भारतीय सहयोगको भवन अलपत्र

भारतीय सहयोगको भवन अलपत्र

ओखलढुंगा ः  भारतीय दूतावासको सहयोगबाट सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर २ मा निर्माणाधीन हिमालय माविको भवन आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।

ठेकेदारले काम नगर्दा विद्यालयको पक्की भवन निर्माण अलपत्र परेको हो। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा ठेक्का लागेको उक्त भवनमा लगाइएको पर्खालसमेत अहिले भत्किन थालेको छ।

बिरुवा पुष्पाञ्जली जेभीले तीन वर्षमा सक्ने गरी १ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा भवनको ठेक्का लिएको थियो। भवन निर्माणका लागि एक वर्ष म्याद थप भए पनि अझै ४० प्रतिशत हाराहारी काम बाँकी छ।

भवन निर्माण नहुँदा पठनपाठन प्रभावित भएकाले आवश्यक कारबाही गर्न माग गर्दै विद्यालयले गत भदौ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगा र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको थियो। स्थानीय प्रशासनले भदौ २१ गते नै जिल्ला समन्वय समितिलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत सम्पर्कविहीन छन्।

ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि दूतावासले ओखलढुंगामा अन्य पूर्वाधारमा अनुदान दिएको छैन। एउटा भवनका कारण जिल्लामा आउने अनुदानसमेत रोकिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। स्थानीय समाजसेवी शंकर कटवालले ठेकेदारमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरिए पनि माथिल्लो निकायले चासो नदिएको बताए। एउटा निर्माण कम्पनीका कारण जिल्लामा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा आउने अनुदान रोकिनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ।

एउटा भवनका कारण जिल्लामा आउने अनुदानसमेत रोकिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।

विद्यालय भवन एक तला ढलान गरेर अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ। कम्पाउन्ड पर्खालसमेत भत्किइसकेको छ। निर्माण गरिएका संरचना पनि गुणस्तरहीन रहेको जनाइएको छ। यसअघि पहिलो तला निर्माणकै क्रममा सिमेन्ट प्रयोग गर्ने ठाउँमा माटो राखेको उजुरी परेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ०७१ पुस २९ गते भत्काएर सिमेन्ट हाल्न निर्देशन दिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.