दुुई अध्यक्ष हुुँदा आगामी दिनमा व्यवहारिक कठिनाइ नहोला भन्न सकिन्न, तर संसदीय र सरकारको स्थायित्वमा भने सकारात्मक छलाङ मार्ने निश्चित छ। आगामी कार्यदिशा जेट विमानको गतिमा अगाडि बढ्नुुपर्दा दुुई पाइलट राखिएको केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको दाबी छ। हामी नारा र सिद्धान्तमा ठूला कुुरा गर्छौं तर कार्यान्वयनमा कमजोर छौं, यो विगतले सिकाएको पाठ हो। दक्षिण कोरियाले जस्तै एक प्रतिशत विचार र ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन आजको प्रमुुख आवश्यकता हो।
विचार र व्यवहार
करिब–करिब ५० वर्षअघि शिलान्यास भएको कान्ति राजपथमा बल्ल केही वर्षअगाडिदेखि गाडी चलिरहेको छ भने नामै फास्ट ट्र्याक भएको काठमाडौं–निजगढ सडकको पनि कुुरा चलेको २० वर्ष हुुँदासम्म विस्तृत परियोजनासमेत तयार छैन। २४ वर्षमा मेलम्ची खानेपानी पूरा हुुँदैछ भने लुुम्बिनी गुुरुयोजना पनि त्यस्तै छ। यी र यस्तै विकास आयोजनामा ढिलाइ हुुँदा समग्र आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरू खस्किनुुमा राजनीतिक स्थायित्वलाई विगतदेखि मुुख्य कारण मानिएको छ। तर अब स्थिर सरकार बनेको छ, त्यसैले विगतको गल्ती नसच्चाउनुु अर्को गल्ती गर्नुु हो। इमान जमानको राजनीति आजैबाट सुुरु हुुनुुपर्छ।
सन् १९६५ मा एउटा टापुु रहेको सिंगापुुरको वार्षिक प्रतिव्यक्ति औसत आय ५२ हजार ६ सय डलर पुुगिसकेको छ। प्राकृतिक स्रोत अत्याधिक न्यून र प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च रहेको जापान आधुुनिक प्रविधि र मेसिनरी बेचेर समृद्ध मुुलुुक भएको छ भने नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको स्विजरल्यान्ड समृद्ध छ। यस्तै नजिकको छिमेकी देश भुुटान पनि आर्थिक तथा मानवीय सूचकांकमा नेपालभन्दा राम्रो छ। यी सबैको कारण दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नेतृत्व र स्थायी सरकार नै हुुन्। समृद्धिका लागि विज्ञताको खोजी, नयाँ अवधारणाको निर्माण, वित्तीय तथा प्रशासनिक सुुधार गर्न विज्ञान तथा प्रविधिमा केन्द्रित हुुन जरुरी छ। विगतमा झैं निहित राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बिरालोले बच्चा च्यापेर गुुँड सारे झैं नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी समेतले दल बदल्ने व्यवहार अब क्षम्य हुुँदैन। संविधानको मर्मविपरीत संसद् विकास कार्यक्रममार्फत १० करोड रुपैयाँ बाडँफाँट रोक्नुुपर्छ, हिजो प्रदेश र स्थानीय सरकार नहुुँदा ल्याइएको कार्यक्रम अहिले सान्दर्भिक छैन। देश र जनताको हैसियत बिर्सेर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र प्रतिवद्धताको फितलो कार्यान्वयनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा खस्केको छवि सुुधार्नुुपर्छ।
सिन्डिकेटले गरेको इन्डिकेट
बिहानीले दिनलाई संकेत गर्छ भने झैं यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएर सरकारले पहिलो सफलता प्राप्त गरे पनि सिन्डिकेट हटाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको सरुवा गरेर केही आशंका बढाएको छ। महानिर्देशकको सरुवा किन भयो, यसभित्रको तथ्य पनि बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ। अब क्रमशः निर्माण क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन गृहमन्त्री तथ्यांक संकलन गर्दैछन् भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमा ट्रेड युनियनको सिन्डिकेट हटाउन खोज्दैछन्। तर विधि र प्रक्रियामा टेकेर अगाडि बढ्नुुपर्छ। निर्माण व्यवसायीले काम सकेर पनि भुुक्तानी नपाएकोे, सरकारी नीतिगत अस्पष्टता र समन्वयको कमीलाई समेत बुझेर अगाडि बढ्नुुपर्छ। त्यस्तै लालबाबुुले पनि कार्यालयको संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रविधि र प्राविधिक नेतृत्वलाई अवमूल्यन गरेर समृद्धि आउँदैन भन्ने बुुझ्नुुपर्छ। कर्मचारीलाई थाङ्ने र माग्ने उपमा दिएर आफ्नो त कद होचो हुुन्छ नै कर्मचारीको समेत मनोबल गिर्दा कार्यसम्पादन गुुणस्तर पनि खस्किन्छ। कर्मचारीको मनोबलबिना कसरी समृद्धि आउँछ ?
आधुुनिकता मात्र अपनाएर भन्दा इतिहास पनि बचाएर समृद्ध हुुने चीन, जापान र फ्रान्सको मोडल रोजौं। पुर्खाको शालिक ढालेर भन्दा आफ्नोपन बचाएर समृद्ध हौं।
अबको पालो क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य र वैदेशिक रोजगारको सिन्डिकेट पनि तोड्न सुुरु गर्नुुपर्छ। अवसरसँगै चुुनौतीको पनि ख्याल गरौं शक्तिले उन्माद जन्माउँछौं उन्मादले अन्त्य। गरिबको किड्नी बेचेर सिड्नी बस्नेहरूदेखि सावधान हुनैपर्छ। आरक्षणको नाममा पनि सिन्डिकेटले गर्दा वास्तविक वर्गले यसको फाइदा लिन नसकेर आरक्षणकै लागि नाम, ठाम र पहिचान बदल्नेदेखि होसियार हुुनुुपर्छ। कर्मचारीमा पनि पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई आरक्षण दिँदा गुुणस्तर खस्केको छ। सिन्डिकेटको जालो तोडी सरकारप्रतिको अपनत्व बढाउँदा जनतालाई आशावादी र सिन्डिकेटधारीलाई निराशावादी बनाउनुुमा सबैको कल्याण हुुन्छ।
सुुधार कहाँबाट गर्ने
जब विमानको प्राविधिक पाटो दुुरुस्त हुुन्छ तब पाइलटले विमान चाहेको दिशा वा स्थानमा विभिन्न प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि सफल अवतरण गर्न सक्छन्। त्यसैले समृद्धिका लागि प्रविधि र प्राविधिकलाई केन्द्रमा राखी अघि बढ्नुुपर्छ। विद्युुतीय शासनले उत्पादन, सेवा र निर्माण लागत घटाउनुुका साथै भ्रष्टाचार पनि घटाउँछ। अब अस्ट्रेलियाले जस्तै प्रमाणित तथ्यांकका आधारमा मात्र संगठन निर्माण, योजना निर्माण, सेवा वितरण गर्ने परिपाटीको थालनी गरौं। नेपाल जस्तो गरिब देशमा वर्षेनी करिब २५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च नहुुनुु ठूलो विडम्बना हो।
शासनबाट सुुशासनमा आउँदा झनै राजनीतिक दबाब, दण्डहीनता, कानुनी राज्यको अपरिपालन बढ्दै छ। हिजो एकसरो राम्रो लुुगा लगाउन नसक्ने नेता, कर्मचारी, व्यापारी, एनजीओकर्मी, सिन्डकेटधारी आज मोजमस्तीको जीवनशैली कसरी सम्भव भयो ? न तिनको छुुट्टै व्यापार छ न कुुनै अतिरिक्त कानुनी कमाइ छ, गरिब देशमा धनी नेता र मन्त्री कसरी सुुहाउँछ ? समृद्धि ल्याउने हो भने सर्वप्रथम यहींबाट चिरफार सुुरु गर्नुुपर्छ। हिजो कर्मचारी, सांसद र मन्त्रीको सुुविधाको विरोध गर्नेहरू आज स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू किन मितव्ययी हुुन सकेनन्। यिनको कार्यकक्ष, सवारी साधन, चालचलन, लवाइखवाइ मितव्ययी हुुनुुपर्छ। ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किने’ भने झैं नेतृत्व वर्गले पछि नहटी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई तत्काल सक्रिय बनाउनुुपर्छ। प्रसव पिडाबिना शिशुु जन्मिँदैन। समस्या नेतृत्वमा छ, त्यसैले सच्चिन आफैंबाट सुुरु गर्नुुपर्छ। यहाँ स्रोतभन्दा पनि सोचको बढी खाँचो छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रेल चढेर अफिस जान्छन् भने नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री साइकल चढेर। मुुहान संग्लो भएपछि तल अवश्य सफा पानी आउने छ।
भारतीय नाकाबन्दीताका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली सिंहदरबारदेखि बालुुवाटारसम्म हिँडेर गएको भए अझ बढी राष्ट्रवादी हुुन्थे होला। ठूला सपना हैन सर्वप्रथम संविधानमा व्यवस्था भए झैं ३० वटा मौलिक हक कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउँ। कृषिमा व्यावसायीकरण, उद्योगमा विविधीकरण, ऊर्जामा आत्मनिर्भरता, युुवाशक्तिको भरपुुर प्रयोग, प्राविधिक शिक्षामा जोड, धार्मिक र पर्या–पर्यटनमा प्राथमिकता दिई विगतको जस्तो तीनवर्षे र पाँचवर्षे हैन १० वा १५ वर्षे योजना बनाऊँ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट रिफर्म काउन्सिल जस्तोे बनाऊँ। आधुुनिकता मात्र अपनाएर भन्दा इतिहास पनि बचाएर समृद्ध हुुने चीन, जापान र फ्रान्सको मोडल रोजौं। पुर्खाको शालिक ढालेर भन्दा आफ्नोपन बचाएर समृद्ध हौं।
अबको बाटो
५६ प्रतिशत गरिब परिवारको रेमिटेन्सबाट चलिरहेको गुुजारा अब वैदेशिक रोजगार घट्दै गइरहेको अवसरको वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत युुवा जनशक्तिको भरपुुर प्रयोग गरौं। सरकारले घोषणा गरेको प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक प्राविधिक शिक्षालय कार्यान्वयन गरौं। सामुुदायिक विद्यालयलाई ‘समता स्कुुल’ मोडलमा रुपान्तरण गरौं। ज्ञान, बुुद्धि र विवेकसहितको शिक्षा पद्धति अपनाऔं, नैतिक र सदाचार शिक्षा पद्धति सुुरु गरौं। सुुरक्षाकर्मीको भारी कटौती गरौं। विकास आयोजना तर्जुुमामा एजेन्ट कमिसन बन्द गरौं, राजस्व छुुटको दुुरुपयोग रोकौं। सुुन तस्करी, हुुन्डी र करछली नियन्त्रण गरौं, विद्युुतीय कारोबारलाई अनिवार्य गरौं।
सिंगापुुरको मोडल जस्तै कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत पदीय तलब र ४० प्रतिशत कार्यसम्पादन तलब दिने व्यवस्था गरौं। १९ हजार कैदीलाई विकास निर्माणमा लगाऔं। स्थानीय तहको विकास निर्माणमा ५० प्रतिशतसम्म जनसहभागिता जुुटाऔं। नेपालमा जबर्जस्ती बढ्दो इसाईकरण नियन्त्रण गरौं। देशको पाँचवर्षे योजना बनाएर अघि बढौं। पूर्वाधारको गुुणस्तर बढाऔं, कमसल पूर्वाधारले समृद्धि हैन दरिद्री ल्याउँछ भन्ने नबिर्सौं। सन्दुुक रुइतको जस्तो निस्वार्थ सामाजिक सेवा गरौं, कुुलमान मोडलमा व्यवस्थापन गरौं, डा. भगवान कोइराला जस्तो समय पालना गरौं, महावीर पुुनको जस्तो मौलिक आविस्कारलाई प्रोत्साहन गरौं। यी यस्ता सुुधार गरौं, भोलि होइन आजैबाट सुरु गरौं। तब मात्र प्रचण्ड–ओली उडानको सफल अवतरण हुुनेछ। जसले संघीयताको असफल कार्यान्वयनले तीनबाट २६ राज्यमा विभाजित सुुडान जस्तो होइन युुरोपको समृद्ध स्विजरल्यान्डरूपी नेपाल बन्ने सुुनिश्चिता गर्न सकिन्छ।
यद्यपि सधैं नेतृत्वमा रहनुपर्ने र तुुरुन्तै निर्णय बदले क्षमता भएका प्रचण्ड र उग्र राष्ट्रवादलाई अलि बढी वकालत गर्ने ओली दुुवैले एकतापश्चात बालुुवाटारमा रोपेको ‘जिन्को वाइलोबा’ जुुन रुख जापानको अणुु बम प्रहार गर्दा पनि मरेको थिएन त्यसरी नै जस्तोसुुकै विषम परिस्थितिमा पनि दिगो रहोस्। आगे प्रचण्ड–ओलीको जो मर्जी। दुुवै पाइलटबाट जेट उडानको गतिमा नेपाललाई सुुडान होइन स्विजरल्यान्ड बनाऔं। १० वर्षमा नेपाल स्वर्ग हुुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
